सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न निर्देशन दिए पनि सुधार देखिएको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको प्रगति विवरण अनुसार असोज मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको जम्मा ५.९३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै चिन्ताजनक देखिएको छ, जुन २.८२ प्रतिशतमा सीमित छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशको कुल खर्च १ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख ५९ हजार ६४८ रुपैयाँ छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ५.९३ प्रतिशतमात्र हो । गत आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले ६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

समीक्षा अवधिमा चालु खर्च १ अर्ब ३९ करोड ८ लाख २६ हजार ४२५ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन चालु बजेटको ११.२२ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्च ५६ करोड ४४ लाख ३३ हजार २२३ रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ, जुन पुँजीगत बजेटको २.८२ प्रतिशत हो ।

विकास बजेट कार्यान्वयनमा पनि सरकार गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । गत वर्ष त्रैमासिक अवधिसम्म ७६ करोड १३ लाखभन्दा बढी अर्थात् झन्डै ४ प्रतिशत हाराहारीमा विकास बजेट कार्यान्वयन भइसकेको थियो ।

कर्णालीमा विकास निर्माणका लागि विनियोजित ठुलो रकम यस वर्ष पनि खर्च हुन नसक्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । चालु खर्च (तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च) को तुलनामा पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) को प्रतिशत निकै कम छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा धेरै बजेट भएका र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने मन्त्रालयहरूको अवस्था निकै दयनीय छ । सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएका मन्त्रालयमध्ये दोस्रो स्थानमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पर्छ । यस मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँको  बजेट पाएको छ, जसमा पुँजीगततर्फ मात्रै ३ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट छ ।

असोज मसान्तसम्म समग्रमा ८ करोड ५३ लाख ८९ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ अर्थात् २.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको यो मन्त्रालयको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.०७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६.३६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १.७२ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १.४७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयले विकास बजेट ०.९८ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा चालु वर्ष झन्डै १३ सय योजना छन् ।

कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । ११ अर्ब १ करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट रहेको यस मन्त्रालयले ५० करोड ७१ लाख ६५ हजार ६६९ रुपैयाँ अर्थात् ४.६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जबकि विकासतर्फ जम्मा ४.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकासतर्फ मात्रै १० अर्ब ७३ करोड १४ लाखभन्दा बढी बजेट यो मन्त्रालयसँग छ ।

धेरै बजेट भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि पुँजीगत बजेट निकै कममात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये १० करोड ३४ लाख ४५ हजार ८९८ रुपैयाँ अर्थात् ४.०२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । तर, यसको पुँजीगत खर्च ०.८५ प्रतिशतमात्रै छ ।

५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन महिनामा ४४ करोड ३४ लाख ४८ हजार ७८६ रुपैयाँ अर्थात् ७.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसको पुँजीगत खर्च पनि जम्मा १.४४ प्रतिशतमात्र छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.०७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६.३६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १.७२ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १.४७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । यी चारमध्ये सबैभन्दा धेरै उद्योग मन्त्रालयमा १ अर्ब ४३ करोड विकास बजेट छ, तर कार्यान्वयन अवस्था भने नाजुक छ ।

यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई दोष थुपारेको छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ७.०१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणका लागि विनियोजित ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँमध्ये असोज मसान्तसम्म ५१ करोड ६७ लाख ९४ हजार २५० रुपैयाँ अर्थात् ११.२४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समग्रमा सबैभन्दा धेरै १९.५० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु बजेट नियमित खर्च भइरहँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकार अझै उदासीन छ । आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा बजेट कार्यान्वयनको आधार तयार हुने भए पनि कर्णालीमा ढिलासुस्तीको प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।

दोष ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई

यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई दोष थुपारेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले आन्दोलनले ठुलो प्रभाव पारेको रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार आन्दोलनपछि कर्मचारीको मनोवृत्ति र केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप लगायतका कारणले बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो ।

‘हामीले गत वर्षभन्दा राम्रो कार्यसम्पादन गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘जेनजीवालाहरूको आन्दोलनले समस्या बनायो ।’

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री समेत रहेका शाहले आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट एक प्रतिशत पनि खर्च नभएको स्वीकार गरे । उनले अगाडि थपे, ‘आन्दोलनपछि कर्मचारीको काम गर्ने मनस्थिति नै छैन ।’

मन्त्री शाहले केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकारलाई मिचेर नियमकानुन लत्याई छुट्टै परिपत्र जारी गर्दासमेत बजेट खर्चमा असर गरेको बताए । ‘प्रदेश सरकारका नियम कानुन मान्ने कि केन्द्रको परिपत्र मान्ने भन्ने विरोधाभास छ,’ उनले भने ।

आगामी दिनमा कसरी काम हुन्छ भन्ने प्रश्नमा शाहले भने, ‘बैठक बसेर कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्ने, हुनसक्ने कामलाई अगाडि बढाउने तथा नसकिने कुरालाई छाड्ने हुन्छ ।’

छलफलबाट निस्किएको निष्कर्षका आधारमा मात्र अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार काम भएन

साउनमै बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र विकास आयोजनाहरूलाई समयमै अगाडि बढाउने भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्री, कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूको सहभागितामा १० बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता समेत गरेका छन्, जसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनेजस्तै चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनका लक्ष्य र प्रतिबद्धता खोक्रो साबित भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलकै योजना र रणनीति अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनकै लागि भन्दै साउन १ गते नै ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको थियो ।

मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘बजेट कार्यान्वयनमा विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम गरिने छ ।’

मार्गदर्शनमा बजेट कार्यान्वयनको हरेक चरणमा समयसीमाको कडा तालिका र जबाफदेहिताको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छ । मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, विकास बजेटको शतप्रतिशत र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनेजस्तै चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनका लक्ष्य र प्रतिबद्धता खोक्रो साबित भएका छन् ।