सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको आइतबार एक वर्ष पूरा भएको छ । ०७७ पुस ६ गते नियुक्त भएका पदाधिकारी ०८१ पुस ६ गते बिदा भए । योसँगै परिषद् अन्योलको अवस्थामा छ ।

९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको प्रादेशिक रङ्गशाला पनि परिषदका सदस्यसचिव नहुँदा पूर्ण हुन सकिरहेको छैन भने खेल गतिविधि ठप्प छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको राजनीतिक भागबन्डाको मारमा परेर परिषद् अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो ।

प्रदेश सरकारले बल्ल परिषदलाई पूर्णता दिने गरी खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । परिषद्को रिक्त सदस्यसचिव पदका लागि २१ जनाले आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरे अनुसार २१ जनाले दरखास्त दिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । छनोट गर्न प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति समेत गठन गरेको छ ।

सदस्यसचिवका लागि आवेदन दिनेहरूको सूची हेर्दा यसपटक निकै रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । पूर्वसदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल र पूर्वउपाध्यक्ष प्रमोद हमाल दुवैले पुनः सदस्यसचिवका लागि आवेदन दिएका छन् ।

यस्तै, खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय जगत प्याकुरेल (सुर्खेत), प्रभात थापा (सुर्खेत) र दिलिप बस्याल (सुर्खेत) पनि प्रतिस्पर्धामा छन् ।

विशेषगरी मुख्यमन्त्रीका खास मानिने पूर्वउपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, घनश्याम पाण्डे, सामाजिक विकासमन्त्री निकट मानिने दैलेखका गणेश खनाल, पूर्वसदस्यसचिव सञ्ज्याल, हेमा खड्का लगायतलाई सदस्यसचिवको सम्भावितका रूपमा बढी चर्चा गरिएको छ ।

आवेदन दिने अधिकांश सुर्खेतका छन् भने दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र रुकुम पश्चिमबाट पनि दाबेदारी परेको छ । जुम्लाबाट चेतनराज गिरी, दैलेखबाट हेमा खड्का, जगत प्रसाद रिजाल, गणेश खनाल र पवन कुमार थापाले आवेदन दिएका छन् । हेमा खड्का यसअघि सदस्य थिइन् ।

कालिकोटबाट निवर्तमान सदस्यसचिव सञ्ज्यालसँगै पंखबहादुर मल्ल र मनराज शाहीको आवेदन परेको छ । रुकुम पश्चिमबाट लिलाप्रसाद ढकालले इमेलमार्फत आफ्नो आवेदन दर्ता गराएका छन् ।

विशेषगरी मुख्यमन्त्रीका खास मानिने पूर्वउपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, घनश्याम पाण्डे, सामाजिक विकासमन्त्री निकट मानिने दैलेखका गणेश खनाल, पूर्वसदस्यसचिव सञ्ज्याल, हेमा खड्का लगायतलाई सदस्यसचिवको सम्भावितका रूपमा बढी चर्चा गरिएको छ ।

पाण्डे यसअघिसम्म मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको स्वकीय सचिव थिए । उनलाई परिषदमा पठाउनकै लागि राजीनामा गर्न लगाएको चर्चा पनि छ । यद्यपि पाण्डेले ०७७ मै पनि सदस्यसचिव बन्न खोजेका थिए ।

यस्तो छ दाबेदारहरूको पूर्ण सूचीः

१. चेतनराज गिरी (जुम्ला)

२. हेमा खड्का (दैलेख)—पूर्वसदस्य

३. प्रमोद हमाल (सुर्खेत)—पूर्वउपाध्यक्ष

४. प्रभात थापा (सुर्खेत)

५. दिलिप बस्याल (सुर्खेत)

६. घनश्याम पाण्डे (सुर्खेत)

७. जगत प्रसाद रिजाल (दैलेख)

८. केशर बहादुर रोकाय (सुर्खेत)

९. टंक प्रसाद गैरे (सुर्खेत)

१०. पंख बहादुर मल्ल (कालिकोट)

११. मनराज शाही (कालिकोट)

१२. दिपक हमाल (सुर्खेत)

१३. पदम वन (सुर्खेत)

१४. जगत प्याकुरेल (सुर्खेत)

१५. गणेश खनाल (दैलेख)

१६. गणेश बहादुर शाही (सुर्खेत)

१७. रेशम बहादुर गुरुङ (सुर्खेत)

१८. रविन्द्र चन्द (सुर्खेत)

१९. पवन कुमार थापा (दैलेख)

२०. विश्वामित्र सञ्ज्याल (कालिकोट)—पूर्वसदस्य सचिव

२१. लिलाप्रसाद ढकाल (रुकुम पश्चिम)

निकासको पर्खाइमा कर्णालीको खेलकुद

भागबन्डाको गोलचक्करले गर्दा झन्डै एक वर्षसम्म पदाधिकारीविहीन हुँदा कर्णालीको खेलकुद गतिविधि सुस्त छ ।

परिषदले पूर्णता पाएपछि १ प्रतिशतमा रोकिएको गौरवको आयोजना रङ्गशालाको कामले समेत निकास पाउने सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह बताउँछन् ।

यसअघि प्रदेश लोक सेवा र खेलकुद दुवैमा कांग्रेसले दाबी गरेको थियो, जसका कारण मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई भागबन्डा मिलाउन सकस भएको कँडेलको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

खेलकुद परिषदजस्तै लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पद पनि ०८१ पुस महिनादेखि नै रिक्त छ । त्यहाँ अहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीकै पत्नी बसन्ती शाहीले कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा चलाइरहेकी छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले स्वयं कांग्रेस दल नेता जीवनबहादुर शाहीलाई बोलाएर एउटा तपाईं लैजानुस्, एउटा एमालेलाई दिनुहोस् भन्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘तर उहाँले नाइँ मलाई दुवै चाहिन्छ भनेजस्तो गर्नुभयो ।’

सत्तारुढ दलले नै अड्को थाप्ने काम गरेपछि निकास दिन सकस भएको उनी बताउँछन् । खेलकुद परिषदजस्तै लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पद पनि ०८१ पुस महिनादेखि नै रिक्त छ । त्यहाँ अहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीकै पत्नी बसन्ती शाहीले कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा चलाइरहेकी छन् ।

परिषदको विभागीय मन्त्रालय (सामाजिक विकास) कांग्रेसका घनश्याम भण्डारीले सम्हालेका छन् । कांग्रेसको भनाइ थियो— मन्त्रालय जुन दलले सम्हालेको छ, परिषदको सदस्यसचिव पनि त्यही दलको नियुक्त हुनुपर्छ ।

राजनीतिक रूपमा निकास नपाउने देखिएपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्री भण्डारीले ऐन विपरीतका अभ्यास पनि थाले । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, ०७६ मा सामाजिक विकासमन्त्रीले सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र अध्यक्षता ग्रहण गर्नेबाहेक कुनै पनि जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छैन ।

साथै, सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले ऐनविपरीत मन्त्रालयकै शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई ०८१ पुस २६ गते परिषदको जिम्मेवारी दिएका थिए, यद्यपि आर्थिक अधिकार भने दिइएको थिएन ।

त्यसपछि सरकारले फेरि कानुनविपरीत गत जेठ १८ गते मन्त्रालयका दशौँ तहका उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारले आफ्ना कमजोरी लुकाउन एकपछि अर्को गर्दै कानुनविपरीतका गतिविधि गरिरह्यो ।

ऐन, ०७६ मा परिषद् रिक्त रहेका बेला के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । यसको विकल्प कि त ऐन संशोधन गर्ने हो, नभए अध्यादेशमार्फत कसैलाई जिम्मेवारी दिने । तर, हमाललाई सिधै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नियुक्त गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन गौतमले पत्र काटेका थिए ।

गत २०८१ पुस महिनासम्म ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भनिएको यो प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रादेशिक रङ्गशालाले अझै पूर्णता पाएको छैन ।

लामो समयसम्म अलपत्र पर्दा रङ्गशाला जीर्ण बनेको छ । सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन बाहिर नियुक्ति नभई जिम्मेवारी भनेर चर्चा गरेको थियो । पुरानो ऐनमा कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने वा जिम्मेवारी दिने भन्ने व्यवस्था नै छैन ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै जेठ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गराएका थिए । असोज अन्तिम सातामात्रै अदालतले उक्त नियुक्ति कानुनविपरीत भएको भन्दै बदर गरिदियो ।

चर्को आलोचना भएपछि बिचमा अध्यादेशबाट सदस्यसचिव ल्याउने प्रयत्न पनि गरियो, तर मुख्यमन्त्रीले संसद् छलेर चोरबाटोबाट सदस्यसचिव नल्याउने भनेपछि अहिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै छनोटको काम भइरहेको हो ।

पूरा नहुँदै जीर्ण रङ्गशाला

सदस्यसचिवको पद रिक्त हुँदा निर्माण सम्पन्न हुन १ प्रतिशतमात्र बाँकी रहेको प्रादेशिक रङ्गशाला जीर्ण बनेको छ ।

गत २०८१ पुस महिनासम्म ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भनिएको यो प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रादेशिक रङ्गशालाले अझै पूर्णता पाएको छैन ।

लामो समयसम्म अलपत्र पर्दा रङ्गशाला जीर्ण बनेको छ । रङ्गशालाको काम १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागतमा एमएसी/जीएसएल जेभीले ठेक्का पाएको थियो ।

उक्त ठेकदार कम्पनीले ९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी समेत पाएको छैन । भुक्तानी गर्न सदस्यसचिव चाहिन्छ । भुक्तानी नपाएकै कारण ठेकदारले काम सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारलाई रङ्गशाला हस्तान्तरण गरेको छैन ।

ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधि पुरुषोत्तम बरालले एक वर्षदेखि भुक्तानी नगरेको बताए । ‘आउँदो फागुनमा पुनः दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति तय भएको छ, तर यहाँ कर्णाली प्रदेशले खासै चासो दिएको छैन,’ उनले थपे ।

सदस्यसचिव नियुक्त गरी आवश्यक प्रक्रिया गरिदिए डेढ महिनाभित्रै रङ्गशालाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न सकिने बराल बताउँछन् ।