बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आजको बसेको मन्त्रिपरिषद्ले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको सीमा तथा सवारी साधन कर बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता तथा दिनेश पन्थीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष तथा सशर्त अनुदानको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरिएको छ । 

त्यसैगरी, प्रदेशभित्र संकलन हुने सवारी साधन करको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । 

यसैबिच २०८३ सालका लागि थप सार्वजनिक तथा पर्व बिदाहरू पनि तय गरिएका छन् । हरितालिका तीज, माघे संक्रान्ति, प्रदेश स्थापना दिवस र बसन्त पञ्चमीका अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ । साथै भूम्या पूजा, बड्का अत्तवारी, भगवती जात्रा र मगर दिवसजस्ता पर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

बैठकले जीवनाशक विषादी निरीक्षकहरूको कार्यक्षेत्र समेत निर्धारण गरेको छ । वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मिलन गैरेलाई रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी (बसुप), अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी तथा अधिकृत एलिजा श्रेष्ठलाई प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व, बाँके, बर्दिया र दाङ क्षेत्रमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।