काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ७.७४ प्रतिशत हो । 

चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको यस मन्त्रालयको बजेट ०.९७ प्रतिशतले बढेको छ  । चालुु आर्थिक वर्षका लागि यस मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

आगामी वर्षको बजेट वक्तव्य  प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिइने, सुरक्षित र भरपर्दो आवागमनको लागि दिगो सडक सञ्जालको विस्तार गर्ने घोषणा गरे । यस्तै  द्रुतमार्ग, अन्डरपास र ओभरपास जस्ता आधुनिक पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइने घोषणा गरेका छन् । 

‘राष्ट्रिय राजमार्गलाई आवश्यकताको आधारमा दुई लेनदेखि आठ लेनसम्मको  गतियुक्त र सुरक्षित सडकमा स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ,’ उनले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भने, ‘सडकको नियमित मर्मत सम्भार गरी दिगोरूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।’ 

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालन गर्ने साथै प्रमुख राजमार्गमा शीघ्र उद्धारका लागि हेलिकप्टर, विशिष्टिकृत एम्बुलेन्स, ट्रमा उपचार लगायतका आपतकालीन सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ । यस्तै काठमाडौँमा मोनोरेल मेट्रोरेल र हेटौँडा–काठमाडौँ पोडवे सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ  । 

भौतिक मन्त्रालयले पायो १ खर्ब ५२ अर्ब बजेट

कुन आयोजनालाई कति बजेट? 

आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका स्थानमा मात्र सडकका लागि नयाँ ट्रयाक खोल्ने नीति लिइने भएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरुङ प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै लगिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा ओभरपास र अन्डरपासजस्ता वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिने भएको छ ।

यस्तै शहरी तथा संवेदनशील भू–बनोट भएका क्षेत्रमा गुणस्तरीय र दिगो सडक निर्माण गर्न सिमेन्ट, छड, गिट्टी र वालुवा प्रयोग गरी आरसीसी ढलानसहित कालोपत्र गरिनेछ । यसबाट स्वदेशी निर्माण सामग्रीको खपत वृद्धि हुने र सडक पूर्वाधार टिकाउ हुने विश्वास गरेको छ ।  

आगामी दुई वर्षभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्गको काकडभिट्टा–लौकही, कमला–कञ्चनपुर, कमला–बागमती, बागमती–पथलैया, वुटवल–नारायणगढ, बुटवल–गोरुसिङे खण्डको ४२२ किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरिया खण्ड स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने भएको छ । यसका लागि २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पर्यटन प्रवद्र्धन तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका दृष्टिले उच्च सम्भावना रहेको सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने भएको ।

यात्राको समय, लागत, दूरी र दुर्घटना घटाउन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको विद्यमान रेखाङ्कन परिमार्जन गरिनेछ । यस राजमार्गलाई सुरुङ र भायाडक्ट प्रविधि सहितको डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न पूर्वतयारी गरिने भएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरेको छ । 

हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी तराई मधेशको आर्थिक विकास तथा अन्तर आबद्धतालाई सुदृढ गरिने छभने यसका लागि ३ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छ ।  

फास्ट ट्रयाकलाई २४ अर्ब ४९ करोड 

काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गको निर्माण कार्य २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्ने घोषण गरेको । आगामी वर्ष ३७ किलोमिटर सडकमा सबवेस, चार किलोमिटर सुरुङ र ६० पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  

पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे– मुग्लिङ खण्डलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा आँबुखैरेनी–पोखरा सडक खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि ८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सीमावर्ती नाका जोड्ने रानी–इटहरी, वीरगञ्ज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल, मोहनापुल–अत्तरियालगायत चार लेनका व्यापारिक मार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । 

कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोर निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्यलाई तीव्रता दिइने र आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा–सिमकोट तथा खुलालु–पिलुचौर–तुम्च खण्डको सड़क स्तरोन्नति गरिने भएको छ । कर्णाली कोरिडोरको लागि १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

कोशी कोरिडोरको खाँदबारी–दोभानखण्ड र कालीगण्डकी कोरिडोरको स्तरोन्नति गर्न २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अरुण कोरिडोरको चतरा–लेगुवाघाट सडक ट्रयाक खोल्न पनि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्गलाई २ अर्ब ५१ करोड 

झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेल्धुराको रूपालसम्मका बस्ती र बजारलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 
अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडक खण्डको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी डेडिकेटेड डवल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरु गरिन भएको छ । महाकाली करिडोर अन्तर्गत ब्रह्मदेव–झुलाघाट–तुसारपानी खण्डको स्तरोन्नति गर्न र तुसारपानी–टिंकर खण्डको ट्रयाक खोल्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छ ।

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–खुलालु–कालीकोट–जुम्ला सडक र सुर्खेत–महावुलेक–नाग्मा–गमगढी सडकलाई स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। ताल्चा–रारा सडक कालोपत्रे गरिने भएको छ । गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  

रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्वका तमोर कोरिडोर, दमक–चिसापानी सडक, भेरी कोरिडोर, डुम्रे–बेशीशहर–चामे सडक, कक्रहवा–सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक, सहिद मार्ग, रत्न राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग, खुटिया–दिपायल लगायतका सडकको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ । 

काठमाडौं चक्रपथको कलंकी–बसुन्धरा–धोवीखोला सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।विपदबाट क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजपथ, मेची राजमार्गलगायत सडकको पुनर्निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडकपुल निर्माण गर्न ३ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छ । 

निर्माणाधीन वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सिर्जित दायित्व फरफारक गरिनेछ । यसका लागि २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

दुर्घटना हुन नदिन रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालन

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालन गरिने भएको छ । सबै प्रकारका सवारी साधनको नियमित रूपमा फिटनेट टेस्ट हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइने र तेस्रो पक्ष बीमालाई समय सापेक्ष बनाउँदै लगिने भएको छ ।

यस्तै सडक यातायात दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरिने छ । प्रमुख राजमार्गमा शीघ्र उद्धारका लागि हेलिकप्टर, विशिष्टिकृत एम्बुलेन्स, ट्रमा उपचारलगायत आपतकालीन सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

साझालाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने

सवारी प्रदूषण मापनका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिने र काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने भएको छ ।

सार्वजनिक यातायातको यात्रु चापलाई व्यवस्थित गर्न शहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । यस्तै भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या, यातायातको चाप र लेन तथा लेनका आधारमा सडकको वर्गीकरण गरिने भएको छ ।

सवारी साधनको मापदण्ड तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गरिनेछ । प्रमुख सहरहरूमा ट्राफिक संकेत चिह्न र सडक बत्तीको व्यवस्था गरी सवारी चाप व्यवस्थित गरिने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहित गरिने र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिने भएको छ । 

काठमाडौँ उपत्यकालगायत ठुला सहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । प्रदेशस्तरबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण हुने व्यवस्था मिलाउने घोषण गरेको छ । 

काठमाडौँ–हेटौडा पोडवे, उपत्यकामा मेट्रो रेल,मोनोरेलको अध्ययन गरिने

बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ–हेटौडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबुलकार सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरेको छ ।

वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने भएको छ ।  काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेल जस्ता विकल्पहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।

आगामी वर्ष पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । निर्माणाधीन बर्दिबास–निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मापदण्डअनुरूप बनाइनेछ । पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको काकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गरिने भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ–केरूङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ । सीमावर्ती दक्षिण नाकाका न्यूजलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको तयारी सुरु गरिने भएको छ ।

आगामी वर्षभित्र तीन वटा सुरुङमार्ग सम्पन्न गरिने 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नागढुङा, सिद्धबाबा र काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुत मार्गमा पर्ने तीनवटा सुरुङ मार्गको निर्माण सम्पन्न गरिन भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका र प्रमुख सडक आयोजनामा थप ८५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १७१ सडकपुल निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । 

अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्गहरू दुम्कीबास–बर्दघाट, खुर्कोट–चियाबारी, बबई–छिन्चु, मझिमटार–शक्तिखोर, हेम्जा–नयाँपुल, कुलेखानी–भिमफेदी र धरान–लेउतीको निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी अगाडि बढाइने भएको छ। टोखा–छहरे, शिवपुर–भालुवाङ, रानीघाट–भुरिगाउँ, दोलालघाट–चर्नावती र हात्तिसार–बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने भएको छ । 

कलकत्तासम्म पानीजहाज सञ्चालनको तयारी

सम्भाव्यताको आधारमा अन्तर्देशीय जल यातायातको विकास, विस्तार र प्रवद्र्वन गरिने भएको छ । कोशी, गण्डकीलगायत नेपालका प्रमुख नदी हुँदै कलकत्ता बन्दरगाहसम्मको जल यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने घोषणा गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र हेभी इक्युपमेन्टमा प्रचलित कानुनबमोजिम भन्सार विन्दुमा महसुल संकलन गरेपश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहले थप शुल्क वा दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।