पोखरा ।  गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका केही मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षकका लागि प्रदेश सभा सदस्य (सांसद)लाई ५ लाखदेखि साढे २ करोडसम्मको बजेट सिलिङ दिए । त्यसमा पनि समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदबिच फरक सिलिङ तोकिएको छ ।

समानुपातिकलाई वन मन्त्रालयमा ५ लाख, सामाजिकमा २५ लाख, पर्यटनमा २० लाख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा डेढ करोडको सिलिङ थियो । सोही सिलिङभित्र उनीहरूले आफ्ना योजना पेस गरे । भौतिकमा ५० लाखसम्मका योजना छन् भने अन्य मन्त्रालयमा ५ लाख र १० लाखका योजना छन् ।

प्रत्यक्षतर्फका सांसदले ठ्याक्कै दोब्बर सिलिङमा योजना पेस गरेका छन् । तर सिलिङमा पेस गरिएका कतिपय योजना वार्षिक विकास कार्यक्रममा नआएको भन्दै सांसदहरू रुष्ट छन् ।

त्यही वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तक हो, जहाँ सांसदलाई ५ लाखको योजना नपरेकोमा रन्को छ भने अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको पालिकामा अस्वाभाविक बजेटको लर्को देखिन्छ ।

त्यसो त उक्त पालिकामै प्रतिनिधि सभा सदस्य शंकर भण्डारीको घर छ । तनहुँको भानु नगरपालिकामा केन्द्रित बजेटको आकार र योजनाको संख्या हेर्दा जो कोहीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छ कि उक्त पालिका कोही न कोही पहुँचवालाको गृहपालिका हो । वार्षिक विकास कार्यक्रम सरसर्ती पढ्दामात्रै झन्डै ३३ करोड रुपैयाँ एउटै पालिकामा खन्याइएको छ, त्यो पनि ठुला योजनाहरू वडा नम्बर ९, १० र ११ लक्षित छन् ।

आयोजना बैंक बनाएर बैंकबाटै योजना छान्ने प्रदेश सरकारको घोषणा यसपालि पनि फेल खाएको छ ।

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको चाबी बोकेर बसेका अर्थसचिव पाण्डेले आफूहरूको सिफारिसविनै आफैँ बसेर धेरै योजना ‘पीएलएमबीआईएस’ मा प्रविष्ट गरेको विभिन्न मन्त्रालयको गुनासो छ । त्यसमा केही योजना पालिकाको सिफारिस र केही योजना सांसदको सिफारिसमा आए पनि धेरै योजना अर्थ सचिवले नै राखेका र त्यसमा मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नभएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

‘मन्त्रालयबाट गएको योजना यस्तो थिएन । अहिले हेर्दा हामी आफैँ चकित छौँ,’ उनले भने, ‘कसरी यो हुन गयो भनेर खोज्नुपर्छ ।’

अर्चलधारा–लौडारी भञ्ज्याङ मोटरबाटोलाई ३ करोड, भानुमार्ग–कुन्छा सडकलाई ३ करोड ५० लाख, चितिखोला भुवानेमा बेलीब्रिज राख्न १ करोड ५० लाख र चाम्बासमा सडक पुल बनाउन १ करोड ५० लाख जस्ता ठुला योजना बजेट किताबमा छन् ।

५० लाखका दर्जनभन्दा बढी योजना छुट्टै छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत २६ भन्दा बढी योजनामा ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयले यतिधेरै संख्यामा योजना सिफारिस नगरेको बताएको छ । यो पालिकाको वृत्तचित्र निर्माण र प्रचारप्रसारका नाममा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एउटै म्याराथनका लागि दुई फरक शीर्षकमा ४८ लाख ४० हजार र १५ लाख गरी ६३ लाखभन्दा बढी बजेट राखिएको छ । भानुभन्सार बृहत् खानेपानी आयोजनामा १ करोड ५० लाख र चितिखोला भट्टफाँट सिँचाइ योजनामा ५० लाखको योजना परेको छ ।

• कुन मन्त्रालयबाट कति बजेट ?

यो पालिकामा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २३ करोड रुपैयाँ बजेट छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट २ करोडभन्दा बढी बजेट छ भने वनबाट ६० लाख विनियोजन भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीको २६ भन्दा बढी योजनामा ४ करोड ९५ लाख र सामाजिक मन्त्रालयबाट ३ करोड ८ लाख विनियोजन भएको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रममा खोज्दा १११ ठाउँमा भानु नगरपालिकाको नाम देखिन्छ । त्यसमा रकम पनि सोही अनुसार विनियोजन भएको छ । करिब १०६ वटा योजना भानुका लागिमात्रै छुट्ट्याइएको देखिन्छ ।

‘स्रोत भयो भने धेरै बजेट जानु राम्रो त हो तर अन्यत्र २–४ लाखको योजनामा हात कमाउनुपर्ने अवस्था छ, भानुमा मात्रै यतिधेरै बजेट कसरी प¥यो ? छानबिन हुनुपर्छ,’ तनहुँकै एक सांसदले भने, ‘सरकारले यसको जबाफ स्पष्टसँग दिनुपर्छ ।’

बजेटमा योजना छनोट गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र विषयगत मन्त्रालयबाट आएका प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई आधार मान्नुपर्ने स्थापित विधि हो । तर एउटै पालिकामा प्रणाली विपरीत ठुलो आकारमा बजेट विनियोजन गर्दा संघीयताप्रति प्रश्न गर्नेहरूलाई बल पुग्ने निश्चित छ ।

‘यो प्रकरण केवल एउटा पालिकामा भएको बजेट बाँडफाँटको विषयमात्र होइन । यो समग्र प्रदेशको नीति निर्माण प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन र सुशासनमाथिको प्रहार हो,’ अर्का सांसद् भन्छन्, ‘यस्ता प्रवृत्तिलाई समयमै निरुत्साहित गरिएन भने बजेटमाथिको जनविश्वास गुम्नेछ ।’

भानुको पनि चितिखोला क्षेत्रलाई आधार मानेर विनियोजन गरिएको बजेट धेरै छ । चितिखोला महोत्सवमा ५ लाख, चितिखोलादेखि पोखरासम्म पदमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ लाख, चितिखोला सुकेधारा मोटरबाटोमा ५० लाख, चितिखोला सुकेधारा मोटरमार्गमै अर्को ५० लाख, चितिखोला भुवानेमा बेलीब्रिज राख्न १ करोड ५० लाख रकम छ ।

चितिखोला भट्टफाँट सिँचाइ योजनामा ५० लाख, चितिखोला बगरखेत सिँचाइ योजनामा ५ लाख, चितिखोला थानीको थान भानु जन्मस्थान म्याराथनका लागि विभिन्न कार्यक्रम र अर्को जिल्लासँग जोडेर ४८ लाख ४० हजार, चितिखोलादेखि भानु जन्मस्थानसम्मको म्याराथन दौडका लागि छुट्टै शीर्षकमा १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चितिखोला नै अर्थ सचिव पाण्डेको जन्मस्थान हो । अघिल्लो वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार सचिव हुँदा शंकर पण्डितले योजना सबै व्यास नगरपालिका ६ मा केन्द्रित गरेका थिए, जसको सांसदहरूले विरोध गरेका थिए ।