आज हामी १८औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ । केही राजनीतिक दलले नियतवश समाजमा जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजेको भाष्य ‘व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन’ भन्ने नाराले मलाई यतिखेर झकझकाइरहेको छ । म केही वर्षयता विभिन्न जिल्ला र गाउँहरू घुम्ने गरेको छु र नाङ्गो आँखाले देखेको छु कि २० वर्षअगाडि त्यो गाउँ कस्तो थियो र आज कस्तो छ ! 

हो, हामीले सोचेजति वा नेताले सपना देखाए जति प्रगति पक्कै भएको छैन तर गणतन्त्रविरोधी वा वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरूले भनेको जस्तै गएको २० वर्षमा केही पनि नभएको हो त ? यो लेखमा यही प्रश्नको उत्तर पर्गेल्ने प्रयास गरिएको छ । 

यस लेखमा प्रयोग भएका तथ्याङ्क राष्ट्रिय योजना आयोग; शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय; राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका आधिकारिक दस्ताबेज तथा २०८२ वैशाख १ गतेको नयाँ पत्रिका र महानन्द तिमल्सिनाको ‘नेपाल कोही किन बस्नै चाहँदैन, विश्वभरबाट किन हिँडिरहेका छन् यी मानिस ?’ शीर्षक लेखबाट लिइएका छन् । 

• १) शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा 

२०६५ सालमा नेपालमा अस्पताल ९४, स्वास्थ्य चौकी ६९९, उपस्वास्थ्य चौकी तीन हजार १०४ र स्वास्थ्य केन्द्र पाँचवटा मात्र थिए । आज अस्पताल २१५, स्वास्थ्य चौकी तीन हजार ८२०, उपस्वास्थ्य चौकी तीन हजार १९६ र स्वास्थ्य केन्द्र ६९९ पुगेका छन् । 

२० वर्षअगाडि उपचारका लागि सामान्य स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न घण्टौँ लाग्थ्यो भने २०८१ सम्म आइपुग्दा ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था उपलब्ध हुने घरधुरी ७७ प्रतिशत पुगेको छ । २० वर्षअगाडि नेपालीको औसत आयु करिब ५५ वर्ष थियो भने आज करिब ७२ वर्ष पुगिसकेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमावली निर्माण गरेर लागु गरिसक्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा यस्तै किसिमको कानुन सन् २००२ मा बनेको थियो भने भारतमा सन् २००९ मा । यसरी हेर्दा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले यो महत्त्वाकाङ्क्षी तर अत्यावश्यक ऐन र नियमावली समयमै ल्याएको मान्नुपर्छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयनको खाँचो छ । 
राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार नेपालको साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत थियो । साठीको दशकमा यो दर मात्र ८.५ को दरले वृद्धि भयो तर २०६८ देखि २०७८ सम्म आइपुग्दा यो दर १०.४ ले वृद्धि भयो र ७६.६ प्रतिशत पुग्यो । 

विक्रमको ७० को दशकमा नेपाललाई पूर्ण साक्षर देश बनाउने अभियान नै चल्यो । २०७१ मा सुरु भएको साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने अभियान २०८० सम्म आइपुग्दा ६२ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्ला मधेस प्रदेशमा बढी छन् ।

विद्यालयको भौतिक सुधार हामीले सोचेभन्दा राम्रो भएको छ । अपवादमा बाहेक भवन, डेस्क, बेन्चको समस्या भएका विद्यालय छैनन् । प्रायः सबै विद्यालयमा विद्युत् सुविधा पुगेको छ । इन्टरनेट र कम्प्युटर ल्याब नभएका माध्यमिक विद्यालय बिरलै भेटिन्छन् । 

२०८० को तथ्याङ्क अनुसार देशभर सरकारी बालविकास केन्द्र ३३ हजार ६१ र विद्यालय २७ हजार ९९० छन् । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी हाल २४ वटा सञ्चालनमा छन् । २०४६ को तथ्याङ्क हेर्दा बालविकास केन्द्र, विद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको संख्या हालको संख्यासँग तुलना गर्न लायक नै छैन ।

तथ्य र तथ्याङ्क हेर्दा अवस्था पनि काफी परिवर्तन भएको देखिन्छ, तर समाजमा आक्रोश र निराशा किन छ ? नेताहरूले जनतालाई प्रेमीले प्रेमिकालाई जुनतारा झारिदिने वाचा गरेजस्तै सपना देखाए र ती सपना आफूले बिर्सिए ।

शिक्षामा मुख्य प्रश्न गुणस्तर अभिवृद्धिको हो । यसतर्फ पनि केही वर्षयता तिनै तहको सरकार, शिक्षक र अभिभावकको चासो बढेको छ; उल्लेख्य संख्याका विद्यालयले आफूलाई सुधार गरेका छन् । 
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको छ । यातायात, अस्पताल आदिमा ज्येष्ठ नागरिकले सहुलियत पाउने व्यवस्था छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षाभत्ता मासिक रूपमा पाउँदै आएका छन् । विभिन्न किसिमको सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने नागरिकको संख्या करिब ३७ लाख पुगिसकेको छ ।

• २) प्रतिव्यक्ति आय र गरिबीको अवस्था

२०४६ सालमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १८५ अमेरिकी डलर मात्र थियो भने २० वर्षपछि (२०६६ मा) यो आम्दानी ५०२ डलर पुग्यो, तर आज २०८१ सम्म आइपुग्दा १४५६ डलर पुगेको छ । यो अवधिमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २.८ गुणाले बढेको छ । नेपालको वृद्धिदर भन्दा सार्क राष्ट्रमा प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर बढी हुने देश बङ्गलादेश मात्र हो । 
२०६५ मा नेपालीको गरिबीको दर ३१ प्रतिशत थियो भने आज यो दर घटेर २० प्रतिशत हाराहारीमा छ । २०४६ पछिको ३० वर्षमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र १० गुणाले बढेको छ । केही महिनाअगाडि गरिएको एक अध्ययनका अनुसार गएको १५ वर्षमा ५७ प्रतिशत जनता आफ्नो जीवनस्तर सुध्रिएको मान्छन् भने देशको प्रगति भएको ५२ प्रतिशत जनता स्वीकार गर्छन् । 

• ३) सडक, बिजुली र खानेपानी 

गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको सडक, बिजुली र खानेपानीको क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा प्रगति भएको छ । २०६५ सम्म नेपालमा कालोपत्रे सडक ६ हजार ९४ किलोमिटर, ग्राभेल चार हजार ७७२ र कच्ची सडक आठ हजार ८९२ गरी जम्मा १९ हजार ७५८ किलोमिटर सडक थियो । २०८१ सम्म आइपुग्दा कालोपत्रे १८ हजार २६१, खण्डस्मित सात हजार ६९७ र कच्ची आठ हजार ३२९ गरी गाडी गुड्ने सडक जम्मा ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको छ । 

गणतन्त्रको यो अवधिमा गाडी गुड्ने सडकको विस्तार मात्र होइन कि स्थानीय सरकारको आगमनपछि गोरेटो र घोरेटोहरू उल्लेख्य रूपमा मर्मत, सम्भार र स्तरोन्नति भएका छन् । जसका कारण दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा समेत घाँसपात, दाउरा, पतकर गर्दा सडकबाट लडेर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको प्रायः अन्त्य भएको छ । 

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना हुँदा जिल्लाका सदरमुकाम र केही वरिपरिका गाउँमा मात्र बिजुली पुगेको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि विद्युत् उत्पादन र वितरणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै गर्दा दश वर्षे द्वन्द्वले यसलाई केही असर पार्‍यो । २०६५ सम्म जम्मा ६६१ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो भने आज ३०६० मेगावाट उत्पादन हुँदै छ । 

२०६८ को जनगणना अनुसार बिजुली प्रयोग गर्ने परिवार ६७ प्रतिशत मात्र थियो । २०७८ को जनगणनामा यो दर ९२.२ प्रतिशत पुगेको थियो भने अहिले यो दर करिब ९९ प्रतिशत पुगिसकेको अनुमान गरिन्छ । आज नेपाल वर्षा याममा त भारतलाई विद्युत् बेच्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दा जम्मा ७७ प्रतिशत जनता/परिवारले मात्र स्वच्छ खानेपानीको सुविधा प्राप्त गरेका थिए भने २०८१ मा यो सुविधा प्राप्त गर्ने दर ९६.७५ प्रतिशत पुगेको छ । 

• ४) आमसञ्चार र सूचना, प्रविधि 

आमसञ्चारको कुरा गर्ने हो भने कल्पनाभन्दा बढी प्रगति भएको छ । २०६५ सालसम्म ३९१५ गाउँ विकास समितिमध्ये २१९ गाउँ विकास समितिका सदरमुकाममा समेत टेलिफोन सेवा पुग्न सकेको थिएन । २०८१ सम्म पुग्दा ७५३ स्थानीय तहमा ‘ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट’ सेवा पुगेको छ । ७७ जिल्लामै फोर–जी सेवा पुगेको छ । 

नागरिकका हातहातमा मोबाइल देखिन्छ । दूरसञ्चार संस्थान, एनसेल लगायत मोबाइल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको समग्र तथ्याङ्क हेर्दा कुल जनसंख्या भन्दा बढी अर्थात् करिब चार करोड सिमकार्ड प्रयोग भएको पाइन्छ । यो संख्या २०६३ मा जम्मा १५ लाख हाराहारी मात्र थियो । मोबाइल नेटवर्कद्वारा समेटिएको जनसंख्या ९३.२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । 

• ५) कृषि र सिँचाइ 

नेपालको प्रमुख बाली धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदोको उत्पादन गएको २० वर्षमा बढेको देखिन्छ भने नगदेबाली, उखु, आलु, जुट, तेलहन आदिको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । प्रमुख बालीको उत्पादन २०६५ मा ८१ लाख १५ हजार मेट्रिक टन थियो भने २०८१ मा यो उत्पादन बढेर १ करोड १४ लाख पुग्यो । नगदेबालीको उत्पादन २०६५ मा ५२ लाख २५ हजार मेट्रिक टन थियो, तर यो उत्पादन २०८१ मा २९ लाख ३४ हजार मेट्रिक टनमा झर्‍यो । नगदे बाली कृषकको आयआर्जन गर्ने प्रमुख क्षेत्र भएकाले यसको उत्पादन घट्नु चिन्ताको विषय हो ।

सिँचाइ सुविधा हेर्ने हो भने २०६५ सम्म करिब २५ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा थियो । २०८१ मा आइपुग्दा यो सुविधा १५ लाख ५७ हजार हेक्टरमा पुगेको छ, तर पनि अझै निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली छ र जग्गा बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जग्गा एकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादनमा विविधीकरण र बिचौलियारहित बजारीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

• ६) प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन

देशलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नर्स, इन्जिनियर, चिकित्सक देशमै उत्पादन हुन थालेका छन् । पञ्चायती कालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चिकित्सक उत्पादन गर्ने संस्था एउटा मात्र थियो । आज यस्ता संस्था दुई दर्जन पुग्न लागिसके भने यी संस्थाबाट २००० देखि २५०० सम्म चिकित्सक र १५०० देखि २००० सम्म नर्स वार्षिक उत्पादन हुन्छन् । 

पञ्चायती कालमा इन्जिनियर उत्पादन गर्ने संस्था अत्यन्तै नगन्य रूपमा थिए भने कम्प्युटर वा आईटी क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था छँदै थिएनन् । आज विभिन्न विधाका आठ हजार इन्जिनियर उत्पादन स्वदेशमै हुन्छन् । 

नेपालमा आईटी क्षेत्रमा युवा इन्जिनियर र दक्ष युवा उद्यमी व्यवसायीको वृद्धि भई रहेको छ । नेपालमै बसेर यी दक्ष प्राविधिकले विश्वमा सेवा पुर्‍याइरहेका छन् । २०६० तिर आईटी पनि उद्योग व्यवसाय वा आयआर्जनको क्षेत्र हुन सक्छ र ? भन्ने अवस्था थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा मात्र नेपालले २८ अर्ब ५० करोड बराबरको सफ्टवेयर तथा आईटी सेवा विदेश निर्यात गर्न सफल भएको छ । 
यसरी हेर्दा प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्ति देशभित्रै प्रचुर मात्रामा उत्पादन भइरहेको छ । यो क्षेत्रको प्रमुख समस्या के हो भने निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्रले यो दक्ष जनशक्तिलाई पर्याप्त सेवा–सुविधा प्रदान गरेको छैन र विदेश पलायन हुने संख्या पनि त्यत्तिकै बढेको छ । 

• ७) बैङ्क तथा वित्तीय संस्था

२०४६ सालसम्म नेपालमा विकास बैङ्क र लघुवित्त छँदै थिएनन् भने वाणिज्य बैङ्क पनि ४/५ वटा मात्र थिए । सर्वसाधारण जनताले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय गर्नुपर्‍यो भने गाउँघरका सामन्त वा जमिनदारसँग २४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्ने गरी १० प्रतिशत घिउखाने काटेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था थियो । 

आज प्रत्येक गाउँमा वाणिज्य बैङ्क अथवा विकास बैङ्क पुगेका छन् । गाउँका जनताले सानासाना व्यापार–व्यावसायका लागि ऋण लिन कुनै धनीको चाकडी गर्दै महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छैन । वाणिज्य बैङ्कबाट सुलभ ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर बैङ्कबाट ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अहिले ठुलो समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

• ८) उद्योग व्यवसायमा निजी क्षेत्रको लगानी 

२०४६ सालअगाडि ठुला उद्योग, व्यवसाय, तारेहोटल आदिमा लगानी कि त दरबारकै थियो कि दरबारका आसेपासेका र पञ्चायतका उच्चपदस्थ कर्मचारी र पञ्चहरूको मात्र थियो । आज बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न ब्रान्डका जुत्ता उद्योग, ठुल्ठुला तारेहोटलहरू, कृषि फर्म, दुग्ध उद्योग आदिमा निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी छ र यो क्षेत्रले ठुलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको छ । 

अहिलेको चिन्ताको विषय के हो भने राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता एउटा जुत्ता कारखाना र एउटा इँटाभट्टा निजीकरण गरेकोमा हल्ला गर्छन् तर सयौँ जुत्ता कारखाना र इँटा भट्टा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको देख्दैनन् । अझ अचम्मको विषय त के छ भने सबैको पहुँच र सर्वसुलभ हुनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो समाज कल्याणको क्षेत्रमा तिनै दलका नेता तथा कार्यकर्ता व्यापार–व्यवसाय गर्छन् र नाफा कमाउन आफू अनुकूल ऐन–नियम बनाउन संसद् र सरकारमा प्रभाव र दबाब दिन्छन् ।

• ९) वैदेशिक रोजगार तथा शिक्षा 

मानव इतिहास हेर्ने हो भने बसाइँसराइ एक नियमित प्रक्रियाजस्तै देखिन्छ । शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच तथा रोजगार प्राप्तिका लागि र जीवन सहज र समृद्ध बनाउन मानिस गाउँबाट सहर र एक देशबाट अर्को देश जाने वा उतै बसोबास गर्ने प्रचलन परम्परादेखि नै चल्दै आएको हो । 

पञ्चायतकालमा सर्वसाधारणका सन्तान पढ्न वा रोजगारीका लागि विदेश जान राज्यले नै नियन्त्रण गरेको थियो । दरबारिया र वरिष्ठ पञ्चका सन्तान विदेश पढ्न पठाइन्थ्यो । प्रायः त उनीहरू उतै घरजम गरेर बस्थे, देश फर्किए भने उच्च तहमा नियुक्ति पाउँथे । 

अहिले हेर्ने हो भने सर्वसाधारणका सन्तान जो प्रतिभाशाली छन्, उनीहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयमा पढ्न पाएका छन् । नेपालमा रोजगारी नपाउनेले विदेशमा काम गरेर कमाइरहेका छन् र नेपालमा पैसा पठाइरहेका छन् । 

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ मा नेपालबाट आठ लाखभन्दा बढी भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएका छन् भने उच्च शिक्षा हासिल गर्न सवा लाख युवाले देश छाडेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्याङ्क हेर्दा अहिले उच्च शिक्षामा ६ लाख ६१ हजार १२६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने सन् २०१७ मा यो संख्या तीन लाख ७१ हजार १८४ थियो । यसको अर्थ सबै युवा बिदेसिए भन्ने सत्य होइन ।

रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने परम्परा नेपालमा मात्र होइन छिमेकी देश भारत, श्रीलङ्का बङ्गलादेश लगायत देशमा पनि त्यत्तिकै छ । सन् २०२३ मा मात्र शिक्षा र रोजगारीका लागि भारतबाट दुई करोड ७२ लाखभन्दा बढी नागरिक बिदेसिए भने यही वर्ष बंगलादेशबाट १३ लाख युवाले रोजगारीका लागि देश छाडे । श्रीलङ्कामा सन् २०२२ मा ११ लाखभन्दा बढी युवा बिदेसिए । 

विकासोन्मुख देशका युवा मात्र बिदेसिएका होइनन्, विकसित देशहरू अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, चीन लगायत देशबाट पनि नागरिक देश छाड्छन् । सन् २०२२ मा मात्र ५४ लाखभन्दा बढी अमेरिकन विदेश पलायन भएका छन् । 

विश्वको यो अवस्था हेर्दा युवाहरू रोजगारी, शिक्षा र सीपका लागि बिदेसिनु नौलो होइन, तर हाम्रोमा राजनीतिक दलका नेताले नै बिदेसिनु महापाप हो वा राज्य असफल भएपछि मात्र नागरिक देश छाड्छन् वा बसाइँसराइ गर्छन् भन्नेजस्तो भाष्य निर्माण गरेका छन् । युवाहरू शिक्षा र रोजगारीका लागि देश छाड्नुको कारण एक दलले अर्को दललाई दोष लगाउने गर्छन् । 

पक्कै पनि हो देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, रोजगारीको अभाव, शिक्षामा बेथिति आदि कारणले युवाको बिदेसिने संख्या बढेको छ, तर यी सबै ठिक हुँदा पनि बिदेसिने क्रम रोकिँदैन । सरकार र राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने के हो भने यी युवा स्वदेश फर्केपछि उसको भविष्य सुनिश्चित कसरी गर्ने र खुसीसाथ देशमै रमाउने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने हो । 

• १०) स्थानीय निकायले जगाएको आशा 

गणतन्त्र स्थापना अगाडिसम्म गाउँको एउटा सानो टोलमा आवश्यक खानेपानी, जनश्रममा बनेको प्राथमिक विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने चार बन्डल जस्तापाता प्राप्त गर्न समेत सिंहदरबारको गेट चहार्नुपर्दथ्यो । अहिले खानेपानी, स्थानीय स्तरका सडक, सानासाना सिँचाइ, पाटीपौवा निर्माण, स्थानीय सडक आदि स्थानीय निकायले आफ्नै स्रोतबाट सम्पन्न गर्दै छन् । 
पालिकाका हरेक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका हुन्छन् र त्यसमा जनताको सोझो निगरानी पनि रहन्छ । आफ्ना गुनासा र सरोकारका विषय जनप्रतिनिधिसँग पुर्‍याउन जनताको सहज पहुँच पनि भएकाले पारदर्शिता, समावेशिता तथा समतामूलक विकास निर्माणमा पालिका सजग देखिन्छ । 

केही महिनाअगाडि गरिएको एक अध्ययन अनुसार ८२ प्रतिशत जनता पालिकाको सेवासँग सन्तुष्ट छन् । साँच्चै भन्ने हो भने गणतन्त्र र संघीयताको इज्जत स्थानीय निकायले धानेका छन् । 

• ११) असम्भव सपना र कुशासनले बढाएको निराशा

तथ्य र तथ्याङ्क हेर्दा अवस्था पनि काफी परिवर्तन भएको देखिन्छ, तर समाजमा आक्रोश र निराशा किन छ ? नेताहरूले जनतालाई प्रेमीले प्रेमिकालाई जुनतारा झारिदिने वाचा गरेजस्तै सपना देखाए र ती सपना आफूले बिर्सिए । सत्तामा पुगे जनमैत्री शासन गरेनन्, कुशासनमा रमाए । देश बनाउने सपना त नेता आफूले देख्ने हो, जनतालाई देखाउने होइन ।

विकसित देशका नेताले सिस्टम अनुसार काम गर्छन् । सिस्टम अनुसार गर्न सकिने नै सपना देख्छन् र सत्तामा पुगेका वेला सपनालाई कार्यक्रममा बदल्छन् । विकासोन्मुख देशका नेता भने सत्तामा पुग्नका लागि जनतालाई असम्भव सपना देखाउँछन् । अरुलाई देखाइएको सपना आफूले सम्झने कुरै भएन । अनि केको नीति, योजना र बजेट ! हाम्रो देश दोस्रो सपनाबाट ग्रसित छ । 

मैले सुनेको छु, कुनै राजनीतिक दलले बेरोजगारलाई रोजगार, बेघरबारलाई घरबारको सपना देखाए र श्रमजीवी वर्गलाई सत्तामा पुर्‍याउने वाचा गरे; कुनैले हामी सत्तामा पुग्यौँ भने सबै नेपालीको एउटा सानो घर, एक हल गोरु र एउटा भैँसी हुने व्यवस्था मिलाउँछौँ भने; कसैले त यो बुर्जुवा शिक्षा पढ्नैपर्दैन, हामी सत्तामा पुगेपछि सबै क्षेत्रमा तपाईंहरूले नियुक्ति पाउने हो, शिक्षक तपाईं, कर्मचारी तपाईं, योजनाविद् तपाईं, हामी सत्तामा मात्र पुगौँ न के हुँदैन भनेर भाषण दिए । विकल्प दिन्छौँ भन्नेहरूले भारतीय चलचित्रमा नायकले गरेको चमत्कारजस्तै एउटै व्यक्तिले चमत्कार गर्छ र देश चुट्कीको भरमा स्वर्ग हुन्छ भनेर गफ दिए ।

अन्त्यमा

असन्तुष्टि अमेरिका, बेलायत, क्यानडाजस्ता विकसित देशमा पनि छ, तर ती देशका नेता सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा एउटै विषयमा फरक–फरक बोल्दैनन्, तथ्यलाई तोडमरोड पनि गर्दैनन् । हाम्रो देशका नेता सत्ता प्राप्तिका लागि आत्मगत र राजनीतिक उद्देश्य लक्षित प्रतिक्रिया दिन्छन्, जसले देशको वास्तविक अवस्था झल्काउँदैन । 

राजनीतिक दलका नेताले तथ्य, तथ्याङ्क र वास्तविकतामा आधारित भएर सही र सत्य कुरा आम जनतामा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । अहिले गणतन्त्रको विरोधमा गणतन्त्रका ठेकदार नेताहरूकै वाक्य सापटी लिएर राजावादी नेताले बोल्न थालेपछि सत्ता प्राप्तिका लागि आफ्नै अतिशयोक्तिपूर्ण बोली सच्याउनुपर्ने बिन्दुमा पुगेका छन्, गणतन्त्रवादी नेताहरू । 

जसको पालामा वा जसले गरेको भए पनि भएको कुरालाई सबैले स्विकारौँ, आफ्ना कमजोरी पनि उजागर गरौँ । आजसम्म जे उपलब्धि भयो, सबैको साझा प्रयासमा भयो, तर जुन गतिमा प्रगतिको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो, त्यो सकेनौँ भनौँ । अब किन्तु–परन्तु नभनी देश र जनताको हितमा काम गछौं भनेर प्रतिज्ञा गरौँ र बोली, वचन र व्यवहार पनि बदलौँ । 

नेपाली जनता विशाल हृदयका छन्, उनीहरुले गणतन्त्रको विकल्प खोजेका छैनन् । जनताले चाहेको भ्रष्टाचाररहित सुशासन, जनतामैत्री कर्मचारीतन्त्र, निर्णयमा पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवामा सहज र सुलभ पहुँच, समता र समावेशीमूलक विकास, गुणस्तरीय शिक्षा अनि गरिबीमा बाँचेका जनताले समेत उपचार पाउन सक्ने स्वास्थ्य सेवा हो । जनताले कहिल्यै भनेनन् कि सरकार मेरो चुलो बालिदे । 

गणतन्त्रवादी नेताज्यूहरू ! सोच विचार गरेर अघि बढ्नुस्, हामी नेपाली जनता गणतन्त्रकै पक्षमा छौँ र भोलि पनि हुनेछौँ । फेरि पनि कसैको उक्साहटमा जन्मका आधारमा विनाजनअनुमोदन कसैलाई पुस्तौँ पुस्तासम्म राज्य प्रमुख बनाउन लाग्ने छैनौँ ।