किगाली । शरणार्थीलाई स्थानान्तरण गर्ने विवादास्पद सम्झौता रद्द गरेपछि त्यसबापतको रकम नतिरेको भन्दै रुवान्डाले बेलायतविरुद्ध कानुनी कारबाही सुरु गरेको छ । 

रुवान्डाका अधिकारी र बेलायती सञ्चारमाध्यमका अनुसार किगालीले मंगलबार हेगस्थित स्थायी मध्यस्थता अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । सम्झौता औपचारिक रूपमा अन्त्य नगरिएको र बाँकी रकम नदिइएको भन्दै रुवान्डाले ५ करोड पाउन्ड क्षतिपूर्ति मागेको छ ।

 द टेलिग्राफ पत्रिकाका अनुसार बेलायतले करिब दुई वर्षअघि नै सम्झौता व्यवहारमा लागू नगरे पनि कानुनी रूपमा अन्त्य नगरेको र अन्तिम भुक्तानी रोकेको आरोप छ ।

‘बेलायतको अडानका कारण हामी मध्यस्थतामा जान बाध्य भयौँ । कानुनी प्रक्रियामा जानुअघि कूटनीतिक संवादको प्रयास गरिएको थियो,’ रुवान्डाका न्याय मन्त्रीका प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार माइकल बुटेराले एएफपीलाई भने । साना डुंगामार्फत गैरकानुनी रूपमा आएका शरणार्थीलाई रुवान्डा पठाउने योजना २०२२ मा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको सरकारले अघि बढाएको थियो । यसलाई आप्रवासन रोक्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर व्यवहारमा केवल चार स्वयंसेवक मात्र रुवान्डा पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले २०२४ को जुलाईमा पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै पूर्ण रूपमा समाप्त भएको घोषणा गर्दै यो सम्झौतालाई रद्द गरेका थिए । सम्झौता रद्द हुनु अघि बेलायतले रुवान्डालाई २४ करोड पाउन्ड भुक्तानी गरिसकेको थियो भने अप्रिलमा थप ५ करोड पाउन्ड तिर्नुपर्ने थियो । यो मुद्दाले बेलायत–रुवान्डा सम्बन्ध र आप्रवासन नीतिमा नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ ।