सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने भन्दै तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशले प्रदेश सरकार मातहतका निकायको पुनर्संरचना गरिसक्दा कर्णालीमा भने अहिलेसम्म यस विषयमा ठोस प्रगति हुन नसकेको हो ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गत वैशाखमा प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए ।

विज्ञ समितिले गत असार १५ मा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ मन्त्रालयलाई ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दी २ हजार ५०० मा सीमित गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस सुरु भयो । प्रतिपक्षका मात्र नभएर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसकै संसदीय दलका नेता र अन्य सांसदले यसलाई ‘आतङ्क सिर्जना गर्ने कदम’ संज्ञा दिए । कर्मचारीतन्त्रमा पनि ठुलो हलचल मच्चियो ।

विवाद र बहसका बिच मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भन्दै ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ असारमै गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरिएको थियो ।

यद्यपि, अहिलेसम्म उक्त समितिले के काम ग¥यो वा सरकारले प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन गर्न सकेन भन्ने सार्वजनिक हुन सकेको छैन । उक्त समितिका संयोजक विकले आन्तरिक रूपमा काम भइरहेको र पहिलो चरणमा एक खालको रिपोर्ट मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको रातोपाटीलाई बताए ।

समग्र प्रतिवेदनमाथिको अन्तिम रिपोर्ट बुझाउन अहिले नै सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘किस्ताकिस्तामा सम्भावित निकायहरूको बुझाउने काम भएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको खर्चिलो र भद्दा प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्गठन गरी नतिजामुखी बनाउन अध्ययन समितिले ३१ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

• कार्यान्वयन रणनीति विज्ञको सुझावभन्दा फरक

उच्चस्तरीय विज्ञ समितिको प्रतिवेदनले कर्णालीमा ८ मन्त्रालयलाई ६ वटामा सीमित गर्नुपर्ने र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने, जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई एक बनाउनुपर्ने भनेको थियो । तर, कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समितिले भने विज्ञ समितिको सुझावभन्दा फरक तरिकाले काम गरिरहेको छ ।

संयोजक विकका अनुसार, तत्कालका लागि एउटासम्म मन्त्रालय घटाउने तयारी छ । उनले भने, ‘उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा भनेजस्तै नभए पनि एउटासम्म मन्त्रालय घटाएर पनि केही उपलब्धि गर्न सकिन्छ कि भन्ने तरिकाले हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’

• वन बाहेकका सबै निर्देशनालय खारेजीको तयारी

प्रदेशको खर्चिलो र भद्दा प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउने भन्दै अध्ययन समितिले स्वास्थ्य तथा शिक्षाबाहेकका अन्य सबै निर्देशनालय हटाउन सुझाव दिएको थियो । तर, कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समितिले भने वन निर्देशनालय बाहेकका सबै निर्देशनालय खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

‘सङ्घीय कानुनले पनि चिन्ने वन निर्देशनालय जस्ता निकाय खारेज गर्न अलिकति गाह्रो छ,’ विकले भने, ‘त्यस बाहेकका स्वास्थ्य, शिक्षा सबै खारेज गरौँ कि भन्ने भएको छ ।’ प्रदेश कानुनबाट सञ्चालन हुने सबै निर्देशनालय रहने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक भार घटाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रदेशको कुल कर्मचारी दरबन्दी २५०० मा सीमित गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । कार्यान्वयन समितिले सुरुमा प्रशासनको दरबन्दीहरू सकेसम्म घटाउने गरी तयारी गरेको छ । यही विषयमा कतिपय कर्मचारी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै विरोधमा उत्रिएका थिए ।

संयोजक विकले सुरुमा कर्मचारीहरूले फाजिलमा पर्ने र वृत्ति विकास रोकिने भन्दै विरोध जनाए पनि हाल उनीहरूलाई सम्झाइबुझाई गरिएको र कसैलाई पनि फाजिलमा नपारिने तथा वृत्ति विकास सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धतापछि विरोध साम्य भएको बताए ।

उनका अनुसार मन्त्रालय घटाउन मुख्यमन्त्री सकारात्मक रहे पनि सबैको समन्वय र सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा केही विलम्ब भएको हो ।

• यस कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ

सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लिन नसक्नुको प्रमुख कारण हो– सत्तारुढ दल कांग्रेसकै समर्थन नहुनु ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले उक्त प्रतिवेदनविरुद्ध सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरे । कांग्रेसबाटै सरकारमा रहेका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका थिए । जसका कारण मुख्यमन्त्री कँडेलले एक्लै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयत्न गर्न नसकेको देखिन्छ ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले भने चाडपर्वहरू सकिए लगत्तै केही निर्णय हुनसक्ने बताए । ‘हाम्रो छलफल भइरहेकै छ । जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि चाडपर्वहरू भए,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘चाडपर्व सकिए, अब छलफल होला ।’

यस विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूसँगको सहमति गर्नुपर्ने भएकाले विलम्ब भएको शाहको भनाइ छ ।

साथै, प्रवक्ता शाहले ‘१०० प्रतिशत’ कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता जनाए । उनका बुझाइमा यसको मुख्य उद्देश्य खर्च कटौती गर्नु र अनावश्यक संरचनाहरू हटाउनु हो । उनले लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीहरूलाई हटाउने कुरो नहुने, तर एउटै कार्य प्रकृतिका संरचना वा अनावश्यक ‘कस्ट सेन्टर’ हरू हटाएर खर्च घटाउने र पुनर्संरचना गरिने बताए ।

शाहले देशको समग्र स्थिति र सत्ता साझेदार दलसँग कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले अलिकति विलम्ब भएको स्वीकार गरे । तर, कर्णाली प्रदेशले विगतमा ल्याएका धेरै कुरा केन्द्रको कामचलाउ सरकारले पनि अङ्गीकार गरिसकेको र गण्डकीलाई पनि कर्णालीले नै झकझक्याएको उनको भनाइ छ ।