काठमाडौँ । विज्ञापन बोर्डमार्फत विज्ञापन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने प्रयास भइरहेपनि स्थानीय तहहरूमा भने होर्डिङ बोर्डलगायत आउटडोर विज्ञापनको कर संकलनका नाममा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको गुनासो बढेको छ । 

विज्ञापन व्यवसायमा संलग्नहरुका अनुसार विज्ञापनदाताबाट सिधै सरकारी खातामा जानुपर्ने राजस्व ठेकेदारमार्फत उठाइँदा कर्मचारीको खल्ती भर्ने काम भएको छ भने यसबाट राज्यले ठुलो मात्रामा राजस्व गुमाउनु परेको छ । 

विज्ञापन व्यवसायी रोशन श्रीवास्तवका अनुसार विज्ञापन बोर्डले तोकेको नियमअनुसार विज्ञापनदाताले आफ्नो आउटडोर विज्ञापन राख्नका लागि आउटडोरको काम गर्ने कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । 

 त्यसपछि उक्त कम्पनीले सम्बन्धित नगरपालिकामा गएर विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड राख्नका लागि अनुमति माग्नुपर्छ । नगरपालिकाले निरीक्षण गरी अनुमति दिएपछि नगर कार्यपालिकाले तोकेको दररेटअनुसार विज्ञापन कर बुझाउन पत्र काट्नुपर्छ । 

यसरी बुझाइएको कर सिधै नगरपालिकाको सरकारी खातामा जम्मा हुनुपर्छ। कर बुझाएपछि प्राप्त प्रमाणपत्र विज्ञापनदातालाई दिई बोर्ड राख्ने प्रावधान रहेको छ। यसले उद्योगी, व्यवसायी र स्थानीय तह सबैलाई सहज हुने र पैसा सिधै सरकारको खातामा जाने उनको भनाइ छ।

तर, अहिले यस सटिक प्रावधानको पालना भएको छैन। व्यवसायीका अनुसार स्थानीय तहको मिलेमतोमा चोर बाटोबाट काम हुने बेथिति रहेको हो । जनप्रतिनिधिका साथै कर्मचारीलाई फाइदा पुग्नेगरी यस्तो गलत अभ्यास गर्दै ठेक्का प्रक्रियाबाट उनीहरूले घुमाउरो पारामा विज्ञापन कर उठाउने गरेका हुन् । 

यसको एउटा उदाहरण हो, दाङको लमही नगरपालिका । उक्त नगरपालिकाले एक वर्षअघि आकृति एडभरटाइजिङलाई राजश्व उठाउने जिम्मेवारी दिएको छ । सो कम्पनीलाई नगरपालिकाले दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त सम्बन्धमा यस लमही नगरपालिका कार्यालय क्षेत्र भित्र व्यवसायीक सामाग्री तथा प्रचार–प्रसारका लागि सार्वजनिक स्थान, घर टहरा र अन्य स्थानमा राखिएको होडिङ बोर्ड, डिपिएस बोर्ड, ग्लोसाइन बोर्ड, भित्ते लेखन, पेन्टीड पोस्टर लगायतका प्रचार प्रसार सामग्रीहरूको आ.ब. २०८१/०८२ का लागि विज्ञापन कर वापदको वार्षिक कर उठाउनका लागि यस नगरपालिका कार्यालयको मिति २०८१।०५।३१ गतेको सम्झौतापत्रको शर्त तथा परिधि भित्र रही लमही नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ को अनुसूची (७) को दफा ९८० संग सम्बन्धित रही विज्ञापन कर संकलन गर्न अनुमति दिएको छ ।’ 

सोही एडभरटाइजिङले भिरकोट, वीरगञ्ज, विर्तामोड, धनगढी, गजुरी, इटहरी, पुतलीबजार, सैनामैना, सन्धीखर्क, शिवराज, सुन्दर बजार, टोखा र तुलसीपुर नगररगाउँपालिकाको विज्ञापन कर संकलन गर्ने ठेक्का पनि पाएको छ । यस अर्थमा एउटै कम्पनीले धेरैतिर यसरी राजश्व संकलन गर्ने नाममा ठेक्का पाएर ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् । 

यो त एक उदाहरण मात्रै हो, विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले यसरी विज्ञापन करको नाममा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेपनि स्थानीय तहले नै उनीहरुलाई संरक्षण गरिरहेका छन् भने संघीय सरकारले पनि यसमा ध्यान दिइरहेको छैन । 

बरु स्थानीय आर्थिक ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै ‘आन्तरिक जनशक्ति परिचालन गरेर वा बोलपत्र प्रक्रियाबाट विज्ञापन कर उठाउन मिल्ने’ पालिकाहरूले तर्क गर्दै आएका छन्  । सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाकी उपमेयर तारा थापाले आफ्नो पालिकामा विज्ञापन करबाट अपेक्षित राजश्व संकलन नभएकाले सबै कर ठेक्का प्रक्रियाबाटै संकलन गर्ने गरेको दाबी गरिन् । 

नियामक विज्ञापन बोर्डले केहीअघि सार्वजनिक गरेको ‘स्थलगत बाह्य विज्ञापन मार्फत हुने विज्ञापन बजारको अध्ययनसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन’ अनुसार ७४ प्रतिशत पालिकाले यस्तो राजस्व उठाउन ठेक्का दिने गरेका छन् । पालिकाहरूले अधिकतम ५ वर्षसम्मका लागि पनि ठेक्का दिएका छन्, एउटै ठेकेदारले दर्जनौं पालिकाको ठेक्का लिने गरेका छन् ।

यसो गर्दा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको राजस्व गुमिरहेको छ । अहिले देशभर करिब १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने गरी होर्डिङ बोर्डलगायत बाह्य विज्ञापन भइरहेको बोर्डको तथ्यांक छ । तर करिब २ अर्ब ३७ करोड मात्र राजस्व संकलन भइरहेको अध्ययनले देखाउँछ । 

कसरी हुन्छ ब्रह्मलुट ?

राजश्व संकलनका लागि सुरुमा नगरपालिकाले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकमको टेन्डर आह्वान गर्छ। उदाहरणका लागि, ५ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्ने ठाउँमा ५० लाख रुपैयाँको टेन्डर निकालिन्छ ।

पहिलो पटक कसैले टेन्डर नभरेपछि दोस्रो पटक ४० लाख र तेस्रो पटक १० लाखमा टेन्डर निकालिन्छ। अख्तियारले प्रश्न गरेमा नगरपालिकाले ‘नियम पुर्याएकै हो’ भन्न पाउँछ।

तेस्रो पटकको टेन्डरमा दुई तीन जनाले मात्रै टेन्डर भर्छन्। यी कम्पनीहरू कर्मचारीकै नातेदार वा मिलोमतो भएका व्यक्तिका नाममा खोलिएका फरक–फरक कम्पनी हुने गरेको एक व्यवसायीले दाबी गरे।

यसरी मिलोमतोमा ८–१० लाख रुपैयाँमा ठेक्का पारिन्छ। पहिलो किस्तावापत २–३ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि नगरपालिकाले ठेकेदारलाई ‘कार्यादेश’ दिन्छ। 

कार्यादेश पाइसकेपछि ठेकेदारले सिधै विज्ञापनदातालाई फोन गरेर धम्की दिन थाल्छ। ‘के हो? तपाईंहरूले ट्याक्स नतिर्ने? बोर्ड च्यातिदिन्छु, बोर्ड राख्न दिन्नँ’ भन्दै थर्काउने काम गर्ने गरेको ती व्यवसायीको भनाइ छ ।  ठेकेदारले आफूलाई विज्ञापन कर उठाउने मात्रै अधिकार भए पनि बोर्ड राख्न दिने वा काट्ने अधिकार नभएको अवस्थामा समेत यस्तो धम्की दिने गरेको हो। 

विज्ञापनदाताले आफूलाई कामको जिम्मा दिएको कम्पनीलाई गुनासो गर्दा उक्त कम्पनीले नगरपालिकामा गएर कर बुझाउन खोज्छ। तर, नगरपालिकाले ‘हामीले दिने हैन, ठेकेदारसँगै समन्वय गर्नुस्’ भन्दै पन्छिन्छ। जब कि ठेकेदारले भने विज्ञापन कम्पनीबाट कर नलिने, सिधै विज्ञापनदाता कम्पनीबाट अस्वाभाविक रकम वार्षिक रूपमा माग गर्ने गरेको आरोप छ । यसबाट तर्सिएर कम्पनीहरूले विज्ञापन नै बन्द गर्ने अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ छ।

यो ठेक्का प्रणालीले राज्यलाई ठुलो घाटा भइरहेको सरोकारवालाको  भनाइ छ । यसरी वर्षौंसम्म ठेक्का लगाएर ठेकेदारले रकम असुल्ने र नगरपालिकाले उसलाई ब्ल्याकलिस्ट गरे पनि अर्को वर्ष फेरि अर्को कम्पनीको नाममा ठेक्का लिने चक्र चलिरहेको छ।

अझ गम्भीर विषय त, नेपाल सरकारले रक्सी र चुरोटको विज्ञापन गर्न नपाइने नियम बनाएको छ। तर, केही स्थानीय तहले भने आफ्ना नियमावलीमा मदिरा र चुरोटको विज्ञापनका लागि प्रति वर्ग फिट यति शुल्क लिने भनेर उल्लेख गरेर सरकारी नीति नै उल्लंघन गरिरहेका छन्।

ललितपुर, काठमाडौँ, पोखरा, बर्दिबास र बागलुङ जस्ता केही नगरपालिकाले यो कुरा बुझेर ठेक्का प्रथा लागू नगरे पनि बाँकी अधिकांश जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा भने यो समस्या व्याप्त रहेको ती व्यवसायीको भनाइ छ।

यस विषयमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि ठेक्का प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ भनी सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छन् । केही महिना पहिले विज्ञापन बोर्डले गरेको विज्ञापन प्रवर्द्धनमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकासम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रममा उनले होर्डिङ बोर्डमार्फत व्यापक राजस्व चुहावट भएको उल्लेख गर्दै राजस्व संकलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्कालै बन्द गरी आफैँले राजस्व संकलन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका थिए । तर, अझै यसको पालना नभएको व्यवसायीले बताएका छन्।