सनत कुमार बस्नेत सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व महानिरीक्षक हुन् । २०६६ वैशाखबाट उनले २०६८ असार ३२ सम्म करिब २७ महिना आईजी भएर काम गरे ।

सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा फौजमा प्रवेश गरेका बस्नेतले देहरादुनस्थित भारतीय सैन्य एकेडेमीबाट तालिम लिएका हुन् । सशस्त्र स्थापना हुँदा प्रमुख सेनानीबाट वरिष्ठ उपरीक्षक दर्जामा उनी सशस्त्रमा प्रवेश गरेका थिए । 

संसद्मा छलफलमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको विधेयकबारे रातोपाटीकर्मी राजेश भण्डारीले बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• सशस्त्र प्रहरी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलको प्रक्रियामा छ । यता, २०५८ सालमा स्थापना भएको फौजको संख्या अहिले ३५ हजार पुगेको छ । यो फौजलाई अब कस्तो बनाउनुपर्छ ?

–सशस्त्र प्रहरी बल अर्धसैनिक प्रकृतिको फौज हो । जनताले पनि यसलाई अर्धसैनिक बल भएकै हेर्न चाहन्छन् । म सेनाको ब्याक ग्राउन्डबाट आएको र सशस्त्र प्रहरीको चिफ भएर रिटायर्ड भएको हुनाले मेरो पनि राय के छ भने, यसलाई अर्धसैनिक बल नै बनाउनुपर्छ ।

तर, सुरक्षा भन्ने चिज परिवर्तनशील छ । धेरै पछाडि जानैपर्दैन, सन् १९८९ र १९९० तिर नेटो र वार्स छँदा जुन सुरक्षा व्यवस्था थियो, अहिले त्यो भन्दा फरक भैसकेको छ । देशभित्र थुप्रै समस्याहरू जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्गको बिचमा समस्याहरू आए । त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रा–स्टेट कन्फ्लिक्ट भनिन्छ । त्यस्तो किसिमको द्वन्द्वमा सेना परिचालन गर्नु ज्यादा हुने भयो, त्यस्तो किसिमको समस्या समाधानको लागि प्रहरी तालिम प्राप्त पनि भएन र उसको त्यो नेचर पनि भएन । त्यस कारणले सशस्त्र प्रहरी बल खडा गरियो । त्यहीबाट अहिले हामी आजको अवस्थामा आइपुगेका छौँ ।

अपराध नियन्त्रण भन्ने कुरा नेपाल प्रहरी, सेना वा सशस्त्रको मात्रै होइन । यो सारा जनताको काम हो । यो भनेको एउटा प्रोयाक्टिभ शब्द हो ।

हिजो जुन बेलामा देशमा द्वन्द्व थियो, द्वन्द्वको बेलामा सशस्त्र प्रहरी बलको फरक प्रकृतिको काम थियो । तपाईं हामी सबैले देखेकै हो, भोगेकै हो । अहिले साधारण अवस्थामा आएर यसको काममा परिवर्तन भएको छ । 

सरकारले चाह्यो भने अरू जत्ति पनि सुरक्षा संगठन बनाउन सक्छ । हिजोको दिनमा ३ वटा मात्रै सुरक्षा संगठन थियो – तत्कालीन शाही नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र नेपाल गुप्तचर विभाग भन्थे । त्यो तीनवटाबाट कभर नभएको काम गर्न सशस्त्रको  सिर्जना भयो । धेरै अध्ययन र होमवर्क भएर बनेको यो संगठनलाई अर्धसैनिक बलकै रूपमा लैजानुपर्छ ।

• त्यतिबेला युद्ध नियन्त्रण गर्न भनेर स्थापना भएको फौजले अहिले मुख्यतया दुईवटा काम गरिरहेको छ, सीमा सुरक्षा र विपद् उद्धार । सीमा सुरक्षा गर्ने सवालमा नेपाल प्रहरीले हाम्रीले गर्दै आएको प्रारम्भिक जाँचबुझ, नियन्त्रण, खानतलासी गर्ने कुरा विधेयकमा राखेर ‘हस्तक्षेप’ गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । ऐनमा त्यस्ता शब्द आउँदा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानको काममा दोहोरो पर्दैन ?

–सुरक्षा भन्ने एउटा ‘केक’ छ । त्यो हिजो दुईवटा मात्रै सुरक्षा निकाय छँदा ५० प्रतिशत हिस्सामा पर्थ्यो, तीनवटा भएपछि ३३ प्रतिशत र चारवटा भएपछि २५ प्रतिशत हिस्सामा पर्छ भनेझैँ, हिजो सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना हुनुभन्दा पहिलाको हकमा मौजुदा सुरक्षा निकायले गरिरहेको काम भित्रैबाट यसले गर्ने हो । नेपाली सेनाका लागि सफ्ट लाग्ने कामहरू र प्रहरीले गरिरहेको मध्ये ‘हार्ड’ लाग्ने खालको कामहरूको बिचको काम सशस्त्र प्रहरीले गर्ने हो । सशस्त्रको म्यान्डेटमा अहिले १६ वटा भन्दा बढी काम पुगेका छन् । ती काम नेपाल सरकारले उचित सम्झिँदा दिने हो ।

अब अर्को कुरा, अपराध नियन्त्रण भन्ने कुरा नेपाल प्रहरी, सेना वा सशस्त्रको मात्रै होइन । यो सारा जनताको काम हो । यो भनेको एउटा प्रोयाक्टिभ शब्द हो । नियन्त्रण त गर्न पाइयो नि ।

शब्दमा केही तल माथि परेको छ भने र कन्टेक्स्ट बिग्रेको छ भने त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ । तर, कुन कन्टेक्स्टमा प्रयोग गरिएको छ त्यो शब्द भनेर हेरिनु पर्छ ।

ठिक छ, अनुसन्धान होइन । म अहिले पनि के भन्छु भने सशस्त्र प्रहरी बल अनुसन्धानको लागि बनेको फोर्स होइन । यसको लागि छुट्टै निकाय छ । अनुसन्धानमा प्रहरीले तालिम गरेको छ, काम पनि गर्दै आएको छ । कानुनले उहाँहरूलाई निर्दिष्ट गरेको पनि छ । त्यसैले गर्दा यो काम त्यही निकायले गर्ने हो । अनुसन्धान सशस्त्र प्रहरी बलले गर्ने होइन र अनुसन्धान जहाँसम्म मलाई लाग्छ सशस्त्र प्रहरी बलले खोजेको पनि छैन ।

अब शब्द कहीँ परेको हुनसक्छ । त्यो शब्द पर्‍यो भन्दैमा कुन ठाउँमा, कुन प्रयोजनमा, कुन कन्टेक्स्टमा पर्‍यो भन्ने कुरो बुझ्न जरुरी छ । बोर्डरमा हतियारसहित एउटा आतंकवादी फेला परेमा उसलाई डिसआर्म गर्ने कुरा, नाम ठेगाना सोधपुछ गर्ने कुरा, हतियारको विवरण पत्ता लगाउने कुरा हुन्छ । आधारभूत सूचना लिएर हामीले रेकर्ड त राख्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु भन्दा पहिला त्यो तयारी गर्नुपर्छ, प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्नपर्छ । अब, प्रारम्भिक जाँचबुझलाई नै अनुसन्धान भन्ने हो भने त अर्कै कुरा । हुन त एक किसिमको अनुसन्धान नै पनि हो त्यो । त्यति अनुसन्धानले डराउने हो भने त मेरो केही भन्नु छैन । नेपाल प्रहरीले पनि त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।

त्यसैले गर्दा शब्दमा केही तल माथि परेको छ भने र कन्टेक्स्ट बिग्रेको छ भने त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ । तर, कुन कन्टेक्स्टमा प्रयोग गरिएको छ त्यो शब्द भनेर हेरिनु पर्छ । तर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले बुझे अनुसार र मैले अहिलेसम्म अध्ययन गरे अनुसार, सशस्त्र प्रहरी बलले अनुसन्धान खोजेको पनि छैन, सशस्त्र प्रहरी बल अनुसन्धानको लागि बनेको फोर्स पनि होइन ।

• प्रारम्भिक जाँचबुझ भन्ने कुरा, जस्तै खानतलासी गर्दा खानतलासी पुर्जी दिनुपर्छ,  खानतलासी गरेर मुचुल्का बनाउनुपर्छ । त्यसैले, चाहिँ उता अनुसन्धानको भाषा यता पट्टि ल्यायो, यता पट्टि अधिकार दिन खोजियो भन्ने आशंका छ नि ?

–कुनै घर, एरियाको खानतलासी लिने होइन । तर, तत्काल एउटा कोही व्यक्तिलाई बोर्डरमा समातेर त्यसको खानतलासीलाई त हामीले त्यस्तो केही गरिराख्नुपर्दैन । खानतलासी भने पनि अनुसन्धान भने पनि बेसिक कुरा सोधपुछ गर्ने र उसको गोजीमा बोकेको गोली त निकाल्नुपर्‍यो नि । त्यस कारणले यत्तिको चिजमा खानतलासी र अनुसन्धानको शब्द प्रयोग भएको रहेछ भने पनि कन्टेक्स्ट यस्तो छ भनेर उहाँहरूले मानिदिनु बेस हुन्छ । यसमा डिबेट गर्नु बेकार छ ।  यो ओभर थिङ्किङ मात्र हो, अरू केही पनि होइन ।

• यो शब्दले फौजदारी कानुनमा दोहोरोपन, नेपाल प्रहरीको काममा दोहोरोपन पर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन?

–मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यो लाग्दैन । त्यसो छ भने अनुसन्धान भन्ने शब्दको ठाउँमा अरू शब्द राखौँ तर, काम चलोस् । सशस्त्र प्रहरीले सिमानामा समातेको अपराधीहरूलाई जिम्मा लगाइसकेपछि त्यसको डकुमेन्टेसनको आधार त तयार हुनुपर्छ । भोलि बिचमा यताउता नहोस् । त्यसको लागि पनि ह्यान्ड ओभर टेक ओभरको एउटा केही प्रक्रिया चाहिँ बनाउनु पर्छ ।

मलाई जहाँ सम्म लाग्छ सशस्त्र प्रहरी बलले भन्सार, राजस्व मागेको पनि होइन । म त भन्छु अहिले पनि भन्सार, राजस्वबाट सशस्त्र प्रहरीलाई डिट्याच गर्दिनुपर्छ ।

• अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरीलाई परिचाल गर्ने भन्ने कुरा विधेयकमा आयो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सशस्त्रलाई परिचालन गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा खालको डिबेट छ । यसमा कसरी गर्न सकिन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?

–दिल्लीको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा हेर्नुहुन्छ भने सीआईएसएफ (सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटी फोर्स) भन्ने प्यारामिलिटरी फोर्स तैनाथ छ । यहाँसम्म कि गेटमा प्रवेश देखि सुरक्षा जाँचसम्म पनि सीआईएसएफ नै छ । त्यहाँ मैले पुलिस कम्पोनेन्ट देखेको छैन । त्यसैले, प्यारामिलिटरी फोर्सलाई अन्यत्र देशमा विमानस्थल परिचालन नगरेको अवस्था होइन ।

मेरो अनुभव चाहिँ के भन्छु भने, त्यो जमिनको बोर्डर जहाँ दस गजा छ, अब अहिले नेपालको कुरा गर्दा  नेपाल–भारत र नेपाल–चीनमा सशस्त्र परिचाल गर्न कसैलाई चित्त दुखाए भएन । अनि, ईन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि अध्यागमन पार गरेपछि तपाईं नेपालमा हुनुहुन्न, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई स्पेसमा हुनुहुन्छ । भनेपछि, त्यो बोर्डर र विमानस्थलबो बोर्डर एउटै हो । त्यो र त्यो बोर्डरमा एउटै नियम लागु हुन्छ, खाली स्थान मात्रै फरक हो । भनेपछि यो बोर्डरमा परिचालन हुनसक्ने फोर्स त्यो बोर्डरमा किन परिचालन हुन नसक्ने ? मैले त कुनै तर्क देख्दिनँ ।

• रेलवे सेवा लगायतका औद्योगिक क्षेत्रमा पनि सशस्त्रलाई परिचाल गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ, केन्द्रीय फौजलाई धेरै ठाउँमा छरेर खटाउँदा मुख्य काममा असर गर्दैन ?

–मुख्य काम भन्नाले सरकारलाई के कामको आवश्यकता पर्छ, त्यो काम चाहिँ मुख्य काम हो । अहिले हामीले विपद्मा परिचालन गरेका छौँ । सशस्त्र प्रहरी बल त्यसैको लागि काबिल छ र तयार छ भने त्यो मेन काम भयो । त्यस्तै आएर बोर्डरको लागि जुन किसिमले दिएको छ, त्यो पनि काम भयो । भोलि भन्सारको कामलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर परिचालन गरेमा त्यही नै मुख्य काम हुन्छ । तर, धेरै वटा काममा सानो फोर्सलाई परिचालन गर्न हुँदैन ।

संविधानले चिनेको अवस्थामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्र परिचालन गर्न उचित हुँदैन । नेपाल प्रहरीको कामको प्रकृतिले गर्दा प्रजिअसँग एकदमै नजिक भएर काम गर्नुपर्छ ।

मलाई जहाँ सम्म लाग्छ सशस्त्र प्रहरी बलले भन्सार, राजस्व मागेको पनि होइन । म त भन्छु अहिले पनि भन्सार, राजस्वबाट सशस्त्र प्रहरीलाई डिट्याच गर्दिनुपर्छ । किनभने, उसको कामको नेचरमा त्यो मिल्दैन । सरकारलाई चाहिन्छ भने सशस्त्र  जस्तै अर्को एउटा डिपार्टमेन्ट खडा गरे पनि भयो अथवा अर्को प्रहरीलाई दिँदा पनि भयो । सशस्त्र प्रहरी बललाई दिने हो भने संख्या बढाइदिनु पर्छ ।  भन्सार र राजस्वमा परिचालित हुने उसको काम होइन । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई पत्याएर दिएको हुनाले अहिले ‘नाइँ’ भन्न नसकेको अवस्था छ ।

• यो जसरी फैलिरहेको छ नि हरेक जिल्लामा, सबै प्रदेशमा डीआईजी प्रमुख हुने बाहिनी मुख्यालय स्थापना गरिएको छ । नेपाल प्रहरीलाई जहाँ खटाइन्छ सशस्त्रलाई त्यहीँ खटाउने संस्कार विकास भएको छ त्यो संस्कार राम्रो हो ?

–त्यो संस्कार राम्रो हुँदै होइन, जानु पनि हुँदैन । तर, कुन परिस्थिति भनेर हेर्नुपर्छ । सगरमाथा चढ्न जाँदाखेरि बिचैमा कसैको मृत्यु भएमा सशस्त्रले उद्धार गर्नुपर्छ । हिउँ आएर पुरिएको अवस्थामा परिस्थिति जन्य ठाउँमा परिचालित हुनुपर्छ । यसलाई प्यारामिलिटरी नेचरमै हुर्काउनुपर्छ । अब, तपाईंले भने जस्तै सशस्त्र छरिएर देशैभरि जानु जरुरी छैन । तर, अब अहिलेको परिस्थितिमा गइसक्या छ, ल्याउन पनि सकिँदैन । हाम्रो जनघनत्व मेचीदेखि महाकालीको राजमार्ग आसपासमा छ । जनघनत्व भएको ठाउँमा अपराध हुन्छ, त्यहीँ भिड नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यस कारणले त्यो ठाउँलाई फोकस गरेर फोर्स लोकेट गर्नुपर्थ्यो । पहाडका जिल्लामा ठुला जिल्ला सदरमुकाममा राखेपछि  बाहिर चाहिँ रिजर्भको रूपमा राखेर यहाँ बाट परिचालन गर्नुपर्थ्यो । छरेको चाहिँ ठिक होइन । प्रहरी जसरी जिल्लामा बसेर सदरमुकाममा प्रजिअसँग सम्पर्क गरेर बस्न सशस्त्र प्रहरीलाई जरुरी छैन ।

• प्रजिअले जिल्लमा परिचालन गर्ने सन्दर्भमा संविधानले प्रजिअ चिन्दैन तर, मूल संविधानले नचिन्ने प्रजिअसँग कसरी समन्वय गर्ने ? सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमा पनि प्रजिअले परिचाल गर्ने कुरा उल्लेख छ, त्यो ठिक हो कि होइन ?

–संविधानले चिनेको अवस्थामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्र परिचालन गर्न उचित हुँदैन । नेपाल प्रहरीको कामको प्रकृतिले गर्दा प्रजिअसँग एकदमै नजिक भएर काम गर्नुपर्छ । सशस्त्र र सेनाको हकमा त्यो हुँदैन । अहिले केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा प्रधान सेनापति आउनहुन्न उहाँले डीजीएमओ पठाउनुहुन्छ । त्यस्तै, जिल्लामा पनि कर्णेल नगएर प्रतिनिधि पठाउनुहुन्छ । भनेपछि सशस्त्र प्रहरी जुन किसिमले अहिले प्रहरी जसरी नै हरेक ठाउँमा डण्डा लिएर उभिएको छ, यो परिचालन नै ठिक छैन ।

यसमा के गर्नुपर्छ भने घटना हुनसक्ने ठाउँको सूचना लिएर रिजर्भमा पछाडि बस्नुपर्छ । धेरै ठाउँमा सुरक्षा डेटरेन्स पावरले हुने हो । आएर लाठी चार्ज गरिहाल्नु पर्दैन, गोली हानिहाल्नु पर्दैन । एक किसिमको डेटरेन्ट इफेक्टले सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । सरकारले नै एउटा अलिकति महँगो र अलिकति रिजर्भ फौजको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । परिचालनमा नेपाल प्रहरी बाहिर निस्किने, सशस्त्र प्रहरीको रिजर्भमा बस्ने हुनुपर्छ । चैत १५ मा भएको तीनकुने घटनामा पनि प्रहरी र सशस्त्रलाई सँगसँगै परिचालन गर्नु हुन्थेन ।

• प्रजिअले जिल्लामा सशस्त्रसँग कसरी समन्वय गर्ने व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्छ ?

–घटनामा सुरुमै सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्नु हुँदैन । कानुनमा शब्द मिलाउनुपर्छ । तर, आज जसरी हरेक घटनामा सस्तो तरिकाले बाहिर निस्किराखेको छ, त्यसरी निस्किनु हुँदैन । परिचालन हुने तर, रिजर्भको रूपमा बस्ने र नेपाल प्रहरीले परिस्थिति नियन्त्रण गरुन्जेलसम्म उसैले उसैलाई गर्न दिनुपर्छ । प्रहरीको काबुभन्दा बाहिर परिस्थिति जान लागेमा मात्रै सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालन गर्ने व्यवस्था कानुनमा नै गर्नुपर्छ । प्रजिअ सापहरूले पनि खल्तीबाट निकाले जसरी दुई जना सशस्त्र यतातिर उतातिर दुई जना नेपाल प्रहरी भनेर जसरी परिचालन गर्नुहुन्छ त्यो सोचाइ नै गलत छ । उहाँहरू पनि त्यही अनुसार प्रशिक्षित हुनुपर्छ ।