काठमाडौँ । पूर्वमन्त्रीद्वय राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा स्थगित भएको छ ।

कास्कीको लिचिबारी घुस प्रकरणमा विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि सो उपर गुप्ताले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

गुप्ताको निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । गुप्ताको कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ स्थगित गरेसँगै लिचिबारी घुस प्रकरणसँग जोडिएका अन्य दुई वटा मुद्दा लगाउका कारण स्थगित भएको छ । 

गुप्तासँगै पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ र तत्कालीन मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

श्रेष्ठ र अधिकारीलाई विशेष अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि सो आदेश बदर गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेरितको आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गुप्ताको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको थियो । पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपियाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्नका लागि २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो ।

गुप्ताले अदालतमा बयान दिँदा आफूमाथि लागेको आरोप झुटो भएको र कसैसँग घुस नलिएको दाबी गरेका थिए । तर, अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गरेको थियो।