जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका रु २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमनलगायत सेवा प्रदेशभित्रै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

सङ्घीय सरकारले रु २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक अधिकार मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि प्रदेश सरकारले उद्योग दर्ता, नवीकरण, नियमनलगायत सेवा अघि बढाएको हो।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट स्पष्ट रूपमा गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले निश्चित मापदण्डभित्रका उद्योगको प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सात वर्षभन्दा बढी समयसम्म हुन नसक्दा उद्योगी–व्यवसायी सामान्य प्रशासनिक कामका लागि काठमाडौँस्थित उद्योग विभाग धाउन बाध्य थिए । यसले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, अतिरिक्त खर्च र प्रशासनिक जटिलता सिर्जना गरेको थियो।

उद्योग विभागबाट मधेस प्रदेशअन्तर्गत रहेका १८८ उद्योगका अभिलेख प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएसँगै अब ती उद्योगसम्बन्धी सेवा प्रदेशबाटै सञ्चालन मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग विभाग वीरगञ्जका निमित्त निर्देशक रीना साहले जानकारी दिइन्।

“उद्योगका फायलहरू विभागमा हस्तान्तरण भइसकेको छ”, निमित्त निर्देशक साहले भनिन्, “सङ्घीय सरकारको उद्योग विभागबाट प्रदेश मन्त्रालयमार्फत हस्तान्तरण भएका उद्योगको फायलहरू हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ, अध्ययन गरेर सेवा प्रवाहलाई अघि बढाउने तयारीमा जुटेका छौँ ।” पहिलो चरणमा कार्यालयबाट दर्ता, नवीकरण, लगत कट्टालगायतको काम सुरु गर्छाैँ र त्यसपछि अनलाइन प्रणालीबाट पनि सेवा प्रवाह गर्ने निमित्त निर्देशक साहको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारको पहुँच बढेसँगै उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा नियमनका प्रक्रिया थप छरितो र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउने सङ्घीय शासनको मूल मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने विश्वास गरिएको छ।

सङ्घीय शासन व्यवस्थाको उद्देश्य केवल राजनीतिक अधिकार बाँडफाँट गर्नुमात्र नभई विकास र सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गरेकाले प्रदेशबाट उद्योग दर्ता, नवीकरण लगायतका सेवा सुरु गर्न लागिएको मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले बताए।

नागरिकले आफ्नो प्रदेशमै आवश्यक सेवा पाउने व्यवस्था हुँदा प्रशासनिक दक्षता बढ्नुका साथै सरकारप्रतिको विश्वाससमेत मजबुत हुने उनले बताए। यसबाट प्रदेश सरकारलाई आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

उद्योग प्रशासन आफ्नै मातहत आएपछि प्रदेशले उद्योगमैत्री नीति कार्यान्वयन, लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार अघि बढाउन सक्ने सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

यद्यपि अधिकार हस्तान्तरणसँगै प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी बढेको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासन, पारदर्शी कार्यप्रणाली र उत्तरदायी संस्थागत संयन्त्र निर्माण आवश्यक हुन्छ।