काठमाडौँ । बहुप्रतीक्षित ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’ असार १५ गतेभित्र संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिनुपर्ने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म त्यसतर्फ कुनै प्रगति देखिएको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबिच वैशाख १७ गते भएको सहमतिअनुसार विधेयक सो म्यादभित्र पारित गरिनुपर्ने म्यान्डेट छ । तर प्रक्रिया ढिलो हुँदा विधेयक नै अलपत्र पर्ने सम्भावना देखिन थालेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा समितिको बैठकमा एक साताको समय माग गरेका थिए । मन्त्रीले महासंघसँग छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि समितिले त्यो समय दिएको थियो । तर दिइएको १५ दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि समिति बैठक बस्न सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया झन् अन्योल बनिरहेको छ ।

सरकारको ढिलासुस्ती, समितिको असन्तोष

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारले समितिलाई पर्खामा राखेको र समय मागिरहेकाले बैठक बस्न नसकेको गुनासो गरे । ‘सुरुमा तीन दिनको समय मागियो, त्यसपछि सात दिन । अहिले अनिश्चितकालीन रूपमा पर्खिन भनेको छ,’ सभापति थापाले भने, ‘शिक्षामन्त्रीको उपस्थितिविना छलफल अघि बढ्न सक्दैन । तर मन्त्रीज्यू आफैं छलफलका लागि समितिमा आउन तयार छैनन् ।’

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले भने आफू विधेयक पारित गर्न तीव्र गतिमा लागिपरेको दाबी गर्दै आएका छन् । हालसम्म मन्त्रालय र महासंघबिच पटक–पटक छलफल भएको र त्यसको आधारमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको उनको जिकिर छ । 

शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबिच विगतका सम्झौतालाई आधार मानेर नयाँ २७ बुँदे सहमति भएको छ । यद्यपि, यो सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन । महासंघ स्रोतका अनुसार उक्त सहमति सन् २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमतिहरूको जगमा आधारित छ । यी सहमतिहरूले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, ग्रेड वृद्धि, सरुवा प्रक्रिया, बालविकास शिक्षा, एसईई परीक्षा सञ्चालनलगायत विषय समेटेका छन् ।

विशेष गरी अस्थायी शिक्षकको सेवा गणनाको विषय विवादास्पद बनेको थियो । उपसमितिले सेवा अवधि सात वर्षसम्म मात्र मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिए पनि पछिल्लो सहमतिमा २०७५ सालसम्म नियुक्त भएका शिक्षकहरूको सेवा पूर्ण रूपमा गणना गरिने उल्लेख छ ।

२०७२ असोज ३ भन्दा अघि नियुक्त शिक्षक र कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा १०० प्रतिशत अवसर दिइने र २०८२ वैशाख १७ सम्म नियुक्त भएकालाई ७५ प्रतिशतमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने सहमति पनि भएको छ । माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई कक्षा ९–१० र ११–१२ का लागि छुट्टाछुट्टै योग्यता निर्धारण गर्ने विषयमा समेत सहमति जुटेको बताइएको छ । स्नातक उत्तीर्ण शिक्षकले कक्षा ९–१० पढाउने र स्नातकोत्तरले कक्षा ११–१२ पढाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

महासंघ र मन्त्रालयबिच भएको सहमतिअनुसार एसईई परीक्षा यथावत् राखिनेछ । यद्यपि, परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश वा केन्द्र सरकारमध्ये एक निकायलाई दिने सहमति भएको छ । यसले एसईईसम्बन्धी विवादहरूलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्ने आशा गरिएको छ ।

विभागीय कारबाही प्रक्रियाबारे पनि स्पष्ट संरचना तय गरिएको छ । सहमतिअनुसार स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार प्रधानाध्यापकलाई, सेवामा रोक्का गर्ने अधिकार स्थानीय पालिकालाई, ग्रेड घटाउने निर्णय जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने र जागिरबाट हटाउने निर्णय शिक्षा विभागले गर्नेछ ।

महासंघले विगतमा भएका सहमतिहरू विपरीत उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असहमति जनाएको थियो । यही असहमतिपछि २०८१ माघ २० देखि २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म ८९ दिन लामो शिक्षक आन्दोलन चलेको थियो । यस अवधिमा २९ दिनसम्म शैक्षिक सडक आन्दोलनसमेत भएको थियो । 

यही आन्दोलनको दबाबका कारण वैशाख १७ मा ९ बुँदे सहमति भएपछि पुनः छलफलका माध्यमबाट २७ बुँदे विस्तृत सहमति तयार भएको हो । महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पटक–पटकको वार्ताबाट समान धारणा बनेको बताउँदै विधेयकले महासंघको दस्ताबेजका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

उनले भने, ‘विगतमा भएका सहमतिलाई ऐनमा प्रतिबिम्बित नगरी ल्याइएको विधेयक महासंघको आन्दोलन र शिक्षकहरूको भावनाविपरीत हुनेछ । सहमति विपरीतको विधेयक ल्याइयो भने फेरि पनि कडा आन्दोलनको सम्भावना रहन्छ ।’

विधेयकमाथि संसद्मा ढिलाइः आशंका बढ्दो

हालसम्म पनि विधेयकमाथि संसद्मा औपचारिक छलफल सुरु हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले सबै गृहकार्य सकिएपछि मात्र शिक्षा समितिको बैठकमा मन्त्रालयको धारणा राख्ने बताइरहेको छ । तर, समितिका सभापति भने मन्त्रालय नै छलफलबाट भागिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । 

शिक्षा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनको समीक्षा गर्ने र आवश्यक संशोधनसहित विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको भए पनि मन्त्रीको सक्रिय सहभागिताविना त्यो सम्भव छैन । समितिले जेठ मसान्तभित्र विधेयक संसद्मा पेस गर्ने योजना बनाएको भए पनि मन्त्रालयले तयारी अपुरो रहेको बताएकाले ढिलाइ भइरहेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने सरकारको प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा भनिए पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन नदेखिएको हो । 

विधेयक पारित गर्नुपर्ने म्याद नजिकिँदै गर्दा सरकारले यसलाई सच्याएर पारित गर्न चाहन्छ वा चाहँदैन भन्ने आशंका पनि बढ्न थालेको छ । यदि सहमतिविपरीत विधेयक अगाडि बढाइए महासंघले पुनः आन्दोलनमा जान सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ । 

अर्थात् यो विधेयक पारित हुने सुनिश्चितता नबने र उल्टै समय लम्बिँदै गए शिक्षा क्षेत्र पुनः अन्योल र अस्थिरताको दलदलमा फस्ने पो हो कि भन्ने संशय देखिएको छ ।