काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शिशिर खनालले जेन जी पुस्ताको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन हिंसामा परिणत हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै आन्दोलनलाई सही मार्गमा फर्काउन आह्वान गरेका छन्। उनले सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा ३० भन्दा बढीको ज्यान गएपछि जनआक्रोश बढेको र यसले जनआन्दोलनको रूप लिएको उल्लेख गरेका छन्। तर, पछि आन्दोलनले ‘भीडको हिंसा’ को रूप लिँदा देशका प्रमुख सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहका भवनहरू, प्रहरी कार्यालय र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरेका छन्।

खनालले सरकारको बर्बरता र असंवेदनशीलताका कारण संसद्को औचित्य समाप्त भएको र नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार जेन जी पुस्ताको आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनका लागि नभई भ्रष्टाचाररहित शासन र सुशासनका लागि भएको थियो, तर पछिल्ला घटनाक्रमले लोकतन्त्र र विधिको शासन नै समाप्त हुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ।

खनालले अबको सरकार कुन विधि र पद्धतिबाट गठन हुन्छ, त्यसैले विधिको शासन कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निर्धारण हुने बताएका छन्। उनले आन्दोलनको रापतापमा एक व्यक्ति वा एउटा समूह मात्र ‘पावर सेन्टर’ बन्नु र नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका ठूला दलका जनप्रतिनिधिलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गर्दा गम्भीर दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सबै पक्षलाई समेटेर मात्र अगाडि बढ्न सकिने भन्दै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक परिवर्तनपछि सबैलाई ‘अकोमोडेट’ गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेको उदाहरण स्मरण गराएका छन्।

आन्दोलनकारीलाई चार सुझाव:

खनालले आन्दोलनमा होमिएका ‘जेन जी’ पुस्ताका युवाहरूलाई चार वटा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्:

१. संविधानलाई जीवित राखेर नयाँ सरकार गठन गर्न: श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै उनले संविधान नभत्काई नयाँ सरकार गठन गर्न आग्रह गरेका छन्।

२. निषेधको राजनीतिबाट टाढा रहन: सबै पक्षसँग संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्न उनले आह्वान गरेका छन्।

३. संविधान संशोधन जनताका प्रतिनिधिबाट मात्र गर्न: संविधानमा आवश्यक परिवर्तन भए पनि त्यो जनताका प्रतिनिधिहरूले मात्र गर्नुपर्ने अडान राख्न उनले सुझाएका छन्।

४. सामूहिक घाउमा मलम लगाउने बाटोमा जान: हिंसाबाट प्राप्त शक्ति क्षणिक हुने भन्दै उनले सामूहिक 'हिलिङ' र अहिंसाको बाटो अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आन्दोलनमा मारिएका र घाइते मात्र नभई घर जलाइएका परिवारको संरक्षणको जिम्मा पनि लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।