काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणाली अहिले एउटा गम्भीर र जटिल मोडमा छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण व्यवसायीहरूले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् ।

ऋणीहरूले साँवा–ब्याज समयमा भुक्तानी नगर्दा बैंकहरूको वासलातमा खराब कर्जाको ग्राफ निरन्तर उच्च हुँदै गएको छ । ऋण असुली हुन नसकेपछि बैंकहरूले धितोका रूपमा रहेका घरजग्गा सकार्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ । यद्यपि ऋण असुलीका लागि बैंकहरूलाई यस्तो बाध्यता आइलाग्छ । तर समान्य हिसाबले हेर्दा बैंकहरू बैंकरभन्दा बढी घरजग्गा कारोबारी बन्न थालेको भान हुन्छ ।

यस्तो समस्या बैंकहरूमा तत्काल आएको भने होइन, पछिल्लो केही वर्षदेखि बैंकहरूमा खराब कर्जा वृद्धि भइरहेको छ ।

सुस्त अर्थतन्त्र, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र निर्माण क्षेत्रको संकटले बैंकहरू ऋण असुलीमा समस्या कायम छ । तर, सरकारले बैंकहरूको समस्या समाधानको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर २९ मा आगामी पुस मसान्तभित्रै यो कम्पनी स्थापना गरिसक्ने डेडलाइन तोकिएको छ । विगतका सरकारले पनि कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गर्ने गरेका थिए । तर, डेडलाइन तोक्ने काम भने गरेका थिएन् ।

बजेटको बुँदा नं. २९ मा भनिएको छ, ‘बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापना गरिनेछ ।’

बजेटमा घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था निरन्तर रुपमा चल्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि तत्कालिन सरकारले कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर कम्पनी स्थापना गर्नका लागि आधार तय भएका होलान् तर अहिलेसम्म बन्न भने सकेको छैन । वर्तमान सरकारले भने घोषणा मात्रै नभएर कम्पनी स्थापना गर्ने डेडलाइनसमेत तोकेको छ ।

तर, दुई दशकदेखि बहसको विषय बनेको यो कम्पनी अबको ६ महिनाभित्रै सरकारले बनाउन सक्छ भन्ने वहस हुन थालेको छ । दुई दशक लामो प्रतीक्षापछि सरकारले मिति तोकेर काम थालनी गरेको छ ।

उक्त कम्पनी स्थापना गर्ने विषय २०५७ देखि बहसमा आएको हो । २०५७/५८ सालको वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिमा पहिलो पटक यो अवधारणा आएको थियो । २०५८/५९ को बजेट र राष्ट्र बैंकको २०७१ को रणनीतिक योजनामा पनि यो विषय समेटिएको थियो । तर, हरेक पटक घोषणा हुने र कार्यान्वयन नहुने हुँदै आएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले गरेको घोषणाअनुरुप उक्त कम्पनी तोकेकै मितिमा स्थापना गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंक आवश्यक कानुनी प्रक्रिया समेत काम अघि बढाएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले पनि तोकेकै मितिमा स्थापना गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले यो विषय २०५७/५८ सालकै वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिमा समेटिएको भएकाले अब चाँडै कम्पनी पाउने उल्लेख गरे ।

किन आवश्यक पर्‍यो एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी ?

एउटा बैंकको मुख्य काम निक्षेप संकलन गर्ने र सुरक्षित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्छ । तर, जब कर्जा निष्क्रिय हुन्छ र धितो लिलाम गर्दा पनि बिक्री हुँदैन, तब बैंकले त्यो सम्पत्ति आफैँले सकार्नुपर्छ । यसलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ ।

बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता पौडेलले सरकारले गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनाको लागि कम्पनीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न लागेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले बैंकहरूसँग करिब ५४–५५ अर्ब रुपैयाँको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । बैंकको पैसा यसरी अचल सम्पत्तिमा फ्रिज हुँदा बजारमा तरलता प्रवाहमा असर पर्छ । बैंकहरूले आफ्नो कोर फङ्सन छाडेर घरजग्गा बेच्न र मुद्दा मामिलामा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यही फोहर सफा गर्नको लागि छुट्टै कम्पनीको परिकल्पना गरिएको हो ।’

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिले बैंकहरूको मुख्य टाउको दुखाइ नै खराब कर्जा र नबिकेको धितो बनेको छ । ‘हामीले २०७४ सालतिर फर्केर हेर्ने हो भने बैंकहरूसँग जम्मा साढे ४ अर्बको मात्र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति थियो, तर आज यो बढेर ५४–५५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ,’ प्रवक्ता पौडेल भने ।

उनले पछिल्लो समय बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह करिब ५९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको बताए । कुल कर्जा प्रवाहमा खराब कर्जाको अनुपात ५.७ प्रतिशत पुगिसकेको भन्दै भाखा नाघ्न लागेका वा जोखिममा रहेका कर्जाहरू १०.९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

पौडेलले थपे, ‘५९ खर्बको १० प्रतिशत भनेको झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ हो । यो रकम कुनै न कुनै रूपमा जोखिममा छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले आफ्नो मूल काम छाडेर ऋण उठाउन घरदैलो गर्ने र अदालत धाउने काममा भएको छ ।’

उनका अनुसार जब बैंकले ऋण उठाउन सक्दैन, उसले धितो सकार्नुपर्छ । सकारिएको त्यो सम्पत्ति बैंकको ढुकुटीमा फ्रिज भएर बस्छ । यसले बजारमा तरलता को अभाव सिर्जना गर्ने भएकाले यस्ता खालका बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको ही समस्याको शल्यक्रिया गर्न एएमसीको अवधारणा आएको उनको भनाइ छ ।

नेपालले भारत, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्सको अभ्यासलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । भारतले भर्खरै ब्याड बैंक अवधारणा ल्याएको छ, जसले ठुला खराब कर्जाहरू सकार्ने काम गरिरहेको छ ।

यता अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यका अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा र कोभिडपछिको प्रभावले गर्दा खराब कर्जाको अनुपात बढेको छ ।

‘हामी अहिले करिब ५९ खर्बको कुल कर्जा प्रवाहको अवस्थामा छौँ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले ५.७ प्रतिशत खराब कर्जा देखाएको छ । अझ वाचलिस्टमा रहेका कर्जाहरू १०.९ प्रतिशतको हाराहारीमा छन्,’ सहसचिव आचार्यले भने,‘ यो ठुलो अंक हो । यस्तो बेला बैंकहरूलाई उनीहरूको मुख्य काममा केन्द्रित गराउन र खराब कर्जाको भारी एउटा विशिष्टीकृत संस्थालाई बोकाउन यस्तो कम्पनी अपरिहार्य देखिएको हो ।’

उनले यो विषय २०५७/५८ सालकै वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिमा समेटिएको भए पनि अहिले आएर कार्यान्वयन हुन लागेको बताए ।

‘त्यतिबेला जम्मा २० अर्बको खराब कर्जा हुँदा कम्पनीको कुरा उठेको थियो, आज खर्बौँ पुग्दा पनि हामी छलफलमै छौँ,’ आचार्यले स्वीकार गरे । यसअघिका धेरै बजेट र मौद्रिक नीतिले यसलाई छोएर गए पनि यस पटकको बजेटले पुस मसान्तको समयसीमा तोकेकाले यसले नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसको मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ भने दोस्रो चरणको परामर्श पनि सुरु भइसकेको छ । सहसचिव आचार्यले भने, ‘यस पटक सरकार गभर्नेन्स रिफर्ममा गम्भीर छ । विगतमा जस्तो बोलेर छाड्ने भन्दा पनि यसलाई कानुनी ढाँचा दिएर पुसभित्रै कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ ।’

मिश्रित र स्वायत्त मोडेलमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी

नेपालले भारत, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्सको अभ्यासलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । भारतले भर्खरै ब्याड बैंक अवधारणा ल्याएको छ, जसले ठुला खराब कर्जाहरू सकार्ने काम गरिरहेको छ ।

मलेसियामा पनि यो सफल मोडेल मानिन्छ, किनभने यसले निश्चित समयमा आफ्नो उद्देश्य पूरा गरेर बन्द भएको थियो । तर पाकिस्तानमा भने कम्पनीमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण असफल पनि भएको थियो ।

नेपालका लागि चुनौती भनेकै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर दक्ष व्यावसायिक जनशक्तिमार्फत कम्पनी चलाउनु हो । सहसचिव आचार्य भन्छन्,‘ यो कम्पनी सरकारी अड्डा जस्तो होइन, एउटा चुस्त इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ जस्तो हुनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार संसारभर एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनका विभिन्न मोडेलहरू छन् ।

सरकारको अहिलेको वित्तीय अवस्था हेर्दा यति ठुलो नगद लगानी चुनौतीपूर्ण छ । यसको समाधानका लागि बण्ड जारी गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । ५५ अर्बको एनबीए र खर्बौँको एनपीएल सकार्ने कम्पनीसँग कम्तीमा ५० देखि १०० अर्बको लिक्विड फण्ड हुनुपर्छ ।

नेपालले कुन बाटो रोज्ने भन्नेमा अहिले सघन अध्ययन भइरहेको छ । उनले केन्द्रीकृत मोडेल जहाँ राज्यको एउटा मात्र शक्तिशाली निकायका रुपमा पनि लैजान सकिने बताए । तर विकेन्द्रीकृत मोडेल जहाँ निजी क्षेत्र वा बैंकहरू आफैँले यस्ता कम्पनी खोल्न सक्छन् ।

सहसचिव आचार्यले सरकारले पुस मसान्तभित्रै स्थापना गर्ने एसेट म्यानेजमेन्टको मोडल मिश्रित र स्वायत्त मोडेल बन्न सक्ने बताए ।

उनका अनुसार नेपालका लागि मिश्रित मोडेल उपयुक्त हुन सक्छ, जसमा सरकारको पनि हिस्सा होस्, राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशतसम्म लगानी होस्, र वाणिज्य बैंकहरूको पनि थोरै थोरै सेयर होस् । यसले गर्दा कम्पनीमा सबैको अपनत्व हुन्छ र मोरल हाजार्ड कम हुन्छ ।

‘हामीले १० प्रतिशत राष्ट्र बैंकको केही प्रतिशत सरकारको र केही प्रतिशत बैंकहरूको सेयर रहने गरी पीपीपी मोडेलमा जान सक्छौँ,’ उनले भने

यस्तो मोडलमा स्थापना भएबैंकहरूको पनि अपनत्व रहन्छ र सरकारको पनि निगरानी रहन्छ ।

कसरी गर्छ यसले काम ?

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले बैंकहरूबाट खराब ऋण र सकारिएका धितोहरू किनिदिन्छ । तर, यसले जग्गा मात्र किन्दैन, यसले भ्यालु एडको काम पनि गर्छ । प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘मानौँ कुनै बैंकले ऋण तिर्न नसकेको एउटा ठुलो होटल वा एयरलाइन्स सकार्‍यो । बैंकसँग त्यो होटल चलाउने सीप हुँदैन । उसले त जग्गाको मूल्यमा बेच्न मात्र खोज्छ । तर एएमसी कम्पनीले त्यस्तो होटललाई लिन्छ, केही लगानी थप्छ, म्यानेजमेन्ट सुधार्छ र त्यसलाई नाफामा लगेर महँगोमा बिक्री गर्छ ।’

त्यस्तै, ठुला जग्गाहरू जहाँ बाटो पुगेको छैन वा कानुनी अल्झन छ, त्यहाँ एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले राज्यको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर बाटो पुर्‍याउने, प्लटिङ गर्ने र उचित मूल्यमा बिक्री गरेर बैंकको पैसा फिर्ता गर्ने काम गर्छ । यसलाई स्टेप–इन पनि भनिन्छ ।

खर्बौँ रुपैयाँ कहाँबाट आउँछ ?

बैंकहरूको खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सकार्न कम्पनीलाई करिब १ खर्ब रुपैयाँको कोष आवश्यक पर्न सक्छ ।

सरकारको अहिलेको वित्तीय अवस्था हेर्दा यति ठुलो नगद लगानी चुनौतीपूर्ण छ । यसको समाधानका लागि बण्ड जारी गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । ५५ अर्बको एनबीए र खर्बौँको एनपीएल सकार्ने कम्पनीसँग कम्तीमा ५० देखि १०० अर्बको लिक्विड फण्ड हुनुपर्छ ।

सरकारको ढुकुटी अहिले चापमा रहेका बेला यति धेरै पैसा कसरी जुट्ला भन्ने चिन्ता पनि छ । तर मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यले कम्पनीले बण्ड जारी गरेर भए पनि बजेट विनियोजन गर्न सक्ने बताए ।

‘हामीले नगद नै दिनुपर्छ भन्ने छैन । कम्पनीले बैंकलाई बण्ड जारी गर्न सक्छ । बैंकको खराब सम्पत्ति लिने र त्यसको सट्टामा सरकारी ग्यारेन्टी भएको १०–१५ वर्षे बण्ड दिने, उनले भने, ‘बैंकले त्यो बण्डलाई तरल सम्पत्तिको रूपमा आफ्नो वासलातमा देखाउन सक्छ र राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ सुविधाहरू पनि लिन सक्छ । पछि कम्पनीले सम्पत्ति बेच्दै जाँदा त्यो बण्डको भुक्तानी गर्दै जान्छ ।’

त्यस्तै, प्रवक्ता पौडेलले कम्पनीले बैंकहरूबाट खराब कर्जा किन्दा नगद दिनुको सट्टा सरकारी ग्यारेन्टी भएको बण्ड दिन सक्ने बताए । पछि सम्पत्ति बिक्री गर्दै जाँदा उक्त बण्डको भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

कानुनी र संरचनागत जटिलता

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव आचार्यका अनुसार कम्पनी स्थापनाका लागि कम्पनी ऐन मात्र पर्याप्त छैन, यसका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन नै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

‘हामीले जग्गा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा छुट, लिलामी प्रक्रियामा लाग्ने समयको कटौती र अदालतको स्टे–अर्डरले काम नरोकिने गरी विशेष कानुनी संरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ ।’ आचार्यले स्पष्ट पारे ।

विगतमा दुईवटा विकास बैंक (नेपाल युनाइटेड र नेपाल विकास बैंक) लाई लिक्विडेशनमा लैजाँदा देखिएको सास्तीले पनि एउटा शक्तिशाली कम्पनीको आवश्यकतालाई थप पुष्टि गरेको छ ।त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले आफैँले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न खोज्दा धेरै कानुनी झन्झट बेहोर्नु परेको उनीहरूको भनाई छ ।

उनले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरेर मात्र कम्पनी नचल्ने भएकाले विशेष अधिकारसहितको ऐन आवश्यक रहेको बताए । उनले जग्गा हस्तान्तरणमा रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट र लिलामीको छिटो प्रक्रियाका लागि कानुनी ग्यारेन्टी आवश्यक देखिएको बताए ।

प्रवक्ता पौडेलले विगतमा दुईवटा विकास बैंक लाई लिक्विडेसनमा लैजाँदा हामीले धेरै कानुनी झन्झट बेहोर्नु परेको बताए । उनले सामान्य कानुनले यस्ता विशिष्टीकृत काम गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।

एएमसीले बैंकिङ क्षेत्रको सबै समस्या समाधान गर्दैनः सीईओ ज्ञवाली

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) को स्थापना हुँदैमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या जादुमयी ढङ्गले समाधान नगर्ने बताउँछन् । एएमसी आउनेबित्तिकै बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीए) सबै खरिद गरिदिने र बैंकहरू ढुक्क भएर बस्ने भाष्य गलत भएको उनको तर्क छ ।

ज्ञवालीका अनुसार एएमसीले समस्यामा परेका कम्पनीहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) हेरेर, वित्तीय व्यवस्थापन र नगद प्रवाहमा सुधार गर्दै पुनर्संरचना र रिमोडेलिङ गर्ने काम गर्छ । आवश्यक परे एएमसीले त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालन जिम्मा समेत लिन सक्छ ।

‘एएमसीले ठ्याक्कै बैंकहरूको सम्पत्ति किनिदिने र हामीचाहिँ ढुक्क भएर बस्ने भन्ने कुरा कुनै बैंकले सोचेका पनि छैनन् र एएमसीले सबै सम्पत्ति लिन पनि सक्दैन,’ ज्ञवालीले भने । यस्तो अवस्थामा सरकारले लचिलो हुनुको साटो ’थुन्ने, भाँच्ने र बाँध्ने’ जस्ता नीति लिएमा थप जटिलता आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए ।

बजेटले पुस मसान्तको समय दिए पनि कानुनी प्रक्रिया र संरचना निर्माण निकै जटिल छ । यसका लागि छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन आवश्यक पर्न सक्छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक अहिले वार फुटिङमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।

खराब कर्जा बढेका कारण बैंकहरू जर्जर र बर्बाद भए भन्ने कुरालाई ज्ञवालीले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे । विगतको १.५ वा १.६७ प्रतिशतको तुलनामा एनपीए बढेर ५.६ प्रतिशत पुग्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै दोस्रो न्यून हो ।

पाकिस्तानमा करिब १० प्रतिशत, श्रीलंकामा १० प्रतिशतभन्दा माथि (आर्थिक संकटपछि बिस्तारै सुधार हुँदै) र बंगलादेशमा करिब ३० प्रतिशत (राजनीतिक आन्दोलन र डेढ वर्षको अनरेस्टका कारण स्थिति बिग्रेको) पुगेको उनले तथ्यांक उल्लेख गर्दै नेपालको तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको बताए ।

आयकर ऐन अनुसार ५ प्रतिशतसम्मको एनपीए डिडक्सनका लागि योग्य हुने र राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले पनि सोही सीमाभित्र कतिपय सुविधाहरू तोकेकाले ५ प्रतिशतलाई ठुलो इस्यु जस्तो देखिएको उनले स्पष्ट पारे ।

पुस मसान्तको लक्ष्य सम्भव छ ?

बजेटले पुस मसान्तको समय दिए पनि कानुनी प्रक्रिया र संरचना निर्माण निकै जटिल छ । यसका लागि छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन आवश्यक पर्न सक्छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक अहिले वार फुटिङमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पुससम्म स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आगामी पुस मसान्तसम्म स्थापना हुनेमा आशावादी रहेको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘हामीले ड्राफ्ट तयार पारिसकेका छौँ । अब मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर ऐन वा अध्यादेशमार्फत अगाडि बढ्ने हो भने पुसभित्र कम्पनी दर्ता गर्न असम्भव छैन ।’

उनले यो कम्पनी केवल एउटा रियलस्टेट एजेन्सी मात्र नभएर वित्तीय स्थायित्वको मेरुदण्ड भएको बताए ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव आचार्यले बजेटमा समय तोकिएकाले काम गर्नु पर्ने दबाब रहेको बताए । उनले भने, ‘ बजेटले पुस मसान्तको समय तोकेकाले हामीमाथि दबाब छ । गभर्नेन्स रिफर्मको पहिलो वर्ष भएकाले हामी यसलाई वार फुटिङमा अगाडि बढाइरहेका छौँ ।’

उनले पुसभित्रै कम्तीमा कम्पनीको कानुनी र संरचनागत खाका तयार पारेर स्थापना गर्ने गरी काम करिब निश्चित रहेको बताए । पुस मसान्तसम्म कम्पनीको वैधानिक स्वरूप तयार भएमा यो नेपाली वित्तीय इतिहासकै एउटा कोशेढुंगा साबित हुने निश्चित छ ।