काठमाडाैँ। पाँच वर्षभन्दा बढी समयपछि संसद्को पहिलो बैठक बोलाउने तयारी भइरहेका बेला म्यान्माको सैन्य नेतृत्वले १० हजारभन्दा बढी कैदीलाई आममाफी दिएको घोषणा गरेको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार किसान दिवसको अवसर पारेर गरिएको यो निर्णयलाई राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडेर हेरिएको छ।

राज्यद्वारा सञ्चालित एमआरटिभी टेलिभिजनले वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङले १० हजार १६२ जना कैदीलाई माफी दिनुभएको जनाएको छ । तीमध्ये सात हजार ३३७ जना आतङ्कवादविरोधी कानूनअन्तर्गत दोषी ठहर भएका थिए । सोही कानूनअन्तर्गत मुद्दा चलिरहेका वा लुकेर बसेका १२ हजार ४८७ जनालाई समेत माफी दिइने र उनीहरूविरुद्धका मुद्दा खारेज गरिने छुट्टै विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आतङ्कवादविरोधी उक्त कानूनले मृत्युदण्डसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ । सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि राजनीतिक विरोधी, पत्रकार र असहमत आवाजलाई नियन्त्रण गर्न यही कानून व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । आलोचकहरूले हालै सम्पन्न चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा संसद्को सत्र बस्नुअघि गरिएको माफी घोषणालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

सैन्य अधिग्रहणपछि पदच्युत भई नजरबन्द जस्तै अवस्थामा रहेकी पूर्व नेतृ आङ सान सुकी भने रिहा हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन । असी वर्षीया सुकीले २७ वर्षको सजाय भोगिरहनुभएको छ, जसलाई उहाँका समर्थकहरूले राजनीतिक मुद्दा भनेका छन् ।

म्यान्माबाट १० जना विदेशी नागरिकलाई पनि रिहा गरी देश निकाला गरिने जानकारी दिइएको छ । कैदीहरूको रिहाइ सोमबारदेखि सुरु भएको छ र केही दिनसम्म चल्न सक्ने बताइएको छ । तर रिहा हुनेहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन ।

राजनीतिक बन्दीसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने स्वतन्त्र संस्था असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्सका अनुसार गत शुक्रबारसम्म २२ हजार ८०० भन्दा बढी राजनीतिक बन्दीहरू हिरासतमा थिए। म्यान्मामा राष्ट्रिय पर्व वा विशेष दिनका अवसरमा सामूहिक माफी दिने परम्परा रहँदै आएको भए पनि यसपटकको निर्णय संसद् सत्रको पूर्वसन्ध्यामा आउनु उल्लेखनीय मानिएको छ।