काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले नै भूमिसम्बन्धी विधेयकमा ७ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी नभएर अघोषित विरोध जनाएको कांग्रेसका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । 

शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेपछि महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेस सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता दीलेन्द्रप्रसाद बडूसहितका नेताहरूले संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने म्याद शुक्रबार ५ बजेसम्म थियो । कांग्रेसले भूमिसम्बन्धी वकालत गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालसँग कुराकानी गरेपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । 

संशोधन प्रस्तावमा जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा खरिद गर्नसक्ने तर बिक्री वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । 

‘घर जग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको प्रतिबन्धात्मक बांक्याशमा –प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि, उद्योग आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको सर्त बमोजिम उपयोग नगरी खाली(बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने,’ कांग्रेस सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ ।  

त्यस्तै कांग्रेसले अव्यवस्थित वसोवासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई भूमिसम्बन्धी ऐनमा नै परिभाषित गर्ने संशोधन हालेको छ । अव्यवस्थित वसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निश्चित आधार तय गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा : पुनःनक्सांकन गर्दा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र भनिएको जग्गामा वन क्षेत्र नभई खाली रहेछ भने पनि सो जग्गा वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा नै कायम गर्ने  व्यवस्था थप गर्ने विषय पनि कांग्रेस सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।