विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट (रातोकिताब) सच्याएर ‘सन्तुलन मिलाउनु पर्ने’ दबाब दिइरहेका सत्ता पक्षका सांसदलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने सरकारले तयारी गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा पेस गरिसकेको बजेट संशोधन हुँदैन ।

सरकार पक्ष बहुमतमा हुने भएकोले उसले ल्याएको बजेट संशोधन भए वा अस्वीकृत भए विश्वास गुमाएको मानिन्छ । त्यसपछि सरकार प्रमुखमाथि नैतिक दबाब सिर्जना हुन्छ र सरकार ढल्छ । तर, कोशी प्रदेशका सत्ता पक्षकै सांसदहरू ‘बजेट संशोधन गर्नुपर्ने’ भनेर स्पष्ट नभने पनि रातोकिताब सच्याउनुपर्ने अडानमा छन् । 

एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका तिलकुमार मेन्याङ्बोले सोमबार प्रदेशसभा सचिवालय परिसरमा भने, ‘बजेट संशोधन गर्ने भनेको होइन । कार्यक्रम सच्याउने भनेको हो ।’

उनले बजेटको एकमुष्ठ अंक ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा तलमाथि नहुने, राजस्वको दरहरू हेरफेर नहुने, तर भित्रका कतिपय कार्यक्रमहरू फेरबदल हुने बताए । उनले मात्रै होइन, कोशी प्रदेशको पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका एमालेका सांसद होमबहादुर थापाले बजेटलाई सन्तुलन कायम गर्नेगरी मिलाउने बताउँछन् ।

‘बजेट संशोधन होइन । मिलाउने भनेको हो,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमहरूमा यता उता गर्ने भनेको ।’ 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की पनि बजेट संशोधन नगर्ने बरु सन्तुलन मिलाउने बताउँछन् । ‘बजेट संशोधन भन्या छैन, समानुपातिक सन्तुलन गर्ने हो, मिलाउने हो,’ सन्तुलितचाहिँ कसरी हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनी फेरि संशोधनतिरै कुरा पुर्‍याउँदै थप्छन्, ‘रातो किताब त छलफलमा मात्रै आएको छ, त्यो पास भएको छैन । सरकारले प्रस्ताव गरेको कुरामा परिवर्तन गर्छ त्यति त हो नि । संसद्ले राम्रोका लागि छलफल र सुधार त गर्न सक्छ नि ।’ 

पूर्वखानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका एमालेका सांसद एकराज कार्की पनि बजेट सन्तुलनकै कुरा गर्छन् । ‘हामीले चाहिँ बजेट सन्तुलन भएन, सन्तुलन बनाउनुस् भन्या हो । हामीले संशोधन भन्या छैनौं, समानुपातिक सन्तुलन गर्ने हो, मिलाउने हो,’ उनले भने, ‘संसदमा अर्थमन्त्रीले यो यो हटाउने र यो यो समावेश गर्ने भनेपछि भइहाल्छ नि, त्यो ठुलो कुरै छैन ।’ 

तर, कोशी प्रदेशका बहालवाला एक जना मन्त्रीले बजेट पास र फेलमध्ये एउटा हुने । तर, संशोधन नहुने बताए । उनले भने, ‘बजेट वक्तव्य नपढुञ्जेल र सिस्टममा सब्मिट नहुञ्जेल मात्र संशोधन मिल्छ । जब क्लोज भयो, सकियो । तत्कालै एउटा योजना कटाउने र अर्कोमा हाल्ने ठाउँ देखिँदैन । बरु अहिले बजेट पारित गर्ने, त्यसपछि असार सकिएर साउन लागेपछि नरमकरम मिलाउने ।’ 

केही दिनयता सत्तापक्षकै सांसदहरू होमबहादुर थापा, एकराज कार्की, राधाकृष्ण खनाल, हिमाल कार्की, भुपेन्द्र राई, विनोद वान्तवा, इस्राइल मन्सुरी, गयानन्द मण्डल लगायतको बैठक दिनैपिच्छे बसिरहेको छ । उनीहरूसँग सोमबारै दिउँसो आन्तरिक छलफल गरेर ४ बजे मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग छलफल गरेका छन् ।

भोलिका लागि बोलाइएको संसद् बैठक सुचारु गर्ने विषय छलफल भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । उता, सांसदहरूले भने बजेटमा आफ्ना विषयहरू समेट्नुपर्ने पुरानै कुरा दोहोर्‍याएको बताइएको छ । 

बजेटप्रति असन्तुष्ट सांसदहरूले ‘हस्ताक्षर अभियान’ चलाएका छन् । कांग्रेस दलका उपनेता हिमाल कार्कीले २७ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेको दाबी गरेका छन् । तर, संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि परिमार्जनको जिद्दी गर्नु, संसद् अवरोधको धम्की दिनु र अनौपचारिक रूपमा हस्ताक्षर संकलन गर्नु संसदीय मूल्य–मान्यता अनुकूल नभएको सरकारी पक्षको भनाइ छ । ‘बजेट पेस भइसकेपछि संसदमा बचकना देखाएर माननीयज्यूहरूले संसदीय मूल्य, मान्यता र विगतका स्थापित अभ्यासहरूलाई अनदेखा गरेका छन्,’ एक मन्त्रीले भने । 

आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहिसकेका एमाले सांसद रामबहादुर मगरले संसदमा पेस गरिसकेको बजेट अर्को सरकार आए पनि त्यही पारित हुने बताउँछन् । ‘यो सरकारले मात्रै होइन, अर्को सरकारले पनि पेस गरिसकेको बजेट सच्याउने भनेको पुरक बजेट ल्याएर मात्रै हो । बजेट संशोधन गर्ने भन्ने विषय हुँदैन,’ मगरले भने, ‘संसद नियमावली र संसदीय मूल्य मान्यतामा पनि बजेट संशोधन गर्ने भन्ने हुँदैन ।’ 

उता, विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि बजेट संशोधन गरे सरकार फेल हुने बताउँछन् । ‘बजेट अर्थ बिधेयक भएकोले कि पास कि फेल भन्ने मात्र हुन्छ । सिद्धान्त त संशोधन हुँदैन,’ आङ्बोले भने, ‘उहाँहरू बजेट पुनर्लेखन र मन्त्रीहरूकै क्षेत्रको बजेट काटेर सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । बजेट संशोधन सहज विषय होइन ।’ 

वित्तीय हस्तान्तरणको शीर्षकबाट सांसदहरूको मागअनुसार स्थानीय तहमा योजना र बजेट पठाउने विकल्प भने रहेको आङ्बोको भनाइ छ । ‘मन्त्रीको बजेट काटेर सन्तुलन मिलाउने कुराचाहिँ सहज छैन,’ उनले भने । तर, यो बजेटले प्रदेशको विकास र समृद्धिमा कुनै भूमिका खेल्न नसक्ने भएकोले बजेट पुनःलेखन हुनुपर्ने आफूहरूको माग गरहेको आङ्बोले बताए । 

संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार बजेट वक्तव्य संसद्को सम्पत्ति बनिसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्दै आफ्नै सरकारको बजेट फेल गराउने धम्की दिनु गैरसंसदीय चरित्र हो ।

विगतका वर्षहरूमा पनि बजेटमा असन्तुष्टि नदेखिएका होइनन् । तर, ती असन्तुष्टिहरूलाई बजेट पारित भइसकेपछि सरकारले कार्यविधि, रकमान्तर र वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने स्थापित परम्परा रही आएको छ । ‘माननीयज्यूहरूले बजेट सच्याउने नाममा हठ गरेर विगतका अभ्यासहरूलाई पूर्ण रूपमा अनदेखा गरेका छन्,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने ।

असन्तुष्ट सांसदहरूले जतिसुकै आक्रोश पोखे पनि दलीय व्यवस्थामा पार्टीको ह्वीपभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई हुँदैन । बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टीको निर्णयविपरीत मतदान गर्नु भनेको राजनीतिक रूपमा गम्भीर गल्ती हो । सरकारका एक मन्त्री भन्छन्, ‘ह्वीप उल्लङ्घन गर्नु भनेको कि कारबाही भोग्ने कि पार्टी फोर्ने कुरा हो । हालसम्म हामीले देखेको, जानेको र भोगेको त क्लियर कुरा के हो भने बजेट कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ, दुइटा मात्रै विकल्प हुन्छ ।’

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै कतिपय सांसदहरू बजेटप्रति चरम आक्रोश व्यक्त गर्दै हस्ताक्षर अभियानमा जुटेका छन् । बजेट मन्त्रीमुखी भएको भन्दै संसद् चल्न नदिने चेतावनी उनीहरूले दिइरहेका छन् । तर, सत्तापक्षमै रहेर सरकारको बजेटविरुद्ध उभिनु राजनीतिक र नैतिक रूपमा गलत भएको मन्त्रीको टिप्पणी छ ।

‘सत्ता पक्षकै सांसदले यस्तो गर्नु नैतिक कुरा होइन । प्रतिपक्षले एक रुपैयाँ र सय रुपैयाँ घटाउने प्रस्ताव राख्नु सामान्य कुरा हो, तर सत्ता पक्षका सांसदहरूले बजेट फेल गराउने धम्की दिनु संसदीय मर्यादा बाहिरको कुरा हो,’ ती मन्त्रीले भने । 

बजेट सन्तुलन मिलाउनु पर्छ भन्ने सांसदकै क्षेत्रमा २० करोडभन्दा बजेट गएको सरकार समर्थक सांसदहरू बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत रिसिइबीका आधारमा, गुट उपगुटको आधारमा यो सब भइरहेको छ,’ ती सांसदले भने, ‘अन्तिममा पार्टीले ह्वीप जारी गर्छ खेल सकिन्छ । नुहाउने त चिसै पानीले त होला नि ।’

यो पनि

बजेट संशोधन गर्न दबाब बढेपछि मुख्यमन्त्री अप्ठ्यारोमा