शनिबार, २३ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

'मानव अधिकार आयोग प्रधानमन्त्रीसँग डराएको छैन'

शनिबार, २३ जेठ २०८३, १२ : ०१
शनिबार, २३ जेठ २०८३

सारांश

  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई मानवीय ढालका रूपमा प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
  • आयोगले तथ्य र प्रमाणका आधारमा सिफारिस गरिएको र कसैसँग पनि नडराएको स्पष्ट पारेको छ ।
  • आयोगले बालबालिकाको प्रयोगलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्दै सरकारलाई दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देश गरेको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई मानवीय ढालका रूपमा प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा लिली थापाले यस्तो बताएकी हुन्। थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट गम्भीर रहेको बताइन्। 

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनालाई उन्मुक्ति दिइएको भनी उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै डा थापाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारिन् । उनकाअनुसार नेपाली सेनालाई घटनामा जिम्मेवार देखिएका कमान्डरहरूलाई सचेत गराउन र आगामी दिनमा यस्ता कार्य नदोहोर्‍याउन निर्देशन दिने सिफारिस गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नाम समावेश नगरिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले आफूहरू कसैसँग पनि नडराएको र गहन विश्लेषण र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र रिपोर्ट तयार पारेको बताइन् । पीडित परिवारको पीडा र युवाहरूको मृत्युलाई आधार मानेर दोषीउपर सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ । 

जाँचबुझका क्रममा आयोगले ४३७ वटा भिडियो क्लिपहरूको अध्ययन गरेको थियो । ती भिडियोहरू वास्तविक हुन् वा कृत्रिम भन्ने छुट्याउन वाह्य विज्ञहरूको समेत सहयोग लिइएको थियो । परीक्षणका क्रममा करिव ३५ वटा भिडियोहरू वास्तविक पुष्टि भएको र तिनमा उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अभियन्ताहरूले हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साएको प्रमाण भेटिएको बताइन् । 

आयोगकाअनुसार ती भिडियोहरूमा बालबालिकालाई अगाडि राखेर ‘ह्युमन शिल्ड’ बनाउन, बम बनाउन सिकाउन र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न उत्तेजक निर्देशनहरू दिइएको पाइएको छ । आन्दोलनमा उत्तेजक भूमिका देखिएका ५४ जना व्यक्तिको पहिचान गरिएको र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । 

तीमध्ये कतिपयले आफू संलग्न नरहेको दाबी गरे पनि प्रमाणका आधारमा उनीहरूको भूमिका सन्देहास्पद देखिएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा लैजान सुझाव दिइएको पनि बताइन्  । 

नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सीआरसी) अनुमोदन गरिसकेकाले आन्दोलनमा बालबालिकाको प्रयोग हुनुलाई आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा व्याख्या गरेको छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप