काठमाडौँ । वि.सं. २००७ सालदेखि हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेस २०८२ सम्म आइपुग्दा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। १०४ वर्षे निरंकुश जहानियाँ राणा शासन फालेर देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यसाथ २००३ साल चैत २७ गते कांग्रेस पार्टी स्थापना भएको थियो। कांग्रेसले २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। तर, प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७५ वर्षमा समयअनुसार आफूलाई बदल्न नसक्दा कांग्रेसले इतिहासकै गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ।

भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको सबैभन्दा बढी शिकार कांग्रेस बन्यो। २०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस ठुलो दल भएर पनि सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न असफल भए। प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा कहिले प्रचण्ड त कहिले केपी ओलीको पिछलग्गु बनेको आरोप उनलाई लाग्यो। 

पछिल्लो समय नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीसँग ७ बुँदे सम्झौता गरी ‘वेटिङ प्राइमिनिस्टर’ को रूपमा बसेका देउवा र परराष्ट्रमन्त्री रहेकी उनकी पत्नी डा. आरजु राणा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नै निवासमा निर्घात कुटिए। देउवा दम्पतीलाई नेपाली सेनाले मुस्किलले बचाएर सुरक्षित स्थानमा लगे पनि घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भयो।

स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि पार्टीभित्रै तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व छाड्न दबाब दिए। मंसिरको अन्त्यतिर विशेष महाधिवेशन बोलाउन ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बुझाए। असोजको अन्त्यतिर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति दिएर उपचारका लागि उनी सिंगापुर उडे। 

तर, बैठकले गगन–विश्वप्रकाशको मागप्रति कुनै सुनुवाइ गरेन र वैशाखको अन्त्यतिर नियमित महाधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्‍यो। कार्यवाहक सभापति खड्काले एक महिनासम्म पनि केन्द्रीय समिति बैठक टुंग्याउन सकेनन्। देउवा स्वदेश फर्किएपछि फेरि राजनीतिमा सक्रिय भए। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नुको सट्टा एमालेसँग मिलेर संसद् पुनर्स्थापना र निर्वाचनको मुद्दा सँगसँगै अगाडि बढाउन देउवा सक्रिय देखिए। 

पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट बनेका गगन–विश्वप्रकाशले पुस २७–२९ सम्म काठमाडौँमा विशेष महाधिवेशन बोलाए। विशेष महाधिवेशनले गगनको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गर्‍यो। निर्वाचन आयोगले गगन नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै मान्यता दियो। निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका देउवा समूहलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उनी एकैपटक सत्ता र पार्टी राजनीतिबाट बाहिरिएका छन्। यतिसम्म कि, २०४८ देखि डडेलधुराबाट लगातार जित्दै आएका देउवालाई गगनले टिकट नै दिएनन्।

पार्टीभित्र देउवाको जस्तै नियति भोग्न नपरे पनि एमालेका अध्यक्ष ओली सडकबाट सत्ताच्युत भएका प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहास लेखाएका छन्। कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सत्ता टिकाउन सकेनन्। भदौ २३ गते २३ जना जेनजीको निर्मम हत्या गरेको कलंकको टीका उनीमाथि लागेको छ। सेनाको सहयोगमा बालुवाटारबाट उनी भाग्न बाध्य भए। कार्यकारी प्रमुख भएर पनि ओलीले राज्यका महत्त्वपूर्ण धरोहर सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जोगाउन सकेनन्। २०७१ सालमा भएको पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका उनी जेनजी आन्दोलनपछि निकै अलोकप्रिय भएका छन्।

२००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको उत्तराधिकारी मान्ने एमाले र त्यसको नेतृत्व इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो संकटमा फसेको छ। ओलीका कारण पार्टीलाई ठुलो क्षति पुगेको भन्दै उनलाई नेताहरूले नेतृत्व छाड्न निकै दबाब दिएका थिए। तर, पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी आलोचनाका बिच ओलीले मंसिरको अन्त्यमा ११औँ महाधिवेशन बोलाए। महाधिवेशनले ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्षमा निर्वाचित गर्‍यो। 

जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक करार गरेका उनले सुरुमा निर्वाचनमा जान आनाकानी गरेका थिए। विघटित संसद्मा कांग्रेस र एमालेका १६५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर अदालत गए। यद्यपि, सबै राजनीतिक दल निर्वाचन जान तयार भएपछि एमाले बाध्य भएर मैदानमा उत्रिएको छ। 

संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दासँगै कांग्रेससँग मिलेर निर्वाचन जाने तयारीमा रहेका ओली पार्टी नेतृत्वबाट देउवा हटेपछि अप्ठ्यारोमा परेका छन्। जेनजीको निर्मम दमन र राज्यका सम्पत्ति जोगाउन नसकेको आरोपबिच निर्वाचनमा जाँदा पार्टीलाई ठुलो क्षति पुग्न सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। चार पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई एमालेले फेरि भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेकाले पार्टीलाई थप क्षति पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

कांग्रेस र एमाले मात्र होइन, १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह तथा १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा परम्परागत राजतन्त्र फाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (साविक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले निकै संकटमा छन्। भलै जेनजी आन्दोलनको बेला उनी सत्तामा नभएकाले देउवा र ओलीको तुलनामा कम आलोचित छन्। कहिले एमाले र कहिले कांग्रेससँग मिलेर तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि लगातार ओरालो यात्रामा छन्। 

पार्टी निरन्तर संकटमा फस्दै गएका बेला उनले कात्तिक १९ गते माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत १० वटा वामपन्थी घटकसँग मिलेर ‘नेकपा’ गठन गरे। १२ वर्षपछि एक्लै निर्वाचनमा होमिएका प्रचण्ड निर्वाचनपछि पार्टीको अवस्थाबारे निकै चिन्तित देखिएका छन्। जेनजी विद्रोहपश्चात् तत्कालीन माओवादी केन्द्रभित्र नेतृत्व छाड्न निकै दबाब बढिरहेको बेला उनले ‘फेस सेभिङ’का लागि मंसिरमा विशेष महाधिवेशन बोलाएका थिए। तर, महाधिवेशन नगरी एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूसँग मिलेर नयाँ पार्टी गठन गरेपछि जनार्दन शर्मा, राम कार्की, हरिबोल गजुरेल, सुदन किराती लगायत नेताहरू बाहिरिए। हजारौँ सहिदको बलिदानीबाट स्थापित भएको नेकपा प्रचण्डसँगै समाप्त हुन्छ कि झन् फैलिएर जान्छ, त्यसको फैसला आगामी निर्वाचनबाट हुनेछ।

यी तीन पार्टी मात्र होइन, २००७ देखि २०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्थापित भएका सबै दल जेनजी आन्दोलनका कारण अस्तित्वको संकटमा फसेका छन्। रोचक कुरा, २००७ सालमा सशस्त्र क्रान्ति गरेको कांग्रेस, २०२८ सालमा सशस्त्र विद्रोह गरेको एमाले र २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोहमा उत्रिएको माओवादी लामो समय सत्तामा रहँदा सुशासन, बेथिति अन्त्य, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा एकैपटक अलोकप्रिय बनेका छन्। साथै, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नहुँदा र नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरणको वैज्ञानिक विधि-पद्धतिको विकास नहुँदा प्रमुख तीन दल ठुलो संकटमा फसेको प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन्। खासगरी ओली र प्रचण्ड ‘हुस्सु’ हुँदा कम्युनिस्टले ठुलो अवसर गुमाएको उनले विश्लेषण गरे।

‘कम्युनिस्टहरूलाई २०७४ मा राम्रो अवसर थियो। एमाले र माओवादी मिलेर झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाएका थिए, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको भए यता नेपाली कांग्रेस पनि अर्को गठबन्धन बनाउन बाध्य हुन्थ्यो,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘वैचारिक रूपले यो केन्द्रबाट देब्रेको एउटा राजनीतिक शक्ति हुन्थ्यो, एउटा केन्द्रबाट दाहिनेको हुन्थ्यो। त्यसले देशको राजनीति एउटा सही ट्रयाकमा जान्थ्यो। धेरैले चतुर नेता भन्छन्, ओली–प्रचण्डलाई, म हुस्सु नेता भन्छु। त्यो एउटा स्वर्णिम अवसर सदुपयोग गर्न ओली र प्रचण्ड चुके।’

२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि नेपालको पछिल्लो राजनीति यिनै देउवा, प्रचण्ड र ओलीमा केन्द्रित भयो। यतिसम्म कि, विगत १० वर्षमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा तीनवटै पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्नो निर्वाचन चिह्नमा मत हाल्न समेत पाएनन्। देउवा, ओली र प्रचण्डका शक्ति तथा सत्ता संघर्षका कारण गणतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने अर्का प्राध्यापक लोकराज बराल चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

‘व्यक्तित्वको लडाइँ हो, आत्मकेन्द्रित राजनीति हो। चाहे गिरिजाप्रसाद हुन्, चाहे अरू हुन्, अहिले ओलीजी भए, त्यस्तै खालको प्रचण्ड, शेरबहादुर सबै आत्मकेन्द्रित, स्वार्थको राजनीतिले गर्दा पार्टीभित्र झगडा भयो। अरूले च्यालेन्ज गर्दा मन नपर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गयो। व्यक्ति केन्द्रित राजनीति भएकोले अहिलेको स्थिति आयो,’ उनले भने।

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले आगामी दिनमा अहिलेसम्म नदेखिएका परिदृश्यहरू देखिँदै जान सक्ने संकेत गरे। नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भावी प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका बालेन शाहप्रति देखिएको ‘क्रेज’ प्रति संकेत गर्दै उनले भने– ‘नेपालको राजनीतिमा एक समय अलिकति त्यो आकर्षण प्रचण्डप्रति देखिएको थियो। अहिले जुन स्केलमा युवाहरू, विभिन्न उमेर समूहका मान्छेहरू बालेनको पछि लागेका छन्; उनको एउटा झलक देख्नका लागि मान्छे एकदम लालायित भएको देखिँदैछ।’

परम्परागत राजनीतिक दलप्रति ‘मास स्केल’मा देखिएको चरम निराशा र वितृष्णाको फाइदा उठाउने दाउमा रास्वपा देखिएको छ। २०७९ सालमा स्थापना भएको रास्वपाले छोटो समयमै ११ लाख ३० हजार भोटसहित २१ सिट प्राप्त गरेपछि हौसिएको थियो। आम नागरिकमा देखिएको चरम निराशाबिच भदौमा जेनजी आन्दोलन विस्फोट भयो। जेनजी आन्दोलनको अपनत्व लिएको रास्वपा आगामी निर्वाचनबाट एकल बहुमतको सरकार बनाउने दौडमा देखिन्छ। पार्टीको विचार, नीति, सिद्धान्तको जगमा उभिएरभन्दा पनि समाजमा विभिन्न क्षेत्रबाट लोकप्रियता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरी बहुमत ल्याउने रणनीतिसाथ रास्वपाले चुनावी प्रचारप्रसारलाई देशव्यापी रूपमा आक्रामक बनाएको छ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै पुराना पार्टीले फागुन २१ को निर्वाचनपछि ‘पोलिटिकल ट्रिटमेन्ट’ भेट्ने प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन्। ‘व्यवहारमा आउँदाखेरि जनजीवनमा त्यसको सुधार प्रतिविम्बित हुनुपर्‍यो। त्यो नभएपछि सिद्धान्त भनेको जप्ने कुरा होइन। कुनै गायत्री मन्त्र जपेजस्तो सिद्धान्त जपेर देशको उन्नति हुँदैन। पोलिटिकल पार्टीलाई ट्रिटमेन्ट चाहिएको थियो, त्यो ट्रिटमेन्ट यसपालिको इलेक्सनमा भेट्छन्,’ उनले भने।

प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७५ वर्षको इतिहास केलाउँदा नेपालमा हरेक १०/१० वर्षको अवधिमा राजनीतिक क्रान्ति भएका छन्। हरेक क्रान्तिपछि बनेका सरकारले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा राज्यलाई ठुलो क्षति पुगेको छ।

• २००७ सालको क्रान्ति

२००७ सालको क्रान्तिपछि कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री बन्न बीपी र मातृकाबिच खिचातानी सुरु भयो। कांग्रेसभित्र यी दाजुभाइको झगडाले संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने सपना तुहियो। राणा शासन ढले पनि मोहनशमशेरकै नेतृत्वमा राणा–कांग्रेस सरकार बन्यो। जुन शक्तिका विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेको हो, उसकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो। आन्तरिक असन्तुष्टिका बिच गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले राजीनामा दिए। २००८ सालमा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले राजीनामा दिए। राजा त्रिभुवनले मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि कांग्रेसभित्र अन्तरविरोध बढ्दै गयो।

विवादका बिच पार्टीले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दियो। तर, प्रधानमन्त्री मातृकाले पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गरे। विवादको निरूपणका लागि काठमाडौँको विशालनगरमा पार्टीको विशेष महासमितिको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री मातृका अल्पमतमा परे। २००९ साउन ८ गते २४ घण्टाभित्र सरकार छाडेर आउन प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले निर्देशन दियो। तर, मातृकाले राजीनामा दिएनन्। 

निर्णय अवज्ञा गरेकाले वि.सं. २००९ साउन १० मा मातृकालगायत नेताहरूलाई कारबाही गर्‍यो। पार्टी कारबाहीमा परेसँगै मातृकाले राजीनामा दिए। नयाँ प्रजा पार्टी घोषणा गरेका उनलाई फेरि राजाले २०१० सालमा प्रधानमन्त्री बनाए। त्यतिबेला दरबार र बाहिरी शक्तिको दबाबभन्दा पनि मातृका र बीपीको नेतृत्व टकराव मुख्य भएको प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन्। कांग्रेसभित्रको अन्तरविरोधका कारण पछि दरबार र इन्डिया (भारत) हाबी भएको उनको विश्लेषण छ।

‘त्यतिखेर बाहिरी शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँभन्दा पनि बीपी र मातृकाबिचको टकराव हो नै। वास्तवमा २००७ सालको क्रान्तिका तीनवटा स्टेकहोल्डर थिए। एउटा नेपाली कांग्रेस, एउटा राजा— जो क्रान्तिलाई मद्दत हुन्छ भनेरै गद्दी नै छोडेर इन्डिया गएर बसे। र, अर्को इन्डिया। २००७ देखि २०१७ सम्मको अवस्थालाई हेर्दा एउटा समयमा इन्डिया हाबी भयो। नेपालको क्याबिनेट बैठकमै इन्डियन बस्ने खालको अवस्था पनि आयो। एउटा अवस्थामा इन्डियाको स्वार्थअनुसार चल्यो। पावरको खेल सबैसँग थियो,’ उनले भने।

राजनीतिक संक्रमण लम्बिँदै जाँदा २०१४ सालमा डा. के.आई. सिंहले असन्तुष्ट मुक्ति सेनाको सहयोगमा विद्रोह गरी सिंहदरबार कब्जा गरे। सिंहदरबारमा रहेको रक्षक दलको बलमा उनले सिंहदरबार कब्जा गरेका थिए। विद्रोह दमनका लागि इन्डियाबाट सुरक्षा फौज झिकाइएको थियो।

राजनीतिक खिचातानीसँगै दरबार सक्रिय भयो। राजा त्रिभुवनले आफूमा भएको अधिकार फिर्ता लिएको घोषणा गरे। उनकै अग्रसरतामा संविधान घोषणा गर्न सहमति भएको प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन्।

‘त्रिभुवनको निधनपछि महेन्द्रले अगाडि बढाए। राजाकै सोभरेन्टीमा (सार्वभौमिकता) राजा नै निहित हुने गरी २०१५ सालमा संविधान घोषणा गर्ने सहमति भयो। बीपी कोइरालाहरूले त्यो संविधानसभाको कुरालाई छोडे, किनकि त्यतिबेला राजासँग लडाइँ गर्न सम्भव थिएन। सम्भव भएसम्मको बाटो लिउँ भनेर २०१५ सालको संविधानलाई कांग्रेसले मान्यो। त्रिभुवनको निधनपछि महेन्द्रले २०१७ सालमा सत्ता कब्जा गरी दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए,’ उनले भने।

• राजा महेन्द्रको ‘कु’

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ बमोजिम फागुन ७ देखि चैत २१ सम्म ४५ दिन लगाएर पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। १०९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले ७४ अर्थात् दुई तिहाइ सिट जित्यो। निर्वाचनपश्चात् बीपी प्रधानमन्त्री बने। तर, राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते बीपी सरकार विघटन गरी दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए। ३० वर्ष निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे।

• जनमत संग्रह

पञ्चायतविरुद्ध राजनीतिक दलहरूले दबाब बढाउँदै जाँदा राजा वीरेन्द्रले २०३७ साल वैशाख २० गते जनमत संग्रह घोषणा गरे। त्यतिबेला सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा ५४.९९ प्रतिशत र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा ४५.२ प्रतिशत मत प्राप्त भयो। २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा जनमत संग्रह भएको थियो। पञ्चायती सरकारले २०३८ र २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन गरेको थियो।

• बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना

सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भए पनि शासन व्यवस्थाविरुद्ध जनआक्रोश रोकिएन। २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि सुरु भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन चैत २६ गते उत्कर्षमा पुग्यो। कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो। २०४८ सालमा आम निर्वाचन भयो। त्यतिबेला कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो। तर, त्यतिबेला माओवादी विचारधारा बोकेको मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल) ले विरोध गर्‍यो। सिंहको पार्टीबाट अलग भएको माओवादीले २०५२ सालमा शाही सत्ताविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गर्‍यो।

 माओवादी जनयुद्धअघि २०५१ सालमा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई देखाएर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरे। निर्वाचनमा एमाले ठुलो दल बन्यो। त्यसै बिन्दुबाट संसदीय विकृति र राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको प्राध्यापक बराल बताउँछन्।

‘कांग्रेसभित्र गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसादको ७४/३६ से भन्ने ग्रुपिजम भयो कांग्रेसभित्र। २०५१ सालमा पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले पेस गरेको धन्यवाद प्रस्तावमा भोटिङ हुँदा फेल गराइदिए। यस प्रकरणले कांग्रेसभित्र झगडा भयो। गणेशमान र कृष्णप्रसाद एकातिर भए। त्यही झगडा देखाएर गिरिजाबाबुले संसद् विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरे,’ उनले भने।

एकातिर सत्ता र शक्ति संघर्ष, अर्कोतिर माओवादी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला २०५६ सालमा निर्वाचन घोषणा भयो। त्यतिबेला पनि कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो। तर, आन्तरिक संघर्षका कारण सत्ता टिक्न सकेन। २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते जननिर्वाचित सरकार बर्खास्त गरी आफैले सत्ता हातमा लिए।

• २०६२/६३ को जनआन्दोलन

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता ‘कु’ गरेपछि आक्रोशित भएका तत्कालीन संसद्वादी सात दल र विद्रोही माओवादीबिच २०६२ साल मंसिर ७ गते १२ बुँदे सहमति भयो। त्यसकै जगमा २०६२/६३ सालमा भएको जनआन्दोलनले परम्परागत राजतन्त्र ढाल्यो। देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। २०६४ सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा विद्रोही माओवादी सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित भयो। त्यतिबेला मधेश केन्द्रित क्षेत्रीय पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत दलहरू स्थापित भए।

गणतन्त्र स्थापनापछि राज्यसत्ताको केन्द्रमा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लाग्यो। दलहरूको सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षका कारण विश्वमा विरलै हुने संविधानसभा निर्वाचन नेपालमा दुई पटक भयो। गणतन्त्र स्थापना भएको झन्डै १० वर्ष अर्थात् २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो। २०७४ सालमा वामपन्थी गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ मत ल्याएर विजयी भए। तर, संविधान बनेको १० वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुँदा व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। राजतन्त्र ढलेको २० वर्षसम्म प्रमुख दलहरूले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा काम गर्न नसक्दा उनीहरू जेनजी आन्दोलनको निशानामा परे। ३४ वर्षसम्म सत्तामा रहेका पुराना दलहरूको नकारात्मक भोट तीन वर्ष अगाडि जन्मेको रास्वपामा जान सक्ने देखिन्छ।