काठमाडौँ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरू ‘शून्य’मा सीमित रहेसँगै ती दलहरूले विगतमा गरेका गतविधि र सम्झौताको बारेमा विभिन्न टिप्पणी हुन थालेको छ ।

२०६३/०६४ मा सुरु भएको मधेस आन्दोलनपछि २०८० सम्म मधेसवादी दलले तत्कालीन सरकार र राज्य सञ्चालनमा रहेका विभिन्न दलसँग गरी दुई दर्जनभन्दा बढी सम्झौता गरेका छन् । २०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौतादेखि २०८० फागुन २१ गतेसम्म विभिन्न सम्झौता भएको हो ।

०८० फागुन २१ गते सरकार बनाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबिच आठ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौताको आठ नम्बर बुँदा उल्लेख गरिएको छ, ‘हामी चार राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न सहमत भएका छौँ ।’

त्यो आठ बुँदे सम्झौताको मुख्य उद्देश्य नै सरकार बनाउने थियो । सम्झौताको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बिचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महसुस गरी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने । सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्ने ।’

मधेसवादी दलहरूले जति पनि सम्झौता गरेका छन्, तीमध्ये धेरैजसो सम्झौता सत्ता सहकार्यमा बढी केन्द्रित रहेको यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।

दुई नम्बर बुँदामा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने उल्लेख छ ।

मधेसवादी दलहरूले जति पनि सम्झौता गरेका छन्, तीमध्ये धेरैजसो सम्झौता सत्ता सहकार्यमा बढी केन्द्रित रहेको यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।

सरकार र आन्दोलनकारी तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालबिच २०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौताको २० नम्बरको बुँदामा लेखिएको छ, ‘मधेसी, आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला आदिलाई राज्यको हरेक अङ्ग र तहमा समावेशीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्धारण र कानुनको तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय समावेशीकरण कार्यदलको गठन तुरुन्त गर्ने ।’

६ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘राज्यको पुनःसंरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्ततायुक्त प्रदेशहरू सहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिने छ । उक्त स्वायत्तताको अधिकार, प्रकृति र सीमा संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।’

यस्तै भाषा, समावेशी, राज्यपुनः संरचनालगायतका विषय ती सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै फोरमले तत्कालीन तमलोपा र सद्भावना पार्टीसँग मिलेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरी पुनः मधेस आन्दोलन सुरु गरिएको थियो । दोस्रो चरणको सो आन्दोलनपछि २०६४ फागुन १६ गते तत्कालीन सरकार र मधेसी मोर्चाबिच आठ बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौतापत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको तर्फबाट उपेन्द्र यादव, तत्कालीन तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुृर र तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त सम्झौताको दोस्रो नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकाङ्क्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बिच स्पष्ट रूपमा शक्तिको बाँडफाँट सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरू पूर्णरूपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँट संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।’

मधेसवादी दलले यो सम्झौतालाई ‘ऐतिहासिक’ संज्ञा दिएका थिए । यही सम्झौतापछि देशमा संघीयता कार्यान्वयमा आएको दाबी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको छ । सम्झौताको पाँच नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।’

२०७८ मा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थारुहट, थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका बिचमा सहमति भएको थियो । ६ बुँदे त्यो सम्झौतापत्रको पहिलो बुँदामै ‘थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित ई. धनीराम चौधरी, रेशम चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्म पहल गर्ने ।’

मधेसवादी दलका नेताहरू सरकारमा जानका लागिमात्र नभएर हरेक चुनावमा विभिन्न दलसँग आफ्नो स्वार्थ अनुसार तालमलेलका लागि पनि सहमति गर्दै आएका थिए ।

बुँदा नम्बर ६ मा ‘संविधान गतिशील दस्तावेज हो, यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरूबिच सहमति कायम गरी विभिन्न सयममा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयहरूलाई सम्बोधन गरिनेछ’ भनिएको छ ।

२०७९ पुुस १० गते तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मधेसवादी दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गर्न तँछाड–मछाड गरेका थिए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत र तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले ओली निवास बालकोटमै पुगेर हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।

त्यहाँ पुग्न नसकेका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तत्कालीन स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह, डा.अमरेश कुमार सिंह, किरण साहले राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही सम्झौतापछि डा. सीके राउत, रञ्जिता श्रेष्ठ केन्द्र सरकारमा सहभागी भए भने उपेन्द्र यादवको पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व लियो ।

मधेसवादी दलका नेताहरू सरकारमा जानका लागिमात्र नभएर हरेक चुनावमा विभिन्न दलसँग आफ्नो स्वार्थ अनुसार तालमलेलका लागि पनि सहमति गर्दै आएका थिए । २०६४ मा एक्लाएक्लै चुनाव लडेका तत्कालीन फोरम, तमलोपा र सद्भावना पार्टी २०७० को दोस्रो संविधान सभा चुनावसम्म आउँदा विभिन्न दलसँग तालमेल गर्न पुगे । फोरमसहित केही दलले नेकपा माओवादीसँग गठबन्धन गरेका थिए भने तमलोपासहित केही मधेसवादी दलहरूले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका थिए ।

२०७४ को चुनावमा माओवादी र एमालेबिच गठबन्धन भएको थियो भने केही मधेसवादी दलले सीमित सिटमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका थिए । २०७९ मा पनि लोसपा र जसपा नेपालले आपसमा गठबन्धन गर्न सकेनन् । लोसपा नेपाल कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको साथमा गयो भने जसपा नेपालले एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो । यद्यपि यस्तो गठबन्धन सीमित सिटमा भएको थियो ।

२०७९ असोज ११ गते एमालेका अध्यक्ष ओली र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतापत्रको अन्तिममा भनिएको थियो, ‘तालमेल भएका उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रहरू बाहेक अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूमा दुवै पार्टीले उम्मेदवारी दिन सक्ने र यो सहकार्य निर्वाचनपछि पनि निरन्तर रहने सहमति गरियो ।’

चुनाव सकिने बित्तिकै उक्त सहमति भङ्ग भयो । चुनावपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पुनः कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा सहभागी भए ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले असोज ११ गते एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको ठिक १० दिनपछि तत्कालीन लोसपाले नेपाली कांग्रससँग त्यस्तै गठबन्धन गरेको थियो । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘२०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ गठबन्धन र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबिच निम्न अनुसार सिट बाँडफाँट गर्नेगरी सहमति भएको छ ।’

२०७४ को चुनावपछि सरकारमा सहभागी हुनका लागि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी हुन तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेका थिए । त्यो सम्झौताको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका अधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिने छ । सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरू सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिने छ । उपरोक्त कार्यहरू आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ ।’

सो सहमतिपछि तत्कालीन फोरम पनि केन्द्र सरकारमा सामेल भएको थियो ।

२०६४ देखि जुनसुकै सरकारमा जाँदा मधेसवादी दलले सम्झौतालाई आधार बनाउँदै आएका छन् । सरकारलाई नेतृत्व गर्ने हरेक दलसँग २ बुँदे, पाँच बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा उनीहरू जान्थे । हरेक सम्झौतामा संविधान संशोधनको कुरा उल्लेख हुन्थ्यो । यस्ता दर्जनौँ सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो मधेसवादी दलकै नेताहरूले गरिरहेका छन् ।

२०७४ को सरकारमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी भएका थिए तर सरकारबाट बाहिरिने बेलामा उनले दुई बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएका कारण आफू सरकारबाट बाहिरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मधेसी मोर्चाले डा.बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा होस् या फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले झलनाथ खनाल, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा होस्, हरेक समयमा उनीहरूले कुनै न कुनै सम्झौता गरेका छन् । फोरम नेपालबाट अलग भएर लोकतान्त्रिक फोरम गठन गरेका विजयकुमार गच्छदारले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि सम्झौता गरेका थिए ।

मधेसवादी दलका नेताहरू जति पटक सरकारमा सहभागी भए, कुनै न कुनै लिखित वा मौखिक सहमति गरेरै सहभागी भए । कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन गराउन नसक्दा अन्तिमममा ती दलहरू यति कमजोर भए कि यसपटकको चुनावमा शून्यमा झरे । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूले प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित्न सकेनन् भने समानुपातिकतर्फ पनि थ्रेस होल्ड कटाउन सकेनन् ।