काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छन् । दुवै विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यसबारे पर्याप्त छलफल सुरु भएको छैन । 

सीमा अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सशस्त्र प्रहरी बललाई दिन खोजिएको भन्दै प्रहरीका अधिकृतहरू असन्तुष्ट छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व आईजीपीहरूले सिमानामा हुनसक्ने संगठित अपराध ‘नियन्त्रण’ गर्न खानतलासी र प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था सशस्त्रको विधेयकमा व्यवस्था गरिएकोमा असहमति जनाएका छन् । 

फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ अनुसार ‘खानतलासी’ र ‘जाँचबुझ’ को अर्थ नै अनुसन्धानको अर्थमा बुझ्नुपर्ने पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । नेपाल प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त एक जना आईजीपीले भने, ‘फौजदारी कार्यविधि संहिताले मुचुल्का गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको हुनाले खानतलासी र प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा सशस्त्रले गर्ने मुचुल्कालाई अदालतले मान्यता दिँदैन ।’

सीमाबाट हुने चोरी निकासी, मानव बेचबिखन, ओसारपसार, हातहतियार, वन्यजन्तु, आखेटोपहार, जाली नोट र निर्माण सामग्री ओसारपसारसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्रलाई अघि सार्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । वनस्पतिजन्य वस्तु, भन्सार छली, मदिरा र लागुऔषध लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट हुने अवैध कामको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्रलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ मा सो अधिकार थिएन ।

प्रहरीले गर्दै आएको आधारभूत ‘अनुसन्धान’का विषयहरू सहित आधा दर्जन ‘दोहोरोपन’ सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमा राखिएको छ । सशस्त्र प्रहरी विधेयकको प्रस्तावनामा नै ‘सीमा अपराध नियन्त्रण’ लगायतका काममा परिचालन गर्ने कुरा उल्लेख छ । 

यो पनि

‘सशस्त्र प्रहरीलाई अर्धसैनिक बलकै रूपमा लैजानुपर्छ’

प्रस्तावनामा सीमा अपराध नियन्त्रण शब्द हटाएर ‘अर्ध सैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बल’ उल्लेख गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृतले भने, ‘सीमा, विपद्, सशस्त्र सङ्घर्ष नियन्त्रण र आतंककारी गतिविधि नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने फौजलाई अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिँदा नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपन हुन्छ ।’ 

सशस्त्रलाई सीमा अपराध नियन्त्रणमा ‘सहयोग गर्ने’ भन्ने व्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुने कतिपय प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू बताउँछन् । सिमानामा सशस्त्रले गिरफ्तार र सामान्य खानतलासी गरेर एउटा प्रतिवेदन बनाएर तुरुन्तै नेपाल प्रहरीलाई आरोपी सुम्पिनुपर्ने नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘प्रारम्भिक जाँचबुझ भन्ने शब्दले नेपाल प्रहरीको कामलाई ओभरल्याप गर्छ भने त्यो शब्द मिलाउन सकिन्छ ।’ 

सशस्त्रको विधेयकको दफा–२ को (ब)मा सीमा अपराधबारे व्याख्या गरिएको छ । अपराधको परिभाषा तथा व्याख्या फौजदारी कानुनले गर्ने कानुनी सिद्धान्त र मान्यता रहेको हुनाले सीमा अपराधको परिभाषा सेवाको सर्त सम्बन्धी कानुनले अपराधको परिभाषा गर्नु ‘विधिसम्मत’ नहुने जानकारहरू बताउँछन् । मानव बेचबिखन, लागुऔषध र संगठित अपराधको परिभाषा सम्बन्धित (फौजदारी) कानुनमा गरिएको हुनाले ‘दोहोरो’ पर्न जाने जानकारहरू बताउँछन् । 

दफा–७ को (२) मा  सशस्त्रलाई नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने परिचालन नियन्त्रण र निर्देशन गृह मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ । सो दफा अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा र लागु औषध नियन्त्रणमा सहयोग, अपहरित वा बन्धक व्यक्तिको उद्धार, हुल तथा दङ्गा नियन्त्रण र व्यवस्थापन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएका कार्यमा मन्त्रालयले परिचालन गर्ने उल्लेख छ । 

यो पनि

‘अहिलेको विधेयकले दुईवटा सुरक्षा संगठनको बिचमा द्वन्द्व गराउँछ’

तर, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ को दफा ३ (ख)मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा, राजमार्ग सुरक्षा र दफा ४ मा आतंकवाद, सीमापार अपराध, संगठित अपराध तथा दफा ९ मा लागु औषध लगायतका फौजदारी कसुर प्रहरीको जिम्मेवारी क्षेत्रमा राखिएको छ । सो ऐनसँग सशस्त्रको विधेयक दोहोरो परेको छ । नेपाल प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘नेपाल प्रहरीलाई ऐनले तोकेरै दिएको जिम्मेवारी फेरि अर्को संगठनलाई प्रदान गर्दा क्षेत्राधिकारमा द्वन्द्व हुन्छ ।’ 

सशस्त्रका पूर्व अधिकारीहरू चाहिँ विमानस्थलको सुरक्षामा परिचालन गर्ने विषयलाई अन्यथा अर्थमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने सम्बन्धमा त्यहाँ लाइन मिलाउने जिम्मा दिन खोजेको भनेर बुझ्न नहुने सशस्त्रका पूर्व एआईजी नारायणबाबु थापाले बताए । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पेरिमिटर सुरक्षामा सशस्त्रलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।’ 

दफा ८ (१) मा भएका धेरै व्यवस्थामा दोहोरोपन देखिएको छ । विधेयकले सीमा  क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्रलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा सीमा स्तम्भ तोडफोड गर्ने र भत्काउने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही अघि बढाउने कुरा उल्लेख छ । 

त्यसरी सीमा स्तम्भ भत्काउनेलाई राज्य विरुद्धको कसुरमा कानुनी कारबाही गर्ने अधिकारी प्रहरीलाई नै भएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । प्रहरीका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘यसमा दोहोरोपन देखिएको छ, सीमा स्तम्भ भत्काउनेलाई पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार प्रहरीको जिम्मा लगाउनुपर्छ र प्रारम्भिक जाँचबुझको गर्ने अधिकार दिँदा दोहोरोपन पर्छ ।’ 

अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू भेटिएमा सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएर तत्काल नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । प्रहरीका एक जना पूर्व आईजीपी भन्छन्, ‘प्रारम्भिक जाँचबुझ सशस्त्रले गरेर बुझाउँदा २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउने कुरामा बाधा पर्छ ।’ 

दफा–९ मा सशस्त्रले घटनास्थलको सुरक्षा गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्ति वा शान्ति सुरक्षामा असर पार्न सक्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सो व्यवस्था परिवर्तन गरेर घटनास्थलको सुरक्षा गरेर नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्ने र कुनै कसुरमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर नजिकको प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने अधिकृतहरू बताउँछन् । ती अधिकृत भन्छन्, ‘जघन्य तथा गम्भीर प्रकृतिको सूचना संकलन गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी विधेयकको दफा–९ (७) मा उल्लेख भएको हुनाले यसमा दोहोरोपनि देखिन्छ ।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, बहुराष्ट्रिय प्रकृतिका अपराध तथा सीमा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको लागी स्थापना भएका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनको बैठकमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था सशस्त्रको दफा १३५ मा गरिएको छ । तर, सीमा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमा मात्र सहभागी हुन दिनुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । प्रहरीका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित बैठकमा नेपाल प्रहरीको मात्र सहभागिता हुनु उपयुक्त हुन्छ ।’ 

सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी नारायणबाबु थापा सशस्त्रलाई प्रहरीजस्तो बनाउनु नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जनताको अपेक्षा यो फौज प्रहरी जस्तै बाटोमा खटियोस् भन्ने होइन ।’

क्रिकेट प्रतियोगितामा गेटमा खटिने र एसईई परीक्षा हुँदा सुरक्षामा खटिने फौजको रूपमा सशस्त्रलाई व्याख्या गर्नु नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसलाई बलियो रिजर्भ फोर्स बनाउनुपर्छ ।’ 

घटनास्थलमा अनुसन्धान अधिकृतहरू नपुगुन्जेल सुरक्षा गर्ने र भाग्न सक्ने आरोपीलाई पक्राउ गर्ने कुरालाई ‘सशस्त्रले अनुसन्धान गर्न खोज्यो’ भनेर व्याख्या गर्नु नहुने थापाले बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘अहिले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको खानतलासी गर्न सक्ने विषय पनि ठुलो कुरा होइन ।’

विधेयकको दफा–७ मा भएको व्यवस्था अनुसार सशस्त्रलाई सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र सङ्घर्ष वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण, आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण र निर्वाचन सुरक्षामा सेनाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही परिचालित गरिने प्रस्ताव छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यालय प्रमुख मार्फत सशस्त्रलाई निर्देशन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रजिअले निर्देशन दिने विषयमा सशस्त्रका अधिकृतहरू सन्तुष्ट छैनन् । सांसदहरूले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

• प्रहरीको ४ ब्यूरोसँग विवाद पर्न सक्ने 

सशस्त्र प्रहरी विधेयकको दफा–८ मा अनुसार नेपाल प्रहरीका ४ वटा ब्यूरोले अहिले गर्दै आएको काम सशस्त्र प्रहरीले पनि गर्न सक्छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो, मानव बेचबिखन ब्यूरोले र विशेष ब्यूरोले प्रयोग गरिरहेको अधिकार सशस्त्रलाई दिन प्रस्ताव गरिएको हो । वन्यजन्तु र आखेटोपहार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार अहिले सीआईबीलाई छ । प्रहरीको विशेष ब्यूरोले जाली नोट कारोबारबारे अनुसन्धान गर्दै आएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबारे अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने काम मानव बेचबिखन ब्यूरोले र लागुऔषध कारोबार सम्बन्धी अनुसन्धान र न्यूनीकरण लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले गर्दै आएको छ ।

 तर, सीमा सुरक्षाको नाममा गृह मन्त्रालयले नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने गरी ४ वटा ब्यूरोको अधिकार सशस्त्रलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ती अधिकार दुरुपयोगको खतरा हुने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको अधिकार सशस्त्रलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘सीमा अपराध, संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा समकक्षी विदेशी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने, सूचना आदान प्रदान गर्ने र अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ तथा अवैध बस्तु बरामद गरेर सम्बन्धित निकायमा कारबाहीको लागी पठाउने ।’

अध्यागमन कानुन उल्लंघन गर्नेलाई पक्राउ गर्ने अधिकार पनि सशस्त्रलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी खानतलासी गर्ने र प्रारम्भिक जाँचबुझ (अनुसन्धान)को जिम्मेवारी समेत सशस्त्रलाई दिइएको छ । ती अधिकार कानुनमा व्यवस्था भए प्रहरीको चारवटा ब्यूरोसँग ‘विवाद’ पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

• उपहार लिन निषेध

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी र परिवारले स्वीकृति बिना दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार लिन पाउँदैनन् ।

चन्दा माग्न र आफ्नो कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग साटी लिन पनि कडाइ गरिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने ।’

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी प्रतिनिधिबाट उपहार आए नेपाल सरकारलाई त्यसबारे सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । सूचना दिएपछि निकास भए बमोजिम गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ को दफा ८ मा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाली सेना परिचालन भएको अवस्थामा सशस्त्र सेनाको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ । तर, नयाँ विधेयकमा सो व्यवस्था हटाएर प्रमुख जिल्लाको अधिकारीका निर्देशनमा काम गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको बढुवामा विभूषण बापतको अंक हटाइएको छ । विभूषण बापत २ अंक हटाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । बढुवामा तालिम बापत पाउने अंक बढाइएको छ । तालिमबापत २२ अंक दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ मा तालिमबापत १३ अंक दिने व्यवस्था छ । 

सय पूर्णाङ्क मध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २५ अंक, शैक्षिक योग्यताबापत ५,  चुनौतीबापत ५ अंक र बढुवा समितिलाई ३ अंक दिने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ मा ज्येष्ठताबापत २० अंक पाउने व्यवस्था छ । राजपत्र अनङ्कित, राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय तथा राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथमको लागी केहीमा समान र केहीमा फरक अङ्क हुने गरी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।