विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको वार्षिक आय–व्यय अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को सुरुवाती अनुमान ४ अर्ब ४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा संशोधित बजेट ३ अर्ब ६० करोड ९७ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु वर्षको सुरुवाती अनुमान भन्दा करिब ४४ करोडले र संशोधित अनुमानभन्दा पनि ४ करोडभन्दा बढीले खुम्चिएको छ । 

महानगरपालिकाको बजेट यसरी लगातार खुम्चिनुमा आन्तरिक राजस्व संकलनको दयनीय अवस्था, ठुला सरकारी तथा निजी प्रतिष्ठानहरूको कर छली र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा आएको भारी कटौती मुख्य जिम्मेवार देखिएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पनि बजेटको आकार कमी हुनुमा हरेक वर्ष संघीय सरकारले दिने अनुदान घटेको उल्लेख गरेकी छन् । 

विगत केही वर्षयता विराटनगर महानगरपालिकाले महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने तर वर्षको बिचमा स्रोत नजुट्दा बजेटको आकार व्यापक कटौती (संशोधन) गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट ४ अर्ब ४ लाख अनुमान गरिए पनि अन्ततः त्यसलाई ३ अर्ब ६० करोड ९७ लाखमा झारियो । आगामी वर्ष २०८३–०८४ को लागि प्रस्तावित ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाखको बजेटले यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै यथार्थपरक धरातलमा आउन खोजेको संकेत गर्छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि महानगरको बजेट निर्माण र यथार्थ खर्चको खाडललाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा महानगरको वास्तविक कुल खर्च केवल २ अर्ब २५ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्र थियो । बजेट वक्तव्यमा जतिसुकै ठुलो आकार प्रस्तुत गरिए पनि महानगरको वास्तविक कार्यसम्पादन र खर्च गर्ने क्षमता २ अर्ब २५ करोडदेखि २ अर्ब ५० करोडको वरिपरि मात्र सिमित रहँदै आएको छ । 

आन्तरिक आय ६० करोडको घेरो तोड्न मुस्किल

विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक आय बढाउने ठुला दाबी गरे पनि वास्तविक राजस्व संकलन ६० करोड रुपैयाँको हाराहारीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा महानगरको वास्तविक आन्तरिक राजस्व संकलन ६१ करोड २२ लाख ४७ हजार ५८८ रुपैयाँ मात्र रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुल संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा १.९३ प्रतिशतको वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा भने महानगरपालिकाले ६३ करोड १९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब २७ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर विगतका वर्षहरूको वास्तविक तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा यो लक्ष्य निकै महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । लक्ष्य र यथार्थ संकलन बिचको यही ठुलो खाडलले गर्दा नै महानगरले आफ्ना विकास निर्माणका योजनाहरू बिचैमा अलपत्र छाड्नुपर्ने वा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने गरेको छ ।

ठुला सरकारी र निजी प्रतिष्ठानकै करोडौँ कर बक्यौता

महानगरको आन्तरिक आय अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण करको दायरा विस्तार हुन नसक्नु र स्थापित ठुला संघ–संस्थाहरूले वर्षौँदेखि सम्पत्ति कर तथा बहाल कर नतिर्नु हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार विराटनगरभित्रका मुख्य सरकारी कार्यालय र ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले मात्रै १६ करोड २२ लाख ५० हजार ५९३ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति कर बुझाएका छैनन् ।

महानगरलाई कर नतिर्नेहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, रघुपति जुटमिल लिमिटेड, नेपाल व्यापार कम्पनी/कोशी लिमिटेडलगायत छन् । यी ठुला सरकारी तथा अर्ध–सरकारी संस्थाहरूले महानगरको भौतिक पूर्वाधार उपयोग गरे पनि स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नियमसम्मत सम्पत्ति कर नबुझाउँदा महानगर चरम वित्तीय दबाबमा परेको छ ।

यसबाहेक, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन गरी बहाल कर उठाउन नसक्नु र करदाताहरूको वास्तविक लगत राख्न नसक्नु महानगरको अर्को कमजोरी हो । महालेखाका अनुसार विराटनगर महानगरपालिकाले विभिन्न ९ करदाताबाट उठ्नुपर्ने ५ करोड २ लाख २४ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सकेको छैन ।

यसरी कर नतिर्ने संस्थाहरूमा मोरङ राइस एण्ड फ्लावर मिल्स, विराट क्याम्पस मुविन कम्पनी, हिमालय टाकिज प्रालि, रत्ना होटल प्रालि, इन्टर्न सिटी डेभलपर्स प्रालि, विकास दुगर्ड, गोपाल बहादुर श्रेष्ठ, खुर्सिद हबिब इराकी र स्पार्क नेचुरोप्याथी एण्ड पिजियोथेरापी हस्पिटल प्रालिलगायत छन् । 

विवरण अनुसार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ संघीय सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने सोही प्रकृतिको अनुदान १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान छ । यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड ८५ लाख ९७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा भने १४ करोड २६ लाख ७४ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ । 

विराटनगर महानगरपालिकालाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउन र आगामी दिनमा बजेटको आकार थप घट्न नदिन तत्काल ठोस सुधारात्मक कदमहरू चाल्न आवश्यक रहेको महालेखाले सुझाव दिएको छ । महानगरलाई करदाताहरूको स्पष्ट लगत तयार गर्न, राजस्व असुली प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र बक्यौता नतिर्ने ठुला सरकारी निकायहरूबाट जरिवानासहित कर उठाउन महालेखाको सुझाव छ । 

यो पनि

विराटनगर महानगरले ल्यायो ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाखको बजेट (पूर्णपाठ)