सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सुर्खेतमा राजस्व संकलन उत्साहजनक देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको सुर्खेतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उत्साहजनक प्रगति हासिल गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कार्यालयले २ अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो तथ्याङ्क अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) को तुलनामा १४.७३ प्रतिशतले बढी हो । उक्त वर्ष कार्यालयले १ अर्ब ८६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

राजस्व सङ्कलनको यो वृद्धिले कर्णालीमा बढ्दो आर्थिक गतिविधि र कर सहभागिताको सकारात्मक चित्र प्रस्तुत गरेको कर अधिकृतहरू बताउँछन् । कार्यालयका कर अधिकृत अमरबहादुर थापाका अनुसार राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुनुका विभिन्न कारण छन् । कर कानुनको पालना जति बढ्दै गयो, त्यति नै राजस्व सङ्कलन बढ्ने थापाले रातोपाटीलाई बताए ।

‘करको दायरा विस्तार हुँदा पनि राजस्व बढ्छ,’ उनले भने, ‘जति करको क्षेत्र बढ्यो, त्यति नै कर बढी आउँछ ।’ यस्तै आर्थिक गतिविधि र व्यापारिक कारोबार बढ्दा पनि कर सङ्कलन बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘बक्यौता करको असुली हुनुले पनि राजस्व सङ्कलन दर बढाउने थापाले बताए । यद्यपि राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको लक्ष्य भने अझै पूरा हुन सकेको छैन । गत वर्ष २ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा ८५.८२ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका थापाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी योगदान आयकरबाट भएको छ ।

आयकर शीर्षकमा १ अर्ब ३१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.०६ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बाट ६८ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ, जसमा १३.४१ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।
ब्याज करमा सबैभन्दा उत्साहजनक ३०.२० प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा २२.८७ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।

अधिकांश शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन बढे पनि घरबहाल करमा भने गिरावट आएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा घरबहाल कर सङ्कलनमा १.९८ प्रतिशतले कमी आएको छ । यस शीर्षकमा ७ करोड ४० लाखको लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ४ करोड ३९ लाख मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ५९.३९ प्रतिशत मात्रै हो ।

कर अधिकृत थापाका अनुसार उक्त कार्यालय अधिकार क्षेत्रमा व्यावसायिक निकायहरूको घरबहाल कर मात्र आउँछ । प्राकृतिक व्यक्तिको घरबहाल कर स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था छ । 
‘उनीहरूले स्थानीय तहमै कर तिर्ने भएकाले हाम्रो कार्यालयमा यो शीर्षकको राजस्व घटेको हो,’ उनले भने, ‘निकायको कर यतै आउँछ, तर व्यक्तिको कर स्थानीय तहमा जाने भएकाले हाम्रो लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको हो ।’

कार्यालयले राजस्वको दायरा र सङ्कलनमा प्रगति गरे पनि निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यालयले अधिकांश शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा वृद्धि गरे पनि लक्ष्य भने पूरा भएको देखिंदैन । 
त्यसका पछाडि विभागको तोकेको लक्ष्यअनुसार राजस्व कार्यालयले अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसक्नु हो ।

थापाका अनुसार सुरुमा विभागले कार्यालयलाई २ अर्ब २० करोडको लक्ष्य दिएको थियो । बीचमा ३० करोड लक्ष्य बढाइयो । ‘त्यो लक्ष्य भेटाउन हामीलाई गाह्रो भयो, जुन हाम्रो लागि सम्भव थिएन,’ थापाले भने ।  राजस्व कार्यालय सुर्खेतले पाँच जिल्ला (सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा र हुम्ला) हेर्छ । ‘यहाँ हुने कारोबारको आधारमा हाम्रो क्षमताभन्दा बढी लक्ष्य तोकिएकाले पनि लक्ष्य पूरा गर्न कठिन भयो,’ थापाले भने ।

करको दायरा विस्तारमा जोड, १७ हजार नयाँ करदाता थपिए

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले राजस्व सङ्कलनसँगै करको दायरा विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यालयले एकै वर्षमा १७ हजार ६७० नयाँ करदातालाई प्रणालीमा दर्ता गरेको छ ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार, सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या १३ हजार ८५० छ । यसले व्यक्तिगत आयलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास सफल हुँदै गएको देखाउँछ ।
यसैगरी, ३ हजार २०३ नयाँ आयकरदाता, ४०४ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १५० अन्तःशुल्कमा नयाँ फर्म तथा कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

विथहोल्डर स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ६३ छ । राजस्व कार्यालयका सूचना अधिकारी थापाका अनुसार अहिले जताततै प्यान नम्बर अनिवार्य गराइएका कारण करदाता बढेका हुन् ।
करको दायरामा नआएकाहरुलाई अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन लगाइएको थापाले बताए । ‘बजार अनुगमनको क्रममा पनि दर्ता नभएकाहरूलाई दर्ता गराउँछौँ,’ उनले भने, ‘जुनसुकै आर्थिक कारोबारमा पनि स्थायी लेखा नम्बर नलिई कारोबार गर्न नहुने भन्ने हाम्रो विभागको प्रावधान छ । त्यसैले सबैले लेखा नम्बर लिएका कारण संख्यामा वृद्धि आएको हो ।’

९ करोड बेरुजु फर्छ्यौट

गत आर्थिक वर्ष कार्यालयले ९ करोड ६६ लाख बेरुजु फर्छ्यौट गरेको छ । सो वर्ष १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि लक्ष्यअनुसार फर्छ्यौट हुन सकेन ।
‘विगतका आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा ९ करोड बेरुजु फर्छ्यौट हुनु भनेको अत्यधिक राम्रो प्रगति हो,’ सूचना अधिकारी थापाले भने, ‘पहिले बेरुजु कसले फर्छ्यौट गर्ने भन्नेमा केही अस्पष्टता थियो, तर महालेखा परीक्षकबाट नै फर्छ्यौट गराउने भन्ने निर्णय भर्खरै भएको हो ।’

त्यसपछिको अवस्थामा यति फर्छ्यौट हुनु भनेको तुलनात्मक रूपमा धेरै भएको थापाले बताए ।