काली बहादुर परियार
जुम्ला । आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जुम्लाको चुनावी माहोल तातेको छ । गाउँ टोल, चोक,चौतारो र सामाजिक सञ्जाल सबै तिर उम्मेदवारका नाराहरू गुन्जिरहेका छन् । तर उम्मेदवारहरू  प्रतिज्ञापत्र विनै  घरदैलोमा व्यस्त रहेपछि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । 

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गते सम्म सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरी सक्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । तर फागुन ६ गते बितिसक्दासमेत जुम्लाका अधिकांश उम्मेदवार मौन देखिएका छन् ।

जुम्लाबाट यसपटक एक स्वतन्त्रसहित दश जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । नेकपा एमालेबाट शान्तीलाल महत, नेपाली कांग्रेसबाट दीप बहादुर शाही, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट नरेश भण्डारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र शाही, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विनीता कठायत, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट मनऋषि धिताल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबाट बिर्ष बहादुर शाही, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका बिर्ख बहादुर रावत, नेपाली जनता पार्टीबाट रनिल विक्रम शाही तथा स्वतन्त्रबाट भक्तबहादुर रावल चुनावी मैदानमा छन् ।

कसले सार्वजनिक गर्‍यो, कसले गरेन ?

जुम्लामा नेकपा एमालेले सबैभन्दा पहिले आफ्नो बाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। उसले विकास, पूर्वाधार, कृषि र ऊर्जा उत्पादनका एजेन्डा सहितको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्दै चुनावी अभियान लाई औपचारिकता दिएको थियो । त्यस पछि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्ना प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर बाँकी सात जना उम्मेदवार अझै प्रतिज्ञापत्र विहीन अवस्थामा जनताको घरदैलो धाइरहेका छन् । 

चुनावी सभामा ठुला, ठुला घोषणा, सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक पोस्टर र घर दैलोमा भावनात्मक अपिल सबैको देखिन्छ । तर लिखित प्रतिबद्धता भने सातै उम्मेदवारले पेस गर्न सकेका छैनन् । 

 मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भन्छ, प्रतिज्ञापत्र उम्मेदवारको उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको आधार हो । जनताले कसलाई मत दिने भन्ने निर्णय केवल भाषण र नारामा होइन, स्पष्ट कार्ययोजनामा आधारित हुनुपर्छ । प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक नगर्नु भनेको मतदातालाई अस्पष्टतामा राख्नु हो ।

निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमा कटि सक्दा पनि प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक नगर्नु आयोगको निर्देशनको बेवास्ता मानिने आयोगको भनाई छ । यद्यपि यसमा आयोगले कस्तो कारबाही गर्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । यस विषयमा स्थानीय मतदाताहरूले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

जुम्ला विकासका सूचकमा पछि परेको जिल्ला मानिन्छ । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सबै क्षेत्रमा स्पष्ट योजना आवश्यक छ । 

मतदाताहरू अब केवल नारा भन्दा पनि ठोस कार्ययोजना खोजिरहेका छन् ।