काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसहित विपक्षीहरूलाई उत्प्रेषणलगायत मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आइतबार राजदूत फिर्तासम्बन्धी मुद्दामा दिएको आदेशमा निवेदक (सुनिल भट्टराई) को मागबमोजिम ‘आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो’ भनी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार विपक्षीहरूले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ । अदालतले प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

सुनिल भट्टराईले दायर गरेको यस मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू चुडामणि पौडेल, कुमारराज कार्की, अर्जुनबहादुर खड्का र शिवकुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।

अदालतले निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षबिचको छलफलबाट निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ । 

सो प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को २ ग बमोजिम मिति २०८२ कार्तिक १४ गतेको पेसी तोकिएको छ ।

अदालतले प्रत्यर्थीहरूलाई यसको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्न पनि इजलासले भनेको छ ।