काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा प्रकरणमा बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।

अख्तियारको दाबीअनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बदनियतपूर्वक मन्त्रिपरिषद्बाट आफू र पतञ्जलीलाई फाइदा पुग्नेगरी जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिलाएका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।

नेपालको बदनियत देखाउन अख्तियारले उल्लेख गरेका मुख्य आधारहरू

अभियोगपत्रको पृष्ठ ५२१ देखि ५२७ सम्म नेपालविरुद्धका अभियोगहरू उल्लेख छन्।

अख्तियारका अनुसार, भूमि सम्बन्धी ऐनअनुसार पतञ्जली कम्पनी हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग होइन। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएको प्रबन्धपत्रअनुसार पनि पतञ्जली हदबन्दी छुट पाउने उद्योगको सूचीमा पर्दैन। यस्तो जानकारी हुँदाहुँदै पनि नेपालले मुख्य सचिव तथा विभागीय मन्त्रीलाई ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए।

२०६६ माघ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको बैठकले जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने शर्तसहित निर्णय गरेको भए पनि, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नेपालले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लगाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, नेपालले विभागीय मन्त्री डम्बर श्रेष्ठमार्फत मातहत कर्मचारीहरूलाई दबाब दिएको भन्ने दाबी पनि गरिएको छ। श्रेष्ठले टिप्पणीमा लेखेका छन्– ‘निवेदकको मागअनुसार जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्रीबाट मौखिक निर्देशन भएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको हो।’

नेपालले उक्त प्रस्ताव पेस गराउन कर्मचारीहरू छबिराज पन्त, केशरबहादुर बानियाँलाई समेत कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै दबाब दिएको उल्लेख छ।

एक सहप्रतिवादीको बयान अनुसार, कार्यनीति परिमार्जनको अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रस्ताव मन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको थियो। अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘पतञ्जलीको सम्पूर्ण कारवाहीमा (खरिद र बिक्री) असह्य राजनीतिक दबाब परेको देखिन्छ।’

अख्तियारले तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरेमाथि समेत निरन्तर दबाब आएको, र सकारात्मक रूपमा काम नगरे विभागीय कारबाही हुने चेतावनी नेपालबाट आएको भन्ने दाबी केशरबहादुर बानियाँको बयानबाट पुष्टि भएको बताएको छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन–२०२१ र २०६२ को कार्यनीतिअनुसार पतञ्जलीले के कति जग्गा खरिद गरिसकेको वा गर्न खोजेको भन्ने स्पष्ट विवरण नहुँदा नहुँदै नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट हदबन्दी छुटको स्वीकृति दिलाएको अभियोग छ।

प्रस्तावका साथ आएका कागजात कानूनसम्मत छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण नगराई नेपालले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गराएको अख्तियारको दाबी छ।

पतञ्जलीले गैरकानुनी रूपमा काभ्रेको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थान गाविसमा ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरेको र सोही जग्गालाई वैधानिकता दिन नेपालले बदनीयतसाथ प्रस्ताव पेस गराएको उल्लेख छ।

२०६६ पुस २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६२ को कार्यनीतिलाई परिमार्जन गरेर मात्रै स्वीकृति दिने निर्णय गर्दै सो नीति कार्यान्वयन स्थगन गरेको थियो। तर सो जानकारी हुँदाहुँदै पनि नेपालले पतञ्जलीको पक्षमा प्रस्ताव पेस गराएको देखिन्छ।

नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ अनुसार भूमिसम्बन्धी प्रस्ताव सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा विधेयक समितिमा पठाउनु नपर्ने भए पनि, नेपालले उक्त प्रस्ताव २०६६ पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विधेयक समितिमा पठाई निर्णय गराएको उल्लेख छ।

सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक मिनेन्द्र रिजालले सो तथ्य अनुसन्धानको क्रममा कागजमा उल्लेख गरेको अख्तियारको भनाइ छ।

२०६६ माघ १८ गते समितिको बैठकबाट पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट दिन प्रस्ताव पास गरिएको थियो। समितिका तत्कालीन सचिव डा. त्रिलोचन उप्रेतीले स्वामी रामदेव र आचार्य बालकृष्णसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रीको व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भएकै कारण प्रस्ताव पेस गरिएको बयान दिएका छन्, जुन अख्तियारले मुख्य आधारमध्ये एक मानेको छ।

यी सबै कार्यहरू नेपालले तीन महिनाभित्र गराएको हुँदा बदनियत पुष्टि हुने अख्तियारको निष्कर्ष छ। नेपालविरुद्ध अख्तियारले १७ वर्ष कैद सजाय, १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो असुल र सोहीअनुसार जरिवानाको मागदाबी विशेष अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।