काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै सार्वजनिक गरेको आर्थिक ऐनमा करका दर र दायरामा महत्त्वपूर्ण हेरफेर गरिएको छ । आयकरको सीमा वृद्धिदेखि विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर परिमार्जन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा समता शुल्क र भ्याटमा बहुदरको अभ्याससम्मका विषयले यतिबेला आर्थिक वृत्तमा चर्चा पाइरहेका छन् । 

सरकारले ल्याएका यी कर नीतिहरू कति व्यावहारिक छन् ? यसले मध्यम तथा निम्न वर्गको जीवनस्तर र समग्र उद्योग व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? यिनै समसामयिक आर्थिक विषय र बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीहरूमा केन्द्रित रहेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) मधु पोखरेलसँग रातोपाटीको 'इकोनोमिक इडिट'मा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

सरकारले ल्याएको बजेट र आर्थिक ऐनलाई समग्रमा कसरी हेर्नुभएको छ ? विशेषगरी आयकरका व्यवस्थाहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबाट आर्थिक विज्ञका रूपमा धेरै अपेक्षा थिए । उहाँले ल्याएको बजेट र आर्थिक ऐनलाई समग्रमा हेर्दा यो मिश्रित खालको छ । तलबमा आधारित रोजगारी गर्नेहरूको अपेक्षा यसले लगभग पूरा गरेको छ । तर उद्योगी व्यवसायीका कतिपय विषयलाई समेट्न खोजिए पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण कुरा भने छुटेका छन् । 

करका सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर भ्याट लगाउने कुराहरू आएका छन् भने आर्थिक ऐनमा आयकरबाहेक कम्पनी ऐनका कुराहरू पनि जोडिएर केही अलमल सिर्जना भएको छ । यद्यपि, केही पक्ष अत्यन्तै सकारात्मक र राम्रा पनि छन् ।

राम्रा पक्ष र नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षहरू के-के हुन् ? विशेषगरी तलबजीवीहरूको अपेक्षा कसरी पूरा भयो ?

नेपालमा सबैभन्दा इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने वर्ग भनेकै रोजगारीमा रहेका तलबजीवीहरू हुन् । उनीहरूको स्रोतबाटै कर काटिने भएकाले कर छलीको सम्भावना हुँदैन । पहिले ५ लाख र ६ लाखको सीमा हुँदा काठमाडौँजस्तो सहरमा जीवनयापन गर्न निकै कठिन थियो । ५ लाख कमाएर सबै खर्च हुने वर्गले पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले सरकारले त्यो सीमा बढाएर १० लाख पुर्‍याएको छ र त्यसमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा १० लाखसम्म कमाउने कर्मचारीलाई ५०-५६ हजार रुपैयाँसम्म कर बचत हुने अवस्था बनेको छ । यो एकदमै सकारात्मक कदम हो । साथै आवासीय घरको बीमा कटौती ५ हजारबाट बढाएर १० हजार पुर्‍याइनु पनि राम्रो पक्ष हो ।

माथिल्लो आय हुनेहरूका लागि ३९ प्रतिशतको कर दरलाई घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । तल्लो वर्गलाई त फाइदा भयो, तर यो माथिल्लो रेन्ज घटाउँदा कसलाई बढी फाइदा हुन्छ र यसको औचित्य के हो ?

नेपालमा उच्च तलब खाने बैंक तथा सार्वजनिक संस्थाका सीईओ वा उच्च व्यवस्थापकहरूले करिब ४० प्रतिशतसम्म कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । १०० रुपैयाँ कमाउँदा ४० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्दा काम गर्ने र कमाउने मनोबल नै घट्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । दक्षिण एसियामै नेपालको यो माथिल्लो करको दर सबैभन्दा उच्च थियो । यसलाई घटाएर २९ प्रतिशत कायम गर्दा उच्च आय हुनेहरूलाई ठुलो राहत मिलेको छ । 

यसले गर्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने डरले आय लुकाउने वा अन्य बाटो खोज्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ र उनीहरूलाई कम्तीमा ७० प्रतिशत कमाइ आफ्नै लागि बच्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि मिल्छ । यसले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ ।

पहिले व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाखको कर छुटको सीमा थियो । अहिले दुवैलाई एउटै मानेर १० लाख बनाइएको छ । के यो व्यावहारिक छ ? यसले त अविवाहितलाई पो बढी फाइदा भयो नि, होइन र ?

पहिलेको व्यक्ति र दम्पतीको अवधारणालाई मानिसहरूले राम्रोसँग बुझेकै थिएनन् । दम्पती भनेको पति र पत्नी दुवैको आय जोडेर त्यसमा ६ लाखको छुट दाबी गर्ने हो । तर व्यवहारमा दुवैले काम गरे पनि एउटैले मात्र दम्पतीको सुविधा लिएर १ प्रतिशत करको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति थियो । उदाहरणका लागि श्रीमान् र श्रीमती दुवैले ४-४ लाख कमाउँदा कुल ८ लाख हुन्थ्यो । नियमअनुसार उनीहरूले संयुक्त रूपमा ६ लाखको मात्र छुट पाउनुपर्ने र बाँकी २ लाखमा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर मानिसहरूले यसलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरिरहेका थिए । अहिले सरकारले त्यो झन्झट नै खारेज गरेर जोसुकै भए पनि व्यक्ति वा दम्पती १० लाखसम्म १ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले प्रशासनलाई सहज बनाएको छ र स्ल्याब नै बढेर १० लाख पुगेकाले कसैलाई पनि घाटा भएको छैन ।

प्राकृतिक व्यक्तिको करको स्ल्याब घटेपछि यसले कर्पोरेट ट्याक्समा कस्तो असर गर्छ ? साना प्राइभेट कम्पनीहरूले नाफा देखाउनुभन्दा सञ्चालकको तलब बढाएर कर छल्ने सम्भावना कति रहन्छ ?

अब व्यक्तिगत आयमा अधिकतम २९ प्रतिशत कर लाग्ने भयो । उता साधारण कम्पनीको हकमा २५ प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स लाग्छ र बाँकी नाफाबाट लाभांश वितरण गर्दा थप ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कम्पनीको कर पनि करिब ३० प्रतिशतकै हाराहारीमा पुग्छ । त्यसैले २९ प्रतिशत र ३० प्रतिशतमा खासै ठुलो अन्तर छैन । २० देखि ३० लाखसम्म मात्र नाफा कमाउने साना कम्पनीहरूले सञ्चालकको तलब बढाएर केही कर योजना (ट्याक्स प्लानिङ) गर्न सक्लान् । तर ठुला कम्पनीहरूको हकमा संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्च नाफाबाट घटाउन पाइने भएकाले तलबबाट मात्रै कर छल्ने सम्भावना र फाइदा त्यति धेरै हुँदैन ।

अब मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को कुरा गरौँ । यसपटक भ्याटमा बहुदर लागु गरिएको छ । विशेषगरी विद्युत् र राइड सेयरिङमा भ्याट लगाइएको छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

भ्याटको विश्वव्यापी सिद्धान्त भनेको कुनै पनि वस्तु वा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भएपछि त्यसमा कर लाग्ने हो । भ्याटमा वस्तुको प्रकृति अनुसार बहुदर हुनु नराम्रो होइन । तर हामीकहाँ कुन वस्तुमा कसरी भ्याट लगाइयो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । जस्तै- विद्युत्‌को कुरा गर्दा जलविद्युत कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्छ र प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बेच्छ । यहाँ प्राधिकरणले कुनै मूल्य अभिवृद्धि गरेर बेच्ने होइन । 

५० युनिटसम्म निःशुल्क र त्यसभन्दा माथि भ्याट लगाउने भनिएको छ । भ्यालु एडिसन नै नभएको ठाउँमा भ्याट लगाउनु सैद्धान्तिक रूपमा मिल्दैन । यो एक प्रकारले बढी खपत गर्नेलाई लगाइएको लक्जरी कर वा सेवा कर जस्तो मात्र हो । राइड सेयरिङमा भने सरकारले सजिलै कर उठाउन र नियन्त्रण गर्न सक्ने भएकाले यो क्षेत्र रोजेको हुन सक्छ ।

छिमेकी देश भारतमा जीएसटीका विभिन्न स्ल्याब छन् । तर नेपालमा भ्याटमा बहुदर लागु गर्न सरकारलाई किन यति धेरै सकस परेको होला ? अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नुको कारण के हो ?

भ्याट भनेको स्वभावैले प्रतिगामी (रिग्रेसिभ) कर हो । किनभने यसमा धनी र गरिब दुवैले एउटै दरमा कर तिर्नुपर्छ । थोरै कमाउनेको सबै आम्दानी उपभोगमै खर्च हुने भएकाले उसको शतप्रतिशत कमाइमा भ्याट लाग्छ, तर धेरै कमाउनेको थोरै अंश मात्र उपभोगमा खर्च हुने भएकाले उसले कम भ्याट तिर्छ । 

बहुदर ल्याउनु भनेको अत्यावश्यक वस्तुहरू (जस्तै खाद्यान्न, औषधि) मा शून्य वा एकदमै कम भ्याट लगाउने र विलासिताका वस्तुहरूमा उच्च भ्याट लगाउने व्यवस्था गर्नु हो । यसका लागि कुन वस्तु कुन वर्गमा पर्छ र त्यसको आपूर्ति शृंखला कस्तो छ भन्ने गहन प्राविधिक अध्ययन आवश्यक पर्छ । त्यसैले सरकारले हचुवाको भरमा भन्दा पनि अध्ययन गरेर मात्रै यो प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागु गर्न खोजेको हुनुपर्छ ।

भन्सार दर र अन्त:शुल्कमा भएका परिवर्तनहरू कस्ता छन् ? विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा गरिएको करको हेरफेरलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल छुट दिने सरकारको नीति एकदमै सकारात्मक छ । यसले स्वदेशी उत्पादनलाई सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्छ । ईभीको सन्दर्भमा भने सरकारले नीतिगत परिमार्जन गरेको छ । पहिले मोटरको क्षमता (किलोवाट) को आधारमा मात्र कर लाग्थ्यो, जसले गर्दा महँगा र विलासी ईभीहरू पनि सस्तो करमा भित्रिरहेका थिए । 

अहिले सरकारले किलोवाट र भन्सार बिन्दुको मूल्य (सीआईएफ भ्यालु) दुवैलाई आधार मानेर कर तोकेको छ । यसको अर्थ ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका सामान्य ईभी अब सस्तो हुनेछन् भने ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका विलासी ईभीहरूमा करको भार दोब्बरसम्मले बढ्नेछ । पेट्रोल र डिजेलका गाडी आयात घट्दै जाँदा सरकारको राजस्व गुम्ने खतरा थियो, त्यसैले राजस्वको स्रोतलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले महँगा ईभीमा कर बढाएको स्पष्ट देखिन्छ ।

धेरै वस्तुमा यसपटक अन्त:शुल्क खारेजी गरेर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क जस्ता नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ । यसको उद्देश्य के हो ?

सरकारले करलाई जुनसुकै नाम दिए पनि अन्ततः त्यो कर नै हो । नेपालमै उत्पादन वा एसेम्बल हुन सक्ने वस्तुहरूमा बाहिरबाट आउने सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो होस् भनेर काउन्टर भेलिङ वा प्रोटेक्सन ड्युटीका रूपमा यस्ता कर लगाइन्छन् । 

नेपालमा जुत्ता, लेदर जस्ता सामान उत्पादन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण गर्न आयातीत सामानमा अतिरिक्त कर लगाइएको छ । स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क भनेको पनि ईभी गाडीहरूका लागि विभिन्न शीर्षकमा लिइने करलाई एउटै नाम दिएर एकीकृत गरिएको मात्र हो । यसबाट उठेको रकम पूर्वाधार विकासमा लगाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बुझिन्छ ।

विगतमा खारेज भइसकेको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा शुल्कलाई फेरि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्कको नाममा ब्युँताइएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई कस्तो असर गर्छ ?

संविधानले नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । यस्ता आधारभूत आवश्यकतामा कर लगाउनु सैद्धान्तिक रूपमै गलत छ । सरकारी विद्यालय र अस्पतालको अवस्था राम्रो नभएका कारण बाध्य भएर मानिसहरू निजीमा जान्छन् । सरकारले निजीमा जानेहरूको तिर्न सक्ने क्षमता हुन्छ भन्ने भाष्य खडा गरेर यो कर लगाएको छ । तर यसको प्रत्यक्ष मार आम सर्वसाधारणलाई नै पर्छ । 

पहिले ८५० रुपैयाँ पर्ने अस्पतालको ओपीडी टिकट अब कर जोडिँदा ११ सयदेखि १२ सय पुग्नेछ । बालबालिकाको स्कुल फी महँगिनेछ । यसले गर्दा समग्रमा नागरिकको जीवनयापन खर्च (कस्ट अफ लिभिङ) र महँगी अझ बढ्ने निश्चित छ ।

सरकारले मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । के यो कर नीतिले साँच्चै मध्यम वर्गको विस्तार गर्न मद्दत गर्ला त ?

मध्यम वर्गको विस्तार भनेको रोजगारी सिर्जना गरेर तल्लो वर्गलाई माथि उकास्नु हो । तर बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कुनै ठोस र नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छैन । आयकरको सीमा १० लाख पुर्‍याएर कर बचत गराइदिनु मात्र मध्यम वर्ग विस्तार होइन । 

यसले हाल जागिर खाइरहेका सीमित मध्यम वर्गीय मानिसको हातमा केही पैसा त बच्छ, तर नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वा रोजगारी बढाउने वातावरण नबनेसम्म मध्यम वर्गको वास्तविक विस्तार हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढाइएको करले तल्लो वर्गलाई झनै गरिबीतिर धकेल्ने जोखिम छ किनभने उनीहरूले आयकर छुटको फाइदा लिन पाउँदैनन् तर महँगीको मार भने खेप्नैपर्छ ।

स्टार्टअप र आईटी क्षेत्रका लागि बजेटमा कस्ता सुविधाहरू छन् ? कम्पनी दर्ता र खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थामा के परिवर्तन भएको छ ?

सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई बजेटले राम्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालमै बसेर आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनी वा फ्रिलान्सरहरूको हकमा ७५ प्रतिशतसम्म कर छुट दिने व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ । कृषिमा पनि अनुदानको सट्टा २ करोडसम्म लगानी गर्नेलाई पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले व्यावसायिक कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ । 

कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अटोमेसनमा गएको छ । दर्ता गरेर पनि कुनै कारोबार नगरेका कम्पनीहरूलाई सहजै बन्द गर्न सक्ने र समयमा विवरण नबुझाएका कम्पनीहरूलाई लाग्ने जरिवाना छुट दिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसले व्यवसाय बन्द गरेर बाहिरिन चाहनेहरूलाई ठुलो राहत दिएको छ ।

सरकारले ल्याएका यी बजेट र कर नीतिहरूको कार्यान्वयनमा तपाईं कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ? के सरकार आफ्नो लक्ष्यमा सफल होला ?

नीतिगत रूपमा हेर्दा बजेटमा आईटी प्रवर्द्धन, कर छुटको सीमा वृद्धि, सरकारी सेवाको अटोमेसन जस्ता सकारात्मक पक्ष धेरै छन् । तर नेपालको मुख्य समस्या भनेकै कार्यान्वयनको हो । पुँजीगत खर्च बल्लबल्ल २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अवस्था छ । यस्तो न्यून खर्चले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । 

सरकारले नीति जतिसुकै राम्रो ल्याएपनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सकेन भने त्यसको परिणाम आउँदैन । हालसम्म निजी क्षेत्र सरकारको नीतिप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त भइसकेको अवस्था छैन । यदि सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउँदै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को प्रक्रियालाई सहज बनाएर निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सक्यो भने मात्र यो बजेट सफल हुनेछ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का, आयुष धामी/रातोपाटी