रौतहट । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका लोकप्रिय तथा सामाजिक सुरक्षामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।

बुधबार सम्पन्न दशौं नगरसभा तथा बजेट अधिवेशनमा नगर प्रमुख रिना कुमारी साहले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत ‘निःशुल्क बिजुली’, ‘निःशुल्क पानी’, ‘छोरीसँग मेयर’ कार्यक्रम, ‘नगर मास्टर’ तथा ‘नगर डाक्टर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो।

नगरपालिकाले दलित समुदायका लागि नमूना एकीकृत दलित बस्ती निर्माण, ‘कच्ची सडक मुक्त नगर’ अभियान तथा आधुनिक पूर्वाधार विकासका योजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। नगरपालिकाका अनुसार यी कार्यक्रमले मौलापुरलाई मात्रै नभई समग्र रौतहट, मधेश प्रदेश तथा देशकै लागि उदाहरणीय स्थानीय तहका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै नगरपालिकाले नगर गौरवका आयोजनाअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा, सेनरिनया एकीकृत दलित बस्ती, पिकनिक पार्क तथा मोडल प्राविधिक शिक्षालयलगायतका योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको जनाएको छ।

त्यसैगरी धुवाँमुक्त अभियान, कच्ची सडकमुक्त नगर, ‘हर हातमे हुनर’, निःशुल्क बिजुली, निःशुल्क पानी, ‘बेटीके साथ मेयर’, साक्षरता अभियान तथा झोपडीमुक्त नगर अभियानले नगरको पहिचान र गौरव बढाएको नगरपालिकाको दाबी छ।

नगर प्रमुख साहले स्थानीय सरकार जनताको सेवाका लागि रहेको उल्लेख गर्दै नगर प्रहरीको सट्टा नगर शिक्षक र नगर चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको बताइन्।

“शासक होइन, सेवकको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नगर प्रहरीको सट्टा नगर शिक्षक र नगर चिकित्सकको व्यवस्था गरेर जनताको वास्तविक सेवकका रूपमा व्यवहारिक अभ्यास स्थापित गरेका छौं,” उनले भनिन्, “जनतामाथि बोझ होइन, जनताको सहारा बन्ने उद्देश्यका साथ कुनै पनि किसिमको शुल्क, महसुल, कर वा राजस्व नलिने ‘शून्य कर’ नीति अवलम्बन गरेका छौं।”

उनका अनुसार नगरपालिकाले खानेपानी र विद्युत् महसुलसमेत व्यहोर्दै आएको छ। साथै छोरीहरूको विवाहमा प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको उनले जानकारी दिइन्।

नगरपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षाअनुसार बजेट प्राप्त हुन नसकेको गुनासो समेत गरेको छ। विद्यार्थीको अनुपातअनुसार शिक्षक दरबन्दी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन, खानेपानी, सडक, सिँचाइ र तटबन्ध निर्माणजस्ता कार्य संघीय सरकारले गर्नुपर्ने भए पनि आवश्यक स्रोतको अभावका कारण स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट थप शिक्षक, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपरेको नगरपालिकाको भनाइ छ।