विराटनगर । संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई करिब २ लाख पर्ने आइफोन बाँडेको भन्ने समाचारले केही दिन अगाडि ठुलै तरंग ल्यायो ।

सरकार सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आइतबार सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उक्त समाचारमा सत्यता नभएको बताएका थिए ।

सरकारी ढुकुटीबाट सञ्चार खर्च र मोबाइल सेट खरिदमा हुने खर्चलाई लिएर बेला–बेलामा सार्वजनिक बहस हुने गरेको छ । संघमा आइफोन दिने चर्चा भइरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले कानुन नै बनाएर मोबाइल सेट र मासिक सञ्चार खर्च लिइरहेको विषय भने खासै चर्चामा छैन ।

कोशी प्रदेशको ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ ले प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूमा सञ्चार सुविधाको स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । उक्त निर्देशिकाको खण्ड ६, दफा १० मा ‘सञ्चार खर्च सम्बन्धी मापदण्ड’ उल्लेख छ ।

निर्देशिकाअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव वा सो सरहका पदाधिकारीलाई रु. ३० (तीस) हजारमा नबढ्ने गरी एक थान सञ्चार साधन (मोबाइल सेट) र एक थान पोस्टपेड सिमकार्ड उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, निकायका पदाधिकारीलाई सञ्चार सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने र प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव वा सोसरहका पदाधिकारीलाई मासिक २ हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी सञ्चार खर्च (रिचार्ज) दिने व्यवस्था छ । मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा निर्देशक वा कार्यालय प्रमुखलाई भने मासिक एक हजार रुपैयाँसम्म सञ्चार खर्च उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

कानुनले सबै पदाधिकारी र तोकिएका कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा लिन बाटो खुला गरिदिए पनि हाल देशभर कति जना सरकारी प्रतिनिधि र कर्मचारीले यस्तो सुविधा लिएर फोन बोकिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन ।

निर्देशिकाले पदाधिकारीको परिभाषाभित्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखदेखि लिएर निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारी र कार्यालयका सरकारी कर्मचारीलाई समेत समेटेको छ । कार्यालयको नाममा दर्ता भएको सिमकार्ड उपयोग गर्ने प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीलाई पनि आवश्यकता हेरी मासिक १ हजार रुपैयाँसम्म सञ्चार खर्च दिन सकिने व्यवस्था छ ।

कानुनले सबै पदाधिकारी र तोकिएका कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा लिन बाटो खुला गरिदिए पनि हाल देशभर कति जना सरकारी प्रतिनिधि र कर्मचारीले यस्तो सुविधा लिएर फोन बोकिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन ।

कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका प्रदेश सचिव राजु प्रसाद गुरागाईंले आफूले पनि सरकारी फोन नै प्रयोग गरिरहेको बताए । ‘सरकारले दिएको फोन नै मसँग पनि छ । मेरो व्यत्तिगत फोन व्यक्तिगत प्रयोजनकै लागि प्रयोग गर्छु । यो फोन सरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने । आफूले जस्तै अरू पदाधिकारीहरुले पनि फोन लिनु सामान्य भएको उनले बताए ।

कतिपय पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सूचना अधिकारी, प्रवक्ता लगायतले सरकारी बजेटबाटै सञ्चार साधन र मासिक सञ्चार खर्च (रिचार्ज) को सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् ।

मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले सूचना अधिकारीलाई मोवाइल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भएपनि हालसम्म उपलब्ध नगराएको जनाइएको छ । पालिकाका सूचना अधिकारी अर्जुन थपलियाले आफूले प्रयोग गरेको फोन आफैंले किनेको बताए । ‘पालिकाले निर्णय गरेर सूचना अधिकारीलाई फोन दिने भन्नेचाहिँ भएको छ । तर, अहिलेसम्म दिएको छैन,’ थपलियाले भने ।

बेलबारी नगरपालिकामा प्रमुख दिलप्रसाद राई, उपप्रमुख नितु थापा कोइराला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखाअधिकृतलाई पालिकाकै स्रोतबाट मोबाइल उपलब्ध गराएको स्रोतको दाबी छ । कानेपोखरी गाउँपालिका स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष र केही कर्मचारीलाई सरकारी फोन दिइएको छ ।