काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यकाल(पाँच वर्ष) पुरा गर्न चार पटक प्रधानमन्त्री बन्नु परेको गुनासो पोखे । सोमबार आफ्नो चुनावी क्षेत्र झापा–५ मा घरदैलो गर्ने क्रममा मतदाता समक्ष ओलीले गुनासो पोखेका हुन् । 

पटक पटक सरकारका प्रधानमन्त्री हुँदा के गर्‍यौ भन्ने मतदाताहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन ओलीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । विगतको ६ वटा निर्वाचन आरामसँग भारी मतान्तरले जितेका उनलाई यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन शाहले चुनौती दिएपछि मतदाताको घरघर पुगेर गुनासा, समस्या सुन्ने काम गरिरहेका छन् । 

ओलीले काम गर्न खोज्दा पनि विरोधीहरूले काम गर्न नदिएको सरकार ढाल्ने गरेको आरोप लगाए । ‘अलिकति काम गरेपछि सहनै सक्दैनन्, भत्काइहाल्छन् । देशभक्तिको काम गर्नै दिँदैनन् । विकास गर्नका लागि ठ्याक्क उभिएर हुँदैन, पाइला अगाडि सार्नुपर्छ । त्यसका निम्ति काम हुँदै थियो । मैले सुरु गर्छु, फेरि सरकार भत्काउँछन् । फेरि सुरु गर्छु, फेरि भत्काउँछन् । एक कार्यकाल पूरा गर्न चारपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुपर्‍यो,’ ओलीको गुनासो थियो । 

नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष रहेका ओली तिनै व्यक्ति हुन्, जो २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको लोकप्रिय सरकारका गृहमन्त्री थिए । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले परम्परागत राजतन्त्र ढलेपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए । 

२०७१ साल असारमा भएको एमालेको ९औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी २०७२, २०७२, २०७८ र २०८१ मा गरी चारपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । फागुन २१ को निर्वाचनमा आठौँ पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका ओलीले २०६४ सालको निर्वाचन बाहेक सबै जितेका छन् । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान बनेपछि छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको बेला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली राष्ट्रवादी नेताका रूपमा त्यतिबेला निकै लोकप्रिय थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा दुई ठुला वामपन्थी दल एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बनाएर भाग लिए । संघमा झण्डै दुई तिहाइ मत पाएको वाम गठबन्धनले पाँच वर्ष पनि सरकार टिकाउन सकेन । 

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबिच सत्ता तथा शक्ति सङ्घर्षका कारण तीन वर्ष चार महिना २७ दिनमा वामपन्थी सरकार ढल्यो । त्यतिबेला पार्टी भित्रको विवाद देखाएर ओलीले दुई दुई पटक संसद् विघटन गरेका कारण निकै आलोचित भए । तर ओली सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएकाले संसद् विघटन हुनबाट जोगिएको थियो । 

नेपालको भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक राजनीतिक नक्सामा समावेश गरी संसद्बाट अनुमोदन गराएर राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओलीको लोकप्रिय ग्राफ निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । मंसिरको अन्तिम हप्ता काठमाडौँमा सम्पन्न पार्टीको ११औँ महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बनेका उनलाई एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको छ ।  

पछिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गरेका बेला भदौ २३ गते भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध जेनजीले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा २३ जनाको हत्या भएको थियो । निहत्था जेनजी मारिएको आक्रोशमा भोलिपल्ट भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले राज्यको केन्द्रीय प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन लगायत देशभरका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी गरेका थिए । जेनजी विद्रोहका कारण ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ढलेको थियो । जेनजी विद्रोह दमनका कारण ओलीलाई मात्र होइन पार्टीलाई नै ठुलो धक्का लाग्न सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । 

ओली मात्र होइन पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति पर्छन् । आफैले समर्थन गरेको सरकार हुँदा समेत देउवा जेनजी विद्रोहको क्रममा घरमै निर्घात कुटिएका थिए । देउवा र निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री रहेका पत्नी डा. आरजु राणालाई उद्धार गर्न नेपाली सेनालाई हम्मेहम्मे परेको थियो । 

उनी २०४८ देखि २०७९ को निर्वाचन लगातार जित्ने एक्ला व्यक्ति हुन् । सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडी मानिने देउवा कांग्रेसको दुई पटक सभापतिमा निर्वाचित भए । पछिल्लो कार्यकाल सकिँदै लाग्दा माघको पहिलो हप्ता काठमाडौँमा सकिएको विशेष महाधिवेशनले देउवालाई पदबाट हटाएर महामन्त्री गगन थापालाई सभापतिमा निर्वाचित गर्‍यो । अन्तिम पटक गृह जिल्ला डडेलधुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने राखेका देउवालाई गगन नेतृत्वमा आएपछि टिकट नै पाएनन् । यद्यपि आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ‘शेर’ मानिएका देउवाले २०४८ र २०५६ सालको निर्वाचनमा दार्चुला बाहेक सबै १८ वटै निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस कब्जामा पार्न प्रमुख भूमिका खेलेका थिए । देउवा २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री भएका थिए । उनी २०५२, २०५८, २०६१, २०७४ र २०७८ मा पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । २०८३ साल असारमा छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पर्खाइमा रहेका देउवाको सपना जेनजी विद्रोहले उडाइदियो । भुईँ मान्छेबाट राज्यको कार्यकारी पदमा पटक पटक पुगेका देउवा अपमानजनक रूपमा राजकीय सत्ता र पार्टी सत्ता गुमाएका छन् । 

असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उनले पाँच पटक प्रधानमन्त्री बने पनि समग्रमा एक कार्यकाल पनि काम गर्न नपाएको गुनासो पोखेका थिए । 

‘म पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री भएँ । तर समग्रमा एक पटक पनि पुरा कार्यकाल सञ्चालन गर्न पाइन’, उनले भनेका थिए । 

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, उदार अर्थतन्त्रको सबलीकरणको पक्षमा आजीवन बिताएका देउवाको पालामा केही न भएन भन्ने भाष्य अतिरञ्जित हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । तथापि भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य, राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा अवसर पाएर पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको आरोपबाट देउवा मुक्त हुन सकेनन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै सङ्घर्ष गरेर पनि अपजस नपाउने नेतामा देउवा पर्छन् । २०५१ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा सांसद किनबेच, भ्रष्टाचार, बेथिति बढाएको आरोप उनीमाथि छ । 

२०६५ सालमा गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक अस्थिरता हुँदा सरकारमा बसेर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नपाएको बताउँदै आएका छन् । तत्कालीन शाही सत्ता विरुद्ध २०५२–२०६२ सम्म सशस्त्र विद्रोह गरेका प्रचण्डकै एजेन्डा अनुसार देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । 

२०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ सम्म लगातार निर्वाचन जितेका उनी २०७३ मा दोस्रो पटक र २०७९ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा २२९ सिट जितेर पहिलो दल बनेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्धको भावना अनुसार सहिद, बेपत्ता, घाइते तथा बेपत्ता परिवारलाई वेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ । 

पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गरेर पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप छ । यद्यपि शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम सेना समायोजन, संविधान निर्माणमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा सकारात्मक प्रयास गरेका थिए । 

तर २०८१ साल असार १७ गते कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता समीकरण बनाएपछि प्रचण्ड सरकार ढलेको थियो । सरकारमा बसेर राम्रो काम गर्दागर्दै देशी विदेशी शक्तिहरूले काम गर्न नदिएकाले अहिलेको निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टीलाई बहुमत दिन अपिल गरेका छन् । रुकुम पूर्वबाट उम्मेदवार बनेका प्रचण्ड अहिले घरदैलो अभियानमा छन् । 

गणतन्त्र स्थापना पछि पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व यिनै तीन जना व्यक्तिले पालैपालो गरिरहेका छन् । जेनजी विद्रोहको निसानामा पनि मुख्यगरी यिनै नेताहरू परेका छन् । ओली, प्रचण्ड र देउवाले भनेजस्तै राजनीतिक अस्थिरता मुलुकको समग्र विकासमा समस्या देखिनु एउटा पाटो भए पनि मुख्य समस्या नेताहरूले सत्ता स्वार्थ र शक्ति सङ्घर्ष भएको प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन् । 

‘व्यक्तित्वको लडाइँ हो, आत्मकेन्द्रित राजनीति नै अहिलेको अवस्था आउनु प्रमुख कारण हो । केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर सबै आत्मकेन्द्रित, स्वार्थको राजनीतिले गर्दा पार्टीभित्र झगडा भयो । राज्य सञ्चालन राम्रोसँग गर्न सकेनन् । अब सायद त्यति नहोला’, उनले भने । 

वि.सं.२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि नै राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएको सत्ता र शक्ति सङ्घर्षले कुनै पनि सरकार पुरै कार्यकाल नटिकेको बरालको भनाइ छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई तीन चरणमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

खासगरी २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक न्याय, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक समृद्धिले फड्को मार्ने आम नागरिकको विश्वास थियो । २०४८ र २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्‍यो । तर पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद  व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशले नै ठुलो क्षति बेहोर्‍यो । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि बनेको कांग्रेसको एकल सरकार बनेको थियो । 

२०५१ सालमा कांग्रेसको घर झगडाका कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्मा पेस गरेको धन्यवाद प्रस्ताव असफल भयो । त्यही झोकमा संसद् विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेका उनले बहुमत गुमाए । पार्टीले थप धक्का खाने देखेपछि २०५६ सालको निर्वाचनमा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर निर्वाचनमा गएको कारण फेरि बहुमत प्राप्त गरेको विश्लेषक बराल बताउँछन् । उनका अनुसार कांग्रेसमा देखिएको ३६/७४ विवादले सरकार लामो समय टिक्न सकेन । 

एकातिर सत्ताधारी कांग्रेसभित्र चरम विवाद, अर्कोतिर माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले राज्यसत्ता नै धरासायी बन्दै गयो । २०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्यकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार विघटन गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए । तर उनले पनि सत्ता लामो समय टिकाउन सकेनन् । 

ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदमबाट चिढिएका तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसदवादी ७ राजनीतिक दलबिच २०६२ सालमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । यसकै जगमा भएको २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्र समाप्त गर्‍यो । २०४८ देखि २०८२ सम्म ३४ वर्षको अवधिमा ३१ वटा सरकार बन्यो । यी कुनै सरकारले पनि पुरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेन । 

रोचक कुरा त २०१७ साल पुस १७ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी लादिएको निर्दलीय पञ्चायत कालमा पनि सरकारले पुरा कार्यकाल काम गर्न नसकेको देखिन्छ । २०४६ सालसम्म ३० वर्षको अवधिमा १६ वटा सरकार बनेको छ । २००७ देखि २०१७ सालसम्म १० वर्षको अवधिमा ९ वटा सरकार बनेको छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७५ वर्षमा ५७ वटा सरकार बनिसकेको छ । 

यी सबै सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलका नेता, गैरराजनीतिक व्यक्ति र राजाको प्रत्यक्ष शासनकालको अवधिलाई जोडेर विश्लेषण गर्दा पटक पटक गरी २८ जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुनेमा सूर्यबहादुर थापा रहेका छन् । देशको ६ पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनले कुल १० वर्ष चार महिना १२ दिन प्रधानमन्त्री बनेका छन् । हालसम्म सबैभन्दा थोरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुनेमा झलनाथ खनाल रहेका छन् । 

को कति वर्ष प्रधानमन्त्री बने ?