सुर्खेत । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले ध्वस्त भएको कर्णाली प्रदेश सभा खण्डहरमा परिणत छ । सभाका सम्पूर्ण संरचना जलेर खरानी भएका छन्, कामकाज ठप्प छ र पुनर्निर्माणको कुनै सुरसार छैन । तर, यस्तो सङ्कटको बेला पनि कर्णाली प्रदेशका माननीयहरू भने झण्डै १८ लाख रुपैयाँ बराबरको चाडपर्व भत्ता बुझेर गाउँतिर मस्त छन्, कतिपय सांसदहरू क्षतिग्रस्त संसद्को अवस्था हेर्नसम्म पनि पुगेका छैनन् ।

भदौ २४ गतेको घटनाले सभा पूर्ण रूपमा ध्वस्त बन्यो । आन्दोलनकारीहरूले सभाका विभिन्न भवनका सम्पूर्ण कोठा तथा सामग्रीहरूमा तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी गरेर खरानी बनाइदिए । 

आन्दोलनबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कुल ७ करोड ८१ लाख ५० हजार १५६ रुपैयाँ ३५ पैसाको आर्थिक क्षति पुगेको थियो, जसमध्ये सरकारले गरेको निष्कर्षअनुसार सबैभन्दा धेरै क्षति प्रदेश सभा भवनमा मात्रै ३ करोड ९४ लाख १६ हजार ३९४ रुपैयाँ बराबरको भएको छ ।

आगजनीका कारण प्रदेश सभाको मुख्य भवन पूर्णतः जलेर खरानीमा परिणत छ । सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, सचिव र विपक्षी दलका नेतालगायत पदाधिकारीहरूको कार्यकक्ष रहेको यो भवन मात्र नभई मुख्य सभाहल पनि ध्वस्त भएको छ । दीक्षा समारोह, जुम बैठकजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना हुने भवन पनि जल्दा कामकाज ठप्प भएको छ ।

प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार, सभा भवनमात्र नभई प्रशासन सचिवालय, लेखा शाखा र जिन्सी शाखाका भवन पनि पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भएका छन् । प्रदेश सभाअन्तर्गत रहेका विभिन्न समितिहरूमध्ये सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका हलमा भने आंशिक क्षति पुगेको छ ।

आगजनीबाट कार्यालयमा रहेका सम्पूर्ण विद्युतीय उपकरण, फर्निचर र महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू पनि नष्ट भएका छन् । सचिव बुढाथोकीका अनुसार, ल्यापटप, कम्प्युटर, लाइभ सिस्टम, सीसीटीभी क्यामेरा, प्रोजेक्टर, टेबल, कुर्सी, दराज, र्‍याक, फाइल र सबै किसिमका अभिलेखहरू जलेर सखाप भएका छन् ।

अहिले पनि भवनका भित्ताहरू चर्किएका, प्लास्टर उप्किएका र जताततै आगोको धुवाँले कालो बनेका छन् । कतिपय संरचनाहरू पूर्णतः भत्किएका छन् ।

आन्दोलन भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि झन्डै १७ लाख कर्णालीवासीको सार्वभौम संसद् भने अझै खण्डहर अवस्थामै छ । सभा परिसर सुनसान छ । यसको पुनर्स्थापनाका विषयमा न सरकारले चासो देखाएको छ, न त सांसदहरूले नै । आन्दोलनपछि अधिकांश सांसदहरूले सभाको क्षतिग्रस्त संरचनामा पाइला पनि टेकेका छैनन् । 

उनीहरूले भदौ महिनाको तलब र चाडपर्व खर्च दसैँ सुरु हुनु अगावै (असोज ६ अघि) मोबाइलको म्यासेज बक्समै प्राप्त गरे, तर क्षतिग्रस्त संरचना हेर्न भने पुगेनन् ।

सभाका कर्मचारीहरूका अनुसार आन्दोलनपछि विषयगत समितिका सभापति, दलका सचेतकहरू पनि आएर सभाको फाट्टफुट्ट अवलोकन गरे । मुख्यमन्त्रीदेखि केही मन्त्रीहरू पनि आए । तर प्रायः सांसदहरू आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त संसद्मा प्रवेश गरेका छैनन् ।

‘अधिवेशन अन्त्य भएको भएर पनि होला, धेरैजसो माननीयज्यूहरू आआफ्नो गाउँतिर बसिरहेको अवस्था छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘केहीले सभामा पुगेर तस्बिर खिचाएको फेसबुकमा देखेका छौँ, तर प्रायः सांसदहरू आउनुभएको छैन ।’

सबै जलेको अवस्थामा तलबभत्ता भने अनलाइन सिस्टमबाटै भए पनि खातामा जम्मा गरिएको कर्मचारी बताउँछन् । 

• सङ्कटमा पनि छाडेनन् चाडपर्व खर्च, करिब १८ लाख भत्ता बुझेर मस्त !

कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार पदाधिकारी र सदस्यहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि खाइपाइ आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ ।

ऐनको यही व्यवस्थाबमोजिम सभामुखले मासिक ६१ हजार ४८० रुपैयाँ र विपक्षी दलको नेता तथा उपसभामुखले ५८–५८ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक बुझ्छन् ।

सत्तापक्ष र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका अध्यक्षहरूको मासिक पारिश्रमिक ५६ हजार ८४० रुपैयाँ छ । सभामा चार वटा विषयगत समिति छन् । तीन दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका गरी तीन जना प्रमुख सचेतकहरूको तलबमा मात्रै मासिक १ लाख ७० हजार ५२० र समितिका अध्यक्षहरूको तलबमा मासिक २ लाख २७ हजार ३६० रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

४० सदस्यीय सभा सदस्यको मासिक पारिश्रमिक ५२ हजार ६०० रुपैयाँ छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू गरी ८ जना बाहेक पदाधिकारी र सांसदको सङ्ख्या ३२ छ । सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, समितिका अध्यक्ष र प्रमुख सचेतक–सचेतकको सङ्ख्या १३ छ । बाँकी १९ जना सांसदको तलबमा मात्र मासिक ९ लाख ९९ हजार ४०० रुपैयाँ सकिन्छ ।

यसरी, सभामुखदेखि सचेतक, समितिका अध्यक्ष, सांसद गरी ३२ जना पदाधिकारी र सांसदहरूको तलबमा मात्रै मासिक १७ लाख ३८ हजार ३२० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइएको रातोपाटीलाई बताए ।

सभा सचिवालयका अनुसार, असोज पहिलो सातामै सभामुख नन्दा गुरुङले ६१ हजार ४८०, विपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुखले ५८–५८ हजार रुपैयाँ चाडपर्व खर्च बुझिसकेका छन् । यस्तै, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक तथा विषयगत समितिका अध्यक्षहरूले ५६ हजार ८४० रुपैयाँ बराबर चाडपर्व खर्च प्राप्त गरेका छन् । समग्र सभाका सभामुखदेखि सचेतक, समितिका अध्यक्ष, सांसद गरी ३२ जना पदाधिकारी र सदस्यहरूले यसरी कुल १७ लाख ३८ हजार बराबरको चाडपर्व खर्च बुझेका छन् ।

‘यस्तो सङ्कटको बेला उहाँहरूले बरु सभाको पुनर्स्थापनाका लागि भए पनि चाडपर्व खर्च नलिएर नैतिकता देखाउनुपर्ने हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक सांसदले रातोपाटीसँग भने, ‘तर, सांसदहरूले चाडपर्व खर्च बुझेर अहिले गाउँतिरै रमाइरहेका छन् । के गर्ने हजुर..! यस्तो सङ्कटको बेला त चाडपर्व भत्ता नलिए पनि हुने हो, पहिला कोरोनाकालमा समेत छाडेका थिएनन् । अरूले लैजान्छन्, म मात्रै कसरी लिन्न भन्नु ?’

यही बेला सांसदहरूले आफ्नो पारिश्रमिक समेत बुझेका छन् । प्रदेश सभाका अनुसार, सभाका पदाधिकारीदेखि सदस्यहरूले भदौ महिनाको पारिश्रमिक दसैं सुरु हुनुअघि नै बुझेका हुन् । 

राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल आन्दोलनले सभा खण्डहर भएको अवस्था र सभाका कुनैपनि गतिविधि सञ्चालन नभएको अवस्थामा सांसदहरूले चाडपर्व खर्च मात्रै होइन तलबभत्ता नै नलिने गरी उदारता देखाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

• तिहारपछि पुनर्स्थापनाको योजना बनाइने

आन्दोलन पश्चात् सभामुख र कर्मचारीको उपस्थितिमा दुई वटा मात्रै बैठक बसे—एउटा औपचारिक अर्को अनौपचारिक । ती बैठकहरूमा प्रदेश सभाको पुनर्स्थापनाको विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको छ ।

अब तिहारपछि कात्तिक १२ गतेसम्म कार्यव्यवस्थाकै बैठक बस्ने गरी तयारी प्रदेश सभा सचिवालयले थालेको छ । 

कार्यव्यवस्थामा सबैकौ सहभागी हुने र पुनर्स्थापनाका विषयमा छलफल हुने प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘स्रोत पनि कुरा भयो, हामी जलेकै सभा हललाई मेन्टिनेन्स गरेर सभा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन प्राविधिक कुराहरू छन्,’ सभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘हामीले यी सबै कुरालाई जोडेर सरकारलाई पत्र पठाउँदै छौँ । केही पत्र यसअघि पनि पठायौँ ।’ 

• खण्डहर सभा, सभामुखको सरकारी निवासबाट काम गर्छन् कर्मचारी

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार सभा ध्वस्त भएपछि सभा नजिकै रहेको सभामुखको सरकारी निवासबाट कर्मचारीले कामकाज गरिरहेका छन् । 

आन्दोलनकारीले निवासमा पनि तोडफोड गरेका थिए । ‘त्यहाँ क्षतिमात्रै भएको थियो, आगजनी भएको थिएन,’ पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यहाँबाट कार्यालय सुरु गरेका छौँ ।’

कार्यालय स्थापना गरेर एउटै उक्त कोठामा दुइटा कम्प्युटर जडान गरिएका छन् । तिनै कम्प्युटरमा पालैपालो काम गर्ने गरिएको पौडेल बताउँछन् ।