काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को कार्यकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार दावा लामाको उम्मेदवारी तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको एकल इजलासले लामाको उम्मेदवारीलाई स्थगन गर्ने गरी यस्तो आदेश दिएको हो । दीपक खतिवडाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षी दावा लामा विगतमा लागुऔषध मुद्दामा दोषी ठहर भएको देखिएकाले उम्मेदवारी कायम रहने वा नरहने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी मध्येका दावा लामालाई यस अदालतको मिति २०६४–२–२० गते भएको फैसलाले लागुऔषध खैरो हेरोइन मुद्दामा ५ वर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको देखिँदा, निजको उम्मेदवारी कायम रहने वा नरहने सम्बन्धमा विपक्षीहरूलाई समेत राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त देखिन्छ ।’

अदालतले आगामी चैत १० गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाएको छ । सो अवधिसम्मका लागि लामाको उम्मेदवारी स्थगन गर्ने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । 

यस्तै, अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र एन्फा लगायतका निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

यो आदेशसँगै एन्फाको चुनावी प्रक्रियामा नयाँ मोड आएको छ । लागुऔषध जस्तो गम्भीर फौजदारी मुद्दामा सजाय पाइसकेका व्यक्ति खेलकुद जस्तो गरिमामय क्षेत्रको नेतृत्वदायी पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने कानुनी प्रश्न अब अदालतमा विचाराधीन भएको छ ।