काठमाडौँ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । बुधबार थापाका तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसीले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । 

थापाले वैशाख ११ गते ५२ संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा किनार नलगाएर सर्वोच्चले डिल गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । थापाको उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ताहरू विशाल थापा, अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले वैशाख १६ गते थापासँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

 थापाले अधिवक्ता केसीमार्फत पठाएको जवाफमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुन नसक्ने तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित वा सङ्कुचन पनि गर्न नपाइने भनिएको छ । स्वस्थ आलोचनाले अदालतको प्रतिष्ठामा आँच पुऱ्याउने र अदालतको अधिकारलाई चुनौती दिने नभई यसले न्यायिक जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुऱ्याउने जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘मैले व्यक्त गरेका विचार संविधानको भावना र मर्म अनुरुप राज्यका संस्थाहरू सबल बन्न सकुन् र न्यायिक जबाफदेहिताको सिद्धान्तलाई शिरोपर गरियोस् भन्ने अभिप्रायबाट व्यक्त गरिएका हुन् । पब्लिक इन्ट्रेस्टका लागि असल नियतले व्यक्त गरिएका यस्ता सत्य तथ्यले अदालतको अवहेलना हुँदैन । तसर्थ कुनै पनि विचार र अभिव्यक्तिले अदालतको छवि धूमिल बनाउने कार्य गरेको अवस्थामा मात्र अवहेलनाको कारबाही हुन सक्दछ । अन्यथा हुन सक्दैन,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘त्यस अर्थमा मैले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेको वा आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेको विषयसँग सम्बन्धित भई कुनै टिक्का टिप्पणी नगरेको प्रस्ट हुँदा मेरा विरुद्ध दायर भएको प्रस्तुत अवहेलनाको निवेदन सारत: खारेज भागी रहेको छ।’