काठमाडौँ । स्रोत साधन र कानुनको सीमितताबाट गुज्रिरहेका प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो आर्थिक पहिचान पहिल्याउने प्रयास गरेका छन् । 

प्रदेश सरकारहरूले ल्याएका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो अवस्था देखिएको हो । ठुला कार्यक्रम र महत्त्वकांक्षी योजना ल्याउने गरेका प्रदेशले यसपटक ल्याएका योजनाहरू थप यथार्थपरक बन्दै गएका देखिएको हो । 

सातै प्रदेशले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अहिले सम्बन्धित प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेका छन् । संघीय सरकारको जस्तो नयाँ कार्यक्रम तथा नाराविहीन भए पनि यसपटक प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्राथमिकता प्रस्ट पारेको देखिन्छ । यद्यपि पुराना कार्यक्रम र सोचको कारण अझै पनि प्रदेश सरकारहरू बरालिएको अवस्थाबाट मुक्त भइसकेको अवस्था भने देखिँदैन ।

• प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको हाइलाइट

कोशी प्रदेशले ल्याएको कार्यक्रमले यसपटक पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई मुख्य केन्द्रित गरेको देखिन्छ । केही समय अघि मात्रै लगानी सम्मेलन गरेको कोशीले यो वर्ष ‘कोशी पर्यटन वर्ष २०८२’ मनाइरहेको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनामार्फत लगानी आकर्षित गर्नेलगायत कार्यक्रम राखेको कोशीले कृषि र सामाजिक सुरक्षाका परम्परागत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । 

यी विषय राम्रो भए पनि केही विषयमा पनि प्राथमिकतालाई फोकस गर्ने सन्दर्भमा बरालिएको देखिन्छ । संघ सरकारको मातहतमा पर्ने विराटनगर विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने विषयदेखि केचनाकवलदेखि सगरमाथाको द्रुतमार्गदेखि चतरा चौरीखर्क रेलमार्गको सम्भाव्यताको योजना राखेको छ जबकि केन्द्र सरकार नै अहिले स्रोतको अभाव भन्दै ठूला योजनाबाट पछि हटेको अवस्था छ । यद्यपि विमानस्थल स्तरोन्नति जस्ता विषयमा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने भनेर आफ्नो क्षेत्राधिकारप्रति सचेत हुन खोजेको समेत देखिन्छ ।   

मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अहिले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । देशकै खाद्यान्न उत्पादनको केन्द्र बन्ने लक्ष्य लिएको मधेशले आफ्ना योजनाहरूलाई यसैमा केन्द्रित गरेको छ । ‘मधेशले देशलाई खुवाउने अभियान’ सहित दुई बाली धान उत्पादन, मखान खेती, आँपको बृहत् उत्पादन लगायतका लागि अभियान सञ्चालन गरेको मधेशले सिँचाई, शीतभण्डार निर्माण, बीउबीजन, किसान ऋण कार्ड लगायत सम्बन्धी विषय उल्लेख छ ।

कृषिपछि उक्त प्रदेशले उद्यमशीलता र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि पनि कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग स्थापनामा लागि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यस्तै ‘हर हाथ में सीप, हर घर में रोजगार’ मार्फत एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने मधेस सरकारको छ । 

लगानी सम्मेलन, डायस्पोरा समिट, ट्राभल समिट लगायत आयोजना गरेर बाह्य लगानी भित्र्याउने नीति पाइन्छ । ‘बेटी जिन्दावाद’ जस्ता सामाजिक अभियानको निरन्तरतादिएर अधेशले सामाजिक रूपान्तरणलाई अर्को प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बाग्मती प्रदेशले परम्परागक कृषिभन्दा माथि उठ्ने प्रयास गरेको छ । खासगरी पूर्वाधार, सहरी विकास, एकीकृत बस्ती लगायतमा प्रदेशले प्रमुख ध्यान दिएको छ । यसका लागि ‘एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना’ र सेवा प्रवाहमा ‘एकद्वार प्रणाली’ को अवधारणा अघि सारेको छ । 

प्रदेशका धार्मिक स्थलहरूलाई एउटै सञ्जालमा जोड्न ‘बागमती प्रदेश शिव सर्किट’ को निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यसअघिका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको कृषिलाई त्यसपछिको प्राथमिकता छ । प्रदेशले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुशासन कायम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने कुरामा विशेष जोड दिएको छ देखिन्छ । 

गण्डकी प्रदेशले यो वर्ष नयाँ पूर्वाधारसहितको प्रिमियम पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको छ । ‘आरोग्य पर्यटन हब’को अवधारणा सरकारको नयाँ नवीन र महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा आएको देखिन्छ । स्वास्थ्य र पर्यटनलाई जोडेर उच्च आय भएका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, रूपा तालमा ‘ग्लास ब्रिज’ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सोचले प्रदेश परम्परागत पूर्वाधारभन्दा माथि उठेर पर्यटकीय आकर्षणका नयाँ सम्भावना खोज्ने प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा यसअघिका अधिकांश कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको जस्तो देखिएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशले यो वर्ष उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धनलाई विशेष महत्व दिएको छ । यसका लागि कृषि, उद्योग र पर्यटनको त्रिकोणात्मक प्राथमिकता राखेको छ । खससगरी विदेशबाट फर्केकालाई उद्यमशीलतासँग जोड्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । ‘एक जिल्ला, एक विशेष कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रम घोषणा गरेको उक्त सरकारले केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहेको ‘बृहत् लुम्बिनी क्षेत्र विकास गुरुयोजना’ कार्यान्वयनको विषयसमेत उल्लेख गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशले यसपटक स्थानीय कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । सबैभन्दा धेरै विकट क्षेत्र रहेको उक्त प्रदेशले आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानका लागि यो प्रयास सुरु गरेको हो । 

‘मेक इन कर्णाली, मेड इन कर्णाली’ अभियानमार्फत स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएको कार्यक्रममा उल्लेख छ । जडीबुटी, रैथाने बाली र फलफूललाई ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने सोचले कर्णालीको परनिर्भरता घटाउने आकांक्षा देखिन्छ ।  

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारलाई रोजगारी दिने र ‘डिजिटल कर्णाली’ फ्रेमवर्क लागू गर्ने नीति लिएर कर्णालीले संघ सरकारको नक्कल गर्न खोजेको समेत छ । 

समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासी भनेर संघ सरकारकै नाराको समेत नक्कल गर्न खोजेको जस्तो समेत देखिन्छ । पश्चिम सेती आयोजनाको विषयसमेत कर्णाली सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा राखेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशले आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायलाई समानान्तर रुपमा अघि बढाएको छ । खासगरी कृषि र वन पैदावारको प्रयोग र उद्यमशीलता विकासलाई नै यो प्रदेशले समेत जोड दिएको देखिन्छ । यो प्रदेशले निजी लगानीलाई ल्याउन सार्वनजिक निजी संवादको योजनालाई समेत अघि सारेको छ । 

उद्यमशीलता वृद्धिका लागि सरकारले यो वरुष ‘मुख्यमन्त्री गरीबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम’ र ‘दशरथ चन्द सीपमूलक एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । यसले उद्यमशीलता विकाससँगै कमैया, हलिया र दलित समुदायको उत्थानमा सहयोग हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ । सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । ‘बाकावीर पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ मार्फत स्थानीय संस्कृति र पहिचानको संरक्षण गर्ने नीति समेत लिएको छ । 

• स्रोतसँग कार्यक्रमलाई ‘कस्टुमाइज’ गर्दै प्रदेश सरकार

देशमा देखिएको आर्थिक शिथिलताका कारण पछिल्ला केही वर्षदेखि संघीय सरकारमा मात्रै नभएर प्रदेशमा समेत स्रोतको चाप पर्दै गएको छ । त्यसैले यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारको बजेट उल्लेख्य रुपमा बढ्नसक्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । बाग्मती प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य राजु नेपाल प्रदेश सरकारसँग रहेको स्रोतको सीमितताका कारण ठुला योजना ल्याउनसक्ने अवस्था नदेखिएका कारण अहिले प्रदेशहरूले क्षमताका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । 

प्रदेश सरकार स्थापनापछि सुरुका वर्षमा भन्दा अहिले बजेट घट्ने अवस्था देखिएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने भए पनि स्रोत अभाव प्रमुख अवरोधको रुपमा देखिएको उनको भनाइ छ । अहिले कुनै पनि सरकार बने पनि आफ्नो योजना अनुसार २÷४ अर्ब खर्च गर्नसक्ने अवस्था समेत नभएकोले प्रदेश सरकारहरू बाँधिएको नेपाल बताउँछन् ।

यो अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो विशेषतालाई ध्यान दिएर आफ्ना प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उनी पछिल्लो समयमा यो विषयमा प्रदेशका प्राथमिकता सुधार हुँदै गएको बताउँछन् । 

‘मधेशले अहिलेको दिनमा हेर्नुपर्ने कृषि र उद्यशीलता हो । बाग्मतीले ध्यान दिनुपर्ने सेवा क्षेत्र हो, गण्डकीले पर्यटन हो । कर्णालीले अर्गानिक उत्पादन र हाइड्रोमा हो । अरु प्रदेशले पनि आआफ्नो प्राथमितकताका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।’ यो महसुस प्रदेश सरकारलाई भए पनि स्रोतका आधारमा सम्भव नभइरहेको भन्दै उनको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू डिफल्टको स्थितिमा रहेको भन्दै यसको स्रोत र खर्चको विषयमा बहस आवश्यक भएको नेपाल बताउँछन् । 

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आगामी आइतबार (असार १ गते) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछन् ।