सुर्खेत । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई बेवास्ता गरी प्रमुख सचिवलाई मात्रै सम्बोधन गरेर पत्र पठाएपछि राजनीतिक नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारले नै पठाउने गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका बेला प्रदेश संरचना हटाउनुपर्ने लगायतका कुराले चर्चा पाइरहेका बेला केन्द्र सरकारले मुख्यमन्त्रीलाई बेवास्ता गर्दै प्रमुख सचिवलाई मात्रै सम्बोधन गरी पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्रीहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

यो विषय आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका थिए । विशेषगरी कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ‘तपाईंहरूले संविधान विपरीत पत्र पठाएको’ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

तपाईंहरूले प्रदेश सरकारलाई पन्छाएर प्रमुख सचिवमार्फत प्रदेशका गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजेजस्तो देखियो भनेर आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेको मुख्यमन्त्री कँडेलले रातोपाटीलाई बताए । ‘त्यसपछि उहाँहरूले संविधानको मर्मअनुसार सहकार्य र सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न तयार छौँ भन्नुभयो,’ कँडेलले भने ।

के छ सचिवलाई मात्रै सम्बोधन गरेर केन्द्र सरकारले पठाएको पत्रमा ?

रातोपाटीलाई प्राप्त उक्त पत्रमा ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने सम्बन्धमा’ भनेर सबै प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई सम्बोधन गरिएको छ । पत्र असोज ७ गतेको हो ।

१० बुँदे उक्त निर्देशनात्मक पत्रले आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको देखिन्छ । तर, केन्द्र सरकारले सिधै प्रमुख सचिवहरूलाई पत्र पठाएको विषयले संघीयताको मर्ममाथि प्रश्न खडा गरेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकारहरूले यसलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकारमाथिको अतिक्रमणका रूपमा लिएका छन् ।

पत्रमा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत लगायतका लागि आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने लगायतका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र छरितो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘कार्यालयको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र दरबन्दी संरचनालाई विश्लेषण गरी भौतिक संरचना र लेआउटको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, अबदेखि केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन हुने वा वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न÷गराउन नपाउने पत्रमा उल्लेख छ ।

आयोजनालाई टुक्य्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाउने व्यवस्थाले सानातिना टुक्रे परियोजनामा हुने अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।

यो व्यवस्थाले परियोजनाको लागत अनुमानलाई थप यथार्थपरक र मितव्ययी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, कर्णालीका यहाँभन्दा पहिला नै यस्ता खालका गतिविधि सञ्चालन भइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, ‘कर्णालीमा १५ लाखभन्दा कम बजेटका योजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गरिएको छैन । ३० लाखभन्दा माथिका योजनाहरूलाई टेन्डरमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । प्रशासनिक सुधार र संरचनाका लागि कतिपय अध्ययनहरू गरिएको अवस्था छ । कतिपय निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा छौँ ।’

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा संघसँग प्रदेशले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नै अगाडि बढिरहेको उनले बताए । ‘त्यसकारण तपाईंहरूले भनेर गरेको हो भन्ने भ्रममा नपर्नुहोला,’ कँडेलले प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘यो काम हामीले गरिआएकै हो ।’

निर्देशन पत्रमा विभिन्न शीर्षकमा हुने अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्न भनेको छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि गरिने बैठकमा बैठक भत्ता उपलब्ध नगराइने भनिएको छ । ‘यद्यपि, कानुन बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकमा भने भत्ता उपलब्ध गराइनेछ,’ निर्देशन पत्रमा भनिएको छ ।

सरकारी पदाधिकारीले आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गरेमा आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने भनिएको छ ।

यस्तै, विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कामको लागि बाह्य परामर्श सेवा लिन नपाइने र विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन तथा मापदण्ड बनाउनका लागि पनि परामर्श नलिने व्यवस्था गरिएको छ । यदि विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ ।

सरकारी कार्यालयका लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने तथा व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिन पनि संघ सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाइकल जस्ता सामान उपयोगमा पुराना सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफा लगायतका कार्यालय सामान, मेसिन उपकरण, फर्निचर जस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको निर्णय कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्नेछ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

प्रदेशको बजेटदेखि कानुनमाथि केन्द्रको हस्तक्षेप

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले केन्द्रले निर्देशनसहित पठाएका कतिपय पत्रहरू प्रदेशको कानुन र संविधान विपरीत भएको आरोप लगाए ।

उनका अनुसार, प्रदेश सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा प्रदेश सभाको ऐन अन्तर्गत छ, तर केन्द्रको निर्देशनपछि कर्णालीका प्रमुख सचिवले राजनीतिक नेतृत्वलाई बेवास्ता गर्दै सिधै कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सभालाई पत्र लेखे ।

असोज ८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सभालाई पठाएको पत्रमा सचिवस्तर भनिएको छ । जबकि उक्त पत्रबारे मुख्यमन्त्री कँडेललाई कुनै जानकारी नै थिएन । पछि थाहा पाएपछि कँडेलले सिधै प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीलाई फोन गरेर तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भने ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘यो त प्रदेश सभाको आफ्नो कानुन अनुसारको हो, यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ।’ बरु निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रदेश आफैँ अग्रसर हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, बजेटमा पनि केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको मुख्यमन्त्री कँडेल बताउँछन् । केन्द्रले जसरी परिपत्र गरेको छ, त्यही अनुरूप केन्द्रको सोचाइ हो भने त्यसलाई सहज रूपमा लिन नसकिने र स्वीकार गर्न नसकिने कुरा राखेको उनले बताए । उनका अनुसार, संघीय तहबाट प्रमुख सचिव र सचिवहरू खट्ने अवस्था छ, तर तिनीहरूले प्रदेशको आवश्यकता र सन्दर्भलाई आधार बनाएर काम गर्नुपर्ने हो ।

संघ सरकारले पठाएको पत्रले विकासको गति अवरुद्ध भएको छ र गतिहीनता आएकोबारे आफूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । जबाफमा प्रधानमन्त्री र केन्द्रका मन्त्रीहरूले संविधानको मर्म र व्यवस्थाअनुसार संघ र प्रदेशको सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएको उनको भनाइ छ ।

कँडेलका बुझाइमा तीनै तहका बजेट संविधानको प्रक्रियाअनुसार, स्रोतहरू आ–आफ्नै भए पनि, स्वतन्त्र रूपमा बनेका बजेट हुन् । ती बजेटहरूलाई देशको परिस्थितिअनुसार स्रोतमा तलमाथि हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर, संघीय सरकारले परिपत्रका आधारमा बजेटलाई ‘यो गर वा त्यो गर’ भनेर निर्देशित गर्ने व्यवस्था यो संविधान र कानुनमा नभएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले केन्द्रबाट आएका परिपत्रहरू संविधानको तीन तहको सरकारबिचको सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मविपरीत रहेको र प्रदेशलाई केन्द्रको मातहतको एकाइसरह व्यवहार गरिएको बताएका छन् । ‘मैले प्रदेश केन्द्रको एकाइ होइन, संविधान विपरीत आएका परिपत्रहरू सच्याउनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर भनेको छु,’ कँडेलले रातोपाटीसँग भने ।