काठमाडौँ । संसद् विघटन भएसँगै निष्क्रिय भएको प्रस्तावित प्रहरी विधेयकबारे अध्ययन गर्न प्रहरी हेडक्वार्टरले समिति गठन गरेको छ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनपछि संसद् विघटन भएसँगै यसअघि पेस गरिएको प्रहरी विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो ।

 फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि उक्त विधेयक अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ । मानवश्रोत विकास विभागका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजन अधिकारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) अबि नारायण काफ्लेले रातोपाटीलाई बताए ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुँदै गर्दा संसद् विघटन भएको थियो । निर्वाचनपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने विषय ल्याउन भनेपछि हेडक्वार्टरले समिति बनाएको प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू बताउँछन् ।

 समितिमा अन्वेषण योजना तथा विकाश निर्देशनालयका डीआईजी राजेन्द्र प्रसाद भट्टसहित २२ जना सदस्य छन् । समितिले प्रहरी कर्मचारीहरूसँग प्रस्तावित विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन आह्वान गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी काफ्ले भन्छन्, ‘त्यसमा कानुन कानुन महाशाखाले काम गरिरहेको छ ।’

यसअघिको सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकबारे प्रहरी हेडक्वार्टरले असन्तुष्टि जनाएको थियो । तत्कालीन आईजीपी वसन्त कुँवरले पूर्व आईजीपी र एआईजीहरुसँग त्यसबारे छलफल गरेका थिए । नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा आईजीपी गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ । दफा १३ को (५)मा भएको सो व्यवस्थाप्रति प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

जिल्ला इन्चार्जहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने विधेयकको प्रस्तावमा पनि प्रधान कार्यालय असन्तुष्ट थियो । अपराध रोकथाम र नियन्त्रणमा सीडीओको नियन्त्रण हुन नहुने प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू बताउँछन् ।

अपराध रोकथाम गर्ने कामको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिँदा उनीहरूले सुराकी परिचालन गर्ने र सादा पोसाकका प्रहरी पनि परिचालन गर्नसक्ने भन्दै अधिकृतहरूले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संविधानले नचिनेको भन्दै जिल्ला प्रहरीको कमान्ड उनीहरूलाई सुम्पनु नहुने मत प्रहरीमा बलियो देखिएको छ । एक जना प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘प्रजिअले स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ अनुसार निर्देशन मात्र दिने हो, सादा पोसाकका प्रहरी र सुराकी खटाउने अधिकार उनीहरूलाई दिनु हुँदैन ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा–७ उपदफा (३)मा शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनु पर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खटिएका प्रहरी प्रमुख मार्फत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा प्रधान कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । फिल्डमा खटिएका जुनियर प्रहरीलाई पनि प्रजिअले आदेश दिनसक्ने भन्दै प्रहरी अधिकृतहरूले सो बुँदामा असहमति जनाएका हुन् । विधेयकबारे जानकार एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘जिल्ला प्रहरी प्रमुख मार्फत प्रजिअले निर्देशन गर्ने व्यवस्था हुनसक्छ तर, फिल्डमा खटिएको कमान्डरलाई प्रजिअले आदेश गर्न मिल्दैन ।’

विधेयकमा ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जले जिल्ला छाड्नुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने व्यवस्था गरिएको छ । कासमुको अंक भर्ने अधिकार प्रजिअलाई दिनु नहुनेमा पूर्व आईजीहरु पनि एकमत भएका छन् । पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्, ‘प्रहरी कर्मचारीको कार्यक्षमता कमान्डरलाई थाहा हुन्छ, प्रजिअलाई थाहा हुँदैन ।’

प्रहरी कर्मचारीहरूको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नगरेर आईजीपीले गर्नुपर्नेमा प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू एकमत छन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा–८ मा ‘नेपाल प्रहरी परिचालित हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले जिम्मेवारी दिए बमोजिम विमानस्थल, कारागार तथा अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा प्रहरीले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, ‘परिचालित’ भन्ने ठाउँमा ‘काम, कर्तव्य र अधिकार’ हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रधान कार्यालयको भनाई छ । त्यस्तै, सीमानामा हुने अपराध रोकथाम गर्ने अधिकार दिनुपर्ने प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू बताउँछन् । विधेयकमा निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन गर्नेबारे कुनै उल्लेख नभएको हुनाले त्यो पनि राख्नुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा आईजीपी नियुक्त गर्दा  कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र ज्येष्ठता सहित ६ वटा आधार राखिएको छ । तर, ज्येष्ठतालाई तेस्रो नम्बरमा राखिएको भन्दै यसअघि नै प्रधान कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको थियो । ज्येष्ठतालाई १ नम्बरमा राख्नुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।