काठमाडौँ । सरकारले आगामी वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत आयुर्वेदिक औषधिमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन बुधबारको अर्थ समितिमार्फत उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । 

सरकारले आयुर्वेदिक औषधिमा भ्याट लगाएको भन्दै हटाउन उद्योगीहरूले समितिमा उजुरी गरेका थिए । सो उजुरीमाथि बुधबार समितिमा छलफल भएको छ । 

छलफलका क्रममा सांसद सूर्यबहादुर थापाले आर्थिक विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेकाले छलफल अनुचित भएको तर्क गरे । साथै असार १४ गते आर्थिक विधेयकमा संशोधनहरूमाथि छलफलको निर्धारित कार्यसूची रहेकाले अहिले छलफल गर्न उचित नरहेको उनको भनाइ थियो । 

‘बजेटपछि दर्ता भएका विधेयकहरू पारित हुनुभन्दा अगाडि यो अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय होइन र छलफल उचित छैन,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीको उपस्थितिविना छलफल अनुचित हो ।’
यसैगरी सांसद पूर्णबहादुर जताततै कर लगाउँदा झनै आर्थिक संकटमा जाने भएकाले कर नलगाउन सुझाव दिए । 

सांसद तामाङले प्रश्न गरे, ‘भ्याट लाउनुपर्छ, राज्य पनि चल्नुपर्छ, त्यो एउटा पाटो भयो तर करमाथि कर लगाउँदा राज्यको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा पनि यसले निर्धारण गर्छ ।’ भएका उद्योगलाई धराशयी बनाउनेगरी कर लगाउन नहुने उनले तर्क गरे ।

करकै कारण उद्योगहरू ठप्प हुने, राज्य नै फ्लप हुने ठाउँमा पुग्ने स्थिति पनि बन्न सक्ने उनले चेतावनी दिए । ‘त्यसैले अहिल्यैदेखि यो सवालमा ख्याल गर्न सकेनौँ भने हामी आर्थिक क्राइसिसमा त छँदै छौँ, झन् क्राइसिस हुने स्थिति बन्न सक्छ,’ उनले भने ।

सांसद नारायणी शर्माले सरकारको कर नीतिले स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिइन् । ‘आयुर्वेदिक औषधि उत्पादकहरूले करका कारण उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन् । यदि यो सत्य हो भने, यो बेठिक हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले उद्योगलाई उकास्ने नीति लिनुपर्छ, तल झार्ने होइन ।’

यस्तो छ आयुर्वेदिक औषधिक उद्योगीको गुनासो 

नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष सुमन पाण्डेले सरकारले आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत लगाएको भ्याटले उद्योग धराशयी हुने बताए । उनले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थसमितिमा बुधबार भएको छलफलमा सरकारलाई पहिलादेखि लाग्दै आएको कर छुट गर्न माग गरिरहेका वेला फेरि थप गरेको बताए । 

‘हामीले २०८१ को चैत ५ गते भन्सार विभागमा एउटा पत्रद्वारा यसपटकको बजेटमा सम्बोधन हुनेगरी आयुर्वेद औषधिहरूमा विशेषगरी विशुद्ध शास्त्रीय आयुर्वेद औषधिहरूमा लागिरहेको मूल्यअभिवृद्धि कर छुट हुनुपर्छ भनेर पत्राचार गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘निर्यात वृद्धि गर्न तथा आयुर्वेद औषधिमा मूल्य बढी हुन नदिन साथै स्वरोजगार हुनका लागि कर हट्नुपर्छ भनेर तीनबुँदे सुझावसमेत उहाँहरूलाई दिएका थियौं ।’ 

यसअघि एलोपेथ भिटामिन्सहरूमा सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदै आइरहेको थियो । तर यसलाई छुट गरेर आयुर्वेदमा लगाइएको उनको गुनासो छ । आयुर्वेद औषधिलाई हर्बल भिटामिनका रूपमा वर्गीकरण गरी भ्याट लगाएकाले तुरुन्त हटाउन पाण्डेले माग गरे । 

उनका अनुसार भन्सार उपशीर्षक ३००४.९०.४९ मा औषधिहरूमा १३ प्रतिशत  मूल्यअभिवृद्धि कर लाग्दै आएको छ । यस उपशीर्षकलाई ३००४.९०.१० मा गाभिने र भ्याट महसुलमा पूर्ण छुट हुनुपर्ने माग थियो । 
च्यावनप्रास, दशमुलारिष्ट, अशोकारिष्टहरू स्वस्थवर्द्धक भएकाले आयुर्वेद औषधिहरूलाई भ्याट नलगाउन उनले आग्रह गरे । ऋषिमुनिका पालादेखि प्रयोग गर्दै आइरहेका औषधि सामान्य पसलमा पाइन्छ भन्ने हेतुले मात्रै भ्याट जोडिएको उनले आरोप लगाए । 

कर नहटाए मूल्य बढ्ने र उत्पादन  घट्नुका साथै प्रत्यक्ष रोजगारीमा समस्या पार्ने उनले चेतावनी दिए । नेपालमा एउटा औषधि उद्योगले ३०० वटा औषधि उत्पादन गर्ने र जसमध्ये १० वटामा भ्याट लगाउनु उचित नहुने उनको तर्क थियो 

‘जडीबुटीको हिसाबले नलाग्ने कर नलाग्ने चिजमा उत्पादनकर्ताहरूले कसरी भ्याट जोडेर बाहिर पठाउने ? टेक्निकल्ली पनि यो कुरा अप्ठ्यारो छ । त्यसलाई फेरि कसरी हामीले ब्याक लिने ?’ उनले प्रश्न गरे । आयुर्वेद औषधि विलासिताको वस्तु नभएको तर सरकारले यसलाई सामान्य हिसाबले लिएको उनको भनाइ थियो ।

‘आयुर्वेदिक औषधिमा कर लगाउन हुँदैन’

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक श्यामबाबु यादवले पनि आयुर्वेद औषधि अत्यावश्यक वस्तु भएकाले कर लगाउन नहुने तर्क गरे । ‘पहिलादेखि भ्याट लागेको थिएन । यति मात्र होइन कि हाम्रो शास्त्रीय औषधि हो,’ या सबैलाई थाहा छ, कर लगाउने होइन, छुट हुनुपर्छ ।’

च्यावनप्रास, दशमुलारिष्ट, अशोकारिष्टहरू जस्ता आयुर्वेद औषधिहरू अत्यावश्यक भएकाले भ्याट नलगाउन उनले आग्रह गरे । 

‘इसेन्सियल ड्रगहरू अन्तर्गत पर्ने आयुर्वेद औषधि ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको लागि आवश्यक छ । त्यस्ता वृद्धाश्रमहरूमा दिन्छौं । त्यसको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट पनि हेल्थ प्रमोसनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाउँछौं,’ यादवले भने,’ त्यसमा पनि यो औषधिहरू प्रयोग गर्ने भएकाले कर नलागेको राम्रो हो ।’

औषधि व्यवस्था विभाग भन्छ – कर लगाउनुपर्छ 

नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले भने भ्याट लगाउन हुने/नहुने विषय सरकारको भएकाले आफूले तर्क गर्न नहुने बताए । 

‘विभिन्न आयुर्वेदिक टेक्स्टमा सयौं वर्षदेखि औषधिको रूपमा पहिचान भएर प्रयोगमा आएका र निकायले पनि त्यसलाई शास्त्रीय रूपमा अनुमति दिएको अवस्था छ,’ ढकालले भने, ‘मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुपर्दा १ प्रतिशत भए पनि भ्याटमा सबैलाई राख्नुपर्छ ।’ कर लगाउँदा उत्पादन, बिक्री निर्यात र आयातको रेकर्ड राख्न सहज हुने पनि उनले बताए । 

विभागका महानिर्देशकको तर्कमाथि टिप्पणी गर्दै सभापति सन्तोष चालिसेले भने मुलुकको उद्योग नै विस्थापित अवस्था भएकाले चिन्ताजनक विषयमा कर लगाउने तर्क नगर्न महानिर्देशकलाई आग्रह गरे । 

‘मुलुकको कुनै पनि उद्योगधन्दा, उद्यमीहरूलाई संरक्षण गरेर यहाँका उद्योगहरूलाई राम्रोसँग इस्ट्याब्लिस नै गर्न नसकेको अवस्थामा छ । हाम्रो बजार सबै इन्डियातिर जान सक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘करकै कारण चिन्ताको विषय भएको छ, यस्तो तर्क नगर्नुस् ।’ 

२५ वटा उद्योग सुक्ने करको मात्र व्याख्या नगर्न महानिर्देशक ढकाललाई चालिसेले आग्रह गरे । ‘आयुर्वेदिक औषधिमा बखेडा गरेर भ्याट लगाएर कसलाई सहयोग गर्‍या हो ? चालिसेले प्रश्न गरे, ‘त्यो मल्टिनेसनल कम्पनीलाई सहयोग गर्‍या होइन ? तपाईहरूले यसरीचाहिँ जवाफ दिन मिल्दैन सर,’ उनले भने । 

त्रुटि सच्याइएको दाबी 

आन्तरिक राजस्व विभागले केही आयुर्वेदिक औषधिहरूमा भ्याट लगाइएको भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण दिएको छ । विभागले यी वस्तुहरूमा गत वर्षदेखि नै भ्याट लाग्दै आएको र यस वर्ष केवल प्राविधिक त्रुटि सच्याइएको बताएको छ, कुनै नयाँ कर थप नगरिएको विभागको दाबी छ ।

समितिमा व्यवसायीहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले च्यावनप्रास, दशमुलारिस्ट, अशोकारिस्टजस्ता उत्पादनहरूमा गत वर्षदेखि नै भ्याट लाग्ने व्यवस्था रहेको बताए । 
‘गत वर्ष मूल्य अभिवृद्धि करको अनुसूची १ मा यी वस्तुहरू थिएनन्, जसको अर्थ भ्याट लाग्थ्यो,’ दाहालले भने, ‘हामीले कुनै नयाँ परिवर्तन गरेका होइनौँ, भ्याट लगाउने वा नलाउने भन्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।’ 

महानिर्देशक दाहालका अनुसार विश्व भन्सार संगठनले गर्ने हार्मोनाइज्ड कोडको व्याख्यामा केही आयुर्वेदिक उत्पादनहरूको नाम गलत शीर्षकमा परेकाले आर्थिक ऐनमा त्यसलाई सच्याइएको हो । 

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा भ्याट छुट दिने सरकारको नीति नै रहेकाले सोहीअनुरुप काम गरिरहेको विभागको दाबी छ । ‘यस वर्ष हामीले मागअनुसार श्रवण शक्ति कम भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने ‘हियरिङ एड’ मा लाग्दै आएको भ्याट खारेज गरेका छौं,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘त्यसैगरी स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न छुर्पी, मोही, रुद्राक्ष र कुखुराको फ्रोजन मासुमा लाग्दै आएको भ्याट पनि यसै वर्षदेखि हटाइएको छ ।’