जेन–जी (सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मेको पुस्ता) ले हाल नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका अन्य देशमा समेत आफूलाई आन्दोलित गरिरहेको समय हो यो । नेपालको परिवेशमा पनि हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको एक दशक भएको छ । यद्यपि अपेक्षित रूपमा देशले विकास र जनआकाङ्क्षाको सन्दर्भमा गति प्रदान गर्न सकेन ।

राजनीतिक दलहरू चुनावदेखि चुनावसम्म केन्द्रित हुने र सरकार निर्माण वा विघटनको प्रक्रियाजस्तो प्राविधिक विषयमा मात्रै केन्द्रित हुन पुगे । सरकार बन्नु र ढल्नु नियमित प्रक्रियाजस्तो भएको हुँदा कुनै पनि नयाँ सरकार बन्ने क्रममा सीमित नेता र तिनका अन्धभक्त कार्यकर्ताबाहेकलाई उत्साह प्रदान गर्न सकेन । 

नेपालको सन्दर्भमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन गर्ने क्रममा दुई दल (कांग्रेस–एमाले) का नेताले सार्वजनिक खपतको रूपमा संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका निम्ति सरकार निर्माण गरेको बताएका थिए । यद्यपि व्यवहारमा नागरिकको ठुलो जमातले धिक्कार गर्ने विवादास्पद पात्रहरूलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु र जनआकाङ्क्षामा उत्साह पैदा गर्नुको सट्टा एकसे एक विवादित निर्णय गर्नमा ओली नेतृत्वको सरकारको रुचि देखियो । 

पछिल्लो केही घटनाक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्दै इतिहासमै पहिलोपटक मेरिटोक्रेसी आधारमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रा.डा. केशरजङ्ग बराललाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरे पनि उक्त प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्दै ओली सरकार राजनीतिक भागबन्डामा अग्रसर रह्यो भने उपकुलपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो । कार्यकाल समाप्तिको चरणमा रहेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई आफ्नो कार्यकाल अवधिसम्म काम गर्न दिनुको सट्टा कारबाही गरियो । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी उठाउनुको सट्टा आफूनिकट व्यवसायीलाई आर्थिक राहत प्याकेज दिन सरकार अग्रसर रह्यो । 

रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन उपसभामुख इन्दिरा रानालाई महाभियोग लगाई संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो कब्जा गर्न कांग्रेस–एमालेले आफ्ना सदस्यलाई खाली कागजातमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको कदम पनि सर्वाधिक विवादित बन्यो । यी र यस्ता निर्णय जसले ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारप्रति आम नागरिकमा आक्रोशको ग्राफ वृद्धि गरिरहेको थियो । कतिसम्म भने तत्कालीन सत्तारूढ दल कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रूपमै बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्री ओलीको बिस्तारासम्म भएको बताउनुभएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता र प्रचलनविपरीत पहिलो र दोस्रो ठुलो राजनीतिक दलको सरकार निर्माण भएको भन्दै ओली नेतृत्व सरकारको जगमै प्रश्न चिह्न खडा गर्नुभएको थियो र यो सरकार आफ्नै बोझले ढल्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

सत्ता उलटफेर गर्ने दुई दिनको जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक दलहरू यथास्थितिमा र आफ्नो पुरातन शैली अनुसार अगाडि जान नसक्ने स्थिति निर्माण गरिदिएको छ । सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको हरेक चुनावमा वृद्ध भत्ताको राजनीति गर्ने;  पद, पैसा, सत्ता र शक्तिको आडमा चुनाव जित्ने दलहरु अब टिक्दैनन् भन्ने सन्देश पनि यस आन्दोलनले दिएको छ ।

सतहबाट हेर्दा जेन–जी आन्दोलन सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको आक्रोशजस्तो देखिए पनि सारमा त्यो ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको विरोध थियो । दुईतिहाइ नजिकको बहुमत लिएर सरकारको नेतृत्व गरे पनि डेलिभरी प्रदान गर्ने ल्याकत नराख्ने; सपना र आशा सिर्जना गर्न नसक्ने; राजनीतिलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउनुको सट्टा आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने; शक्ति आर्जनमा मात्रै सीमित रहन रुचाउने खालको सरकार र दलहरूको अविवेकी, अवैज्ञानिक र अहङ्कारी प्रवृत्ति विरुद्धको सामूहिक वा सशक्त प्रतिरोध हो, जेन–जी आन्दोलन । 

• सुखद सन्देश

हरेक आन्दोलनले समाजलाई गति दिन्छ । अझ विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने अवसर प्राप्त गरेर हुर्केका पुस्ताको विद्रोहले समाजलाई थप अग्रगमनकै गतिमा नलाने विषय नै भएन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाविरुद्ध पर्दा पछाडि रहेर निरन्तर प्रहार गर्ने स्वार्थ समूहले समेत यो आन्दोलनबाट नाजायज फाइदा उठाउने दुष्प्रयास नगरेको होइन तर जेन–जी आन्दोलनका सचेत नेतृत्वकर्ताको स्पष्ट विचार वा अडानले उक्त प्रयासलाई दिवास्वप्न बनाइदिएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थप संस्थागत र बलियो भएको छ । 

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा केही वर्षयता विचारको राजनीतिको अन्त्य भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको थियो । जसको निरन्तर मारमा राजनीतिलाई सेवाका रूपमा बुझ्ने र प्रयोग गर्न रुचाउने पात्र परेका थिए । जेन–जी आन्दोलनले विचार र एजेन्डाको राजनीतिलाई स्थापित गर्न प्रोत्साहन गरेको छ भने सत्तादेखि सत्ताको यात्रामा रमाउने गतिहीन पात्र तथा प्रवृत्ति र विचारलाई गतिलो झापड दिएर नेपाली राजनीतिमा सुखद सन्देश दिएको छ ।

सत्ता उलटफेर गर्ने दुई दिनको जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक दलहरू यथास्थितिमा र आफ्नो पुरातन शैली अनुसार अगाडि जान नसक्ने स्थिति निर्माण गरिदिएको छ । सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको हरेक चुनावमा वृद्ध भत्ताको राजनीति गर्ने;  पद, पैसा, सत्ता र शक्तिको आडमा चुनाव जित्ने दलहरु अब टिक्दैनन् भन्ने सन्देश पनि यस आन्दोलनले दिएको छ । भूमण्डलीकरण र डिजिटल युगमा पार्टीहरूलाई टिकाउने बलियो आधार अब प्रस्ट एजेन्डा, बलियो लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनमुखी छवि मात्र हुन् । 

• ऐतिहासिक भुल

जेन–जी कुनै सङ्गठन नभएर यो उमेर समूह हो । यसर्थ स्वतःस्फूर्त रूपमा भएको भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा सरकारले चरम दमन गरेर १९ जना युवाको हत्या गरेपश्चात् आन्दोलन थप सशक्त हुन पुग्यो । दोस्रो दिन जेन–जीले आन्दोलनको नेतृत्व गरे पनि सबै उमेर समूहका नागरिक आन्दोलित हुन पुगे । ओलीले आन्दोलनको राप थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा जेन–जी आन्दोलनका माग बमोजिम नै दलहरूलाई राजनीतिक तवरले विश्वासमा लिएर वा दबाब सिर्जना गरेर प्रतिनिधिसभा जीवित राखी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा स्थापित गर्दै अन्तरिम सरकार निर्माण गरी चुनावमा जान वा लैजान सकिन्थ्यो । इतिहासले सुवर्ण अवसर दिँदा समेत जेन–जीका अगुवाहरू यहाँनेर चुक्नु वा मिसगाइडेड हुनु ऐतिहासिक भुल भएको छ ।

अन्धकारले केवल अन्धकारको कथा भन्दैन, सुनौलो बिहानीको खाका समेत कोरिरहेको हुन्छ । यसर्थ जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरू रक्षा बम, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, मिराज ढुङ्गाना, प्रवेश दाहाल, टिकाराम लिम्बु लगायतले अहिलेको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा सरल, परिपक्व र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा टेकेर सबैलाई जोड्ने ढङ्गले जुन सन्तुलित र स्वस्थ विचार सम्प्रेषण गरेका छन्, त्यसबाट प्रस्ट हुन्छ नेपालको आगामी यात्रा निश्चय नै सुन्दर छ ।
(लामा अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)