काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सिमेन्टमा कर लगाएपछि कच्चा पदार्थमा पनि लगाइने करलाई दोहोरो कर भनी व्याख्या गरेको छ । मारुती र घोराही सिमेन्टको मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर पूर्ण इजलासले एउटै वस्तु र सेवामा एउटै आधारमा फरक शीर्षकमा पुनः कर लगाउनु संविधान र कानुनको मान्यता विपरीत हुने भनी व्याख्या गरेको हो । सिमेन्टमा कर लगाएपछि कच्चा पदार्थमा लगाउन नपाइने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले मारुती र घोराही दुई फरक मुद्दामा बहुमतको रायले कच्चा पदार्थ र सिमेन्ट दुवैमा कर लगाउने व्याख्या बदर गरेको हो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले भने सिमेन्टमा प्रयोग हुने चुनढुङ्गाको अस्तित्व छुट्टै रहने भएकाले स्थानीय तहले लगाउने चुनढुङ्गा र सिमेन्टमा लगाइएको जिल्ला निकासी करलाई दोहोरो कर मान्न मिल्दैन भनी फरक राय लेखेका छन् ।

घोराही सिमेन्टले दोहोरो कर खारेजीको माग गर्दै जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ समेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै मारुती सिमेन्टले जिल्ला विकास समिति सिन्धुली समेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चमा दुवै मुद्दामा फरक राय कायम भएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो । लामो समयपछि विवादमा फैसला भएको हो । 

घोराहीको मुद्दामा पूर्ण इजलासको बहुमतले सिमेन्टमा कर लगाएपछि क्लिङ्करमा कर लगाउनु दोहोरो करको अवस्था हुने व्याख्या गरेको हो । यस्तै मारुती सिमेन्टको मुद्दामा यसअघि प्रतिपादित नजिर अदालतले अमान्य हुने व्याख्या गरेको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाभित्र चुनढुङ्गा नपर्ने हुँदा करको दायरामा परेको मान्न नमिल्ने सिद्धान्तलाई पूर्ण इजलासको बहुमतले अमान्य घोषित गरेको छ ।

'स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले जिल्ला विकास समितिलाई “आफ्नो जिल्लाभित्र उत्पादन भई निकासी हुने” वस्तुहरूमाथि निकासी कर लगाई असुल उपर गर्न सक्ने अधिकार दिन्छ । नियमावलीमा प्रयुक्त भाषाको विवेचना गर्ने हो भने यसले अन्तरवर्ती पदार्थमा नभई अन्तिम उत्पादित वस्तुमा कर असुल उपर गर्न सक्ने भनी जनाएको देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ ।

चुनढुङ्गाबाट क्लिङ्कर र क्लिङ्करबाट नै सिमेन्ट उत्पादन हुने प्रष्ट रहेको अवस्थामा विपक्षी जिल्ला विकास समितिले सिमेन्टमा निकासी कर लिएर पुनः चुनढुङ्गामा पनि अलग कर लिनु भनेको एउटै वस्तुमा दोहोरो कर लिनु न्यायसम्मत नहुने फैसलामा उल्लेख छ । 

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, मकवानपुर समेत वि. रमेशकुमार अर्यालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले "जिल्ला विकास समितिले ढुङ्गामा कर लगाउन दिएको अधिकार अन्तर्गत चुनढुङ्गा समेतमा कर लगाउन पाउने भनी अर्थ गर्न तथा अधिकारक्षेत्रको विस्तार गर्न नमिल्ने देखिएको" भनेर नजिरलाई राखेर फैसला गरिएको छ ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ३ (क) ले “यस ऐनको प्रयोजनको लागि खनिज पदार्थको प्रकृति एवं महत्त्वको आधारमा वर्गीकरण गरी उक्त वर्गभित्र पर्ने गरी खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ३ मा उल्लेख भएबमोजिम अनुसूची १ को १(ख) को अधातु खनिज पदार्थ अन्तर्गत क्रम संख्या (१५) मा चुनढुङ्गा र क्रम संख्या (३९) मा साधारण निर्माण ढुङ्गा, बालुवा गिट्टी तथा स्लेट" भनी अलग-अलग सूचीकृत गरेको पाइन्छ । 

त्यसैगरी खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ३(क) तथा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ३ को अनुसूची १ मा खनिजजन्य वस्तुको वर्गीकरण गरी धातु खनिज र अधातु खनिज भनी खनिजलाई २ भागमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । ढुङ्गा र चुनढुङ्गा एउटै जातका अधातु खनिज बस्तु भए पनि ऐ. नियमावलीमा तोकिएको अनुसूची १ को प्रकरण २ (ख) मा चुनढुङ्गालाई महत्त्वपूर्ण वा बहुमूल्य खनिज र ऐ. अनुसूचीको प्रकरण २(ग) मा साधारण निर्माण ढुङ्गालाई सामान्य खनिज अन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। यसरी ढुङ्गा र चुनढुङ्गा ढुङ्गा जातको अधातु खनिज वस्तु भएतापनि यी दुईका अवयव, उत्पत्ति, प्रयोजन र महत्त्वसमेत भिन्न रहेको देखिँदा "ढुङ्गा" र "चुनढुङ्गा" एउटै वस्तु रहेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने देखिएन ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले फरक रायमा के भने ?

'कुनै जिल्लाले एकै मालवस्तुमा पटकपटक निकासी कर लगाएको अवस्थामा करको दोहोरोपना हुने भएतापनि चुनढुङ्गामा निकासी कर लगाई उक्त कर सङ्कलन गरेको जिल्लाले सोही चुनढुङ्गाबाट उत्पादित सिमेन्टबाट पुनः निकासी कर असुल गर्न सक्छ भन्नु विरोधाभास उक्ति हुन जान्छ । अर्कोतर्फ, कुनै जिल्लामा अवस्थित कुनै उद्योगले चुनढुङ्गाबाट उत्खनन् गरी सोही जिल्लाभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कार्य गर्दछ भने जिल्ला बाहिर जाँदै नगएको त्यस्तो चुनढुङ्गामा उक्त जिल्लाबाट निकासी कर असुल उपर गरिने अवस्था आउँदैन,’ उनको राय छ, ‘यी दुवै स्थितिमा कुनै पनि जिल्लाले एकपटक चुनढुङ्गामा जिल्ला निकासी कर लगाइसकेपछि उक्त चुनढुङ्गाबाट उत्पादन हुने सिमेन्ट अन्य जिल्लामा उत्पादन हुने हुँदा त्यस्तो सिमेन्टमा दोहोरो रूपमा निकासी कर लगाउने अवसर पाउँदैन ।'

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ सँग सम्बन्धित अनुसूची २३ को खण्ड (२) को देहाय (ङ) मा उल्लिखित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र रोडा (निजी जग्गामा उत्पादित समेत) भन्ने व्यवस्थाले “चुनढुङ्गा” लाई पनि समेट्ने हुँदा जिल्ला विकास समितिले चुनढुङ्गामा कर लगाउन पाउने भन्ने विपक्षीको जिकिरको सन्दर्भमा हेर्दा, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मा रहेका कानुनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ को उपदफा (१) ले जिल्ला विकास समितिलाई आफूले निर्माण गरेको वा आफूलाई हस्तान्तरण भई आएको सार्वजनिक संरचनामा कर लगाउन पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न नजिर देखाएर सिमेन्ट उद्योगमाथि भएको दोहोरो कर लगाउन नहुने भनी व्याख्या गरेको छ । द्वारिकानाथ ढुङ्गेल विरुद्ध एन्सेम प्रालिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले करसम्बन्धी व्यवस्थामा अस्पष्टता भएको अवस्थामा करदातालाई फाइदा हुने गरी व्याख्या गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । अदालतले कुनै पनि किसिमको कर कानुनी आधार बिना लगाउन नहुने र कुनै पनि अस्पष्टता भएको खण्डमा करदाताको हकमा समाधान दिनुपर्ने भनी जोड दिएको पाइन्छ । 

त्यसैले चुनढुङ्गामाथि कर लगाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने निर्णय गर्दा, वित्तीय कानुनको सिद्धान्त अर्थात् शंकाको फाइदा करदातालाई हुने भन्ने सिद्धान्त बमोजिम, करदातालाई अनावश्यक बोझ नपर्ने गरी सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्नु पर्ने देखिन्छ । सूचीकृत नगरिएको तथा सम्बन्धित कानुनसँग समेत सुसङ्गत नहुने गरी चुनढुङ्गामाथि कर लगाउने निर्णयलाई वित्तीय रूपले समेत न्यायसङ्गत मान्न नसकिने भनी व्याख्या गरेको छ ।

सिमेन्ट र क्लिङ्करमा लगाइएको करको विषयमा सर्वोच्चले भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाएर व्याख्या गरेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले स्टेट अफ एपी एण्ड अदर्स विरुद्ध लार्सन एण्ड टर्बो लिमिटेड एण्ड अदर्समा ‘दोहोरो करले भारतको संविधानको धारा १४, १९ (१) (छ) र २६५ को उल्लङ्घन गर्ने हुँदा उच्च अदालतको दोहोरो कर लिने गरी भएको फैसलालाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको’ भनी व्याख्या भएको नजिरलाई जोडेको छ । 

त्यस्तै युनियन अफ इन्डिया विरुद्ध टाटा आइरन एण्ड स्टिल कम्पनी लिमिटेडमा भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘एउटै वस्तुमा दोहोरो कर लगाउन मिल्दैन, मोटरसाइकलको अन्त:शुल्क लिने विषयमा जहिले पनि पाङ्ग्रा वा धातुमा नभई अन्तिम उत्पादन अर्थात् मूलवस्तु मोटरसाइकलमा कर लगाउनु पर्छ’ भन्ने उदाहरणसहित व्याख्या गरेको नजिरलाई पनि सर्वोच्चले लिएको छ ।

त्यस्तै, जेपी रेवा सिमेन्ट विरुद्ध कमिस्नर अफ सेन्ट्रल एक्साइजको मुद्दामा भारतीय अदालतले अन्तिम उत्पादनका लागि प्रयोग हुने अन्तरवर्ती वस्तुहरूमा कर लगाउन नमिल्ने भनेर व्याख्या गरेको छ । त्यसैगरी भारतीय अदालतले स्टेट अफ उडिसा विरुद्ध टिटाघर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेडको मुद्दामा विधायिकाले स्पष्ट रूपमा दोहोरो कर लगाउन छुट नदिएसम्म एउटै वस्तुमाथि पुनः कर लगाउनु कानुनसम्मत हुँदैन भनेर व्याख्या गरिएको विषयलाई आधार बनाएर दुई सिमेन्ट उद्योगमा लगाइएको दोहोरो कर लगाउन नहुने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।