सुर्खेत । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमकहरूलाई सरकारी विज्ञापन प्रदान नगर्ने बालेन साह नेतृत्वको केन्द्र सरकारको निर्णय कर्णाली सरकारले पालना नगर्ने भएको छ । 

यसअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई थाहै नदिएर प्रदेशको कर्मचारीतन्त्रले केन्द्रको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सुचना जारी गरेको थियो । तर शुक्रबार पुनः सबै सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन उपलब्ध गराइने जानकारी गराइएको छ । 

कर्णाली सरकारले केन्द्र सरकारको परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै विगतमा सञ्चार माध्यमहरूलाई दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनलाई निरन्तरता दिने भएको हो । शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशभरका सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि आवेदन पेस गर्न भनेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत ज्योति शाहीले ‘कर्णाली प्रदेश विज्ञापन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, ०८१ को दफा ३ बमोजिम सञ्चारमाध्यमहरूलाई विज्ञापन उपलब्ध गराइने बताइन् ।
त्यसका लागि सरकारले अनलाइन आवेदन माग गरिएको उनको भनाइ छ । 

बिहीबार बसेको सचिवस्तरको निर्णयले उक्त निर्णय गरेको बताइउको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा ५९ वटा अनलायन, २२ पत्रिका, ३० वटा रेडियो र २ वटा टेलिभिजन गरी ११३ वटा सञ्चारमाध्यमहरू रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत्र १८ गते प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पत्र लेख्दै सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सुचना प्रकाशन/प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो । 

उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरुपता र पारदर्शिता ल्याउन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्न अनुरोध छ ।’
सोही पत्रलाई आधार मान्दै चैत्र १९ गते कर्णालीको अर्थ मन्त्रालयले आफूमातहत कार्यालयलाई कार्यान्वयका लागि जारी गरेको थियो । 

तर दुई हप्तामै प्रदेश सरकारले केन्द्रको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । 

स्रोतका अनुसार यसअघि केन्द्रको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीलाई थाह नै नदिएर पत्राचार गरिएको थियो । 

‘मुख्यमन्त्री थाह पाए पछि प्रदेशको संसदले पारित गरेको वार्षिक बजेट संघीय सरकारको पत्रले रोकिँदैन, उसको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन भनेर प्रमुख सचिवलाई सचेत गराएका थिए,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि सबै सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन दिने निर्णय भएको हो ।’ 

ती अधिकारीका अनुसार प्रमुख सचिवलाई प्रदेशको कामको कुनै मतलब छैन । ‘कतिबेला संघीय सरकारको निर्देशन आउला र त्यसलाई कार्यान्वयन गरम्ला भनेर ढुकेर बस्नुहुन्छ,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन साहसँगको छलफलका क्रममा प्रदेशमाथि हस्तक्षेप नगर्न भनेका थिए । 

साथै, सचिव मार्फत प्रदेश संरचना चलाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका थिए । कँडेलले केन्द्रबाट आएको प्रदेश सचिवले केन्द्रको भने अनुसार काम गर्ने, सरकारले भने अनुसार काम नगर्ने गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै बोल्न थालेका छन् । 

‘केन्द्रले प्रदेश सचिवमार्फत परिपत्र गरेर प्रदेशमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप नगरोस्,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा भनेका थिए ।