सर्लाही । सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–४, लक्ष्मीपुरमा वर्षौँदेखि थन्किएका भारतीय निर्माण कम्पनीका सवारीसाधन र सामग्री केवल बेवारिसे वस्तु मात्र होइनन्, ती स्थानीयका लागि राज्यको बेवास्ता, अधुरो विकास र अन्यायको जिउँदो प्रतीक बनेका छन्।

करिब १३ वर्षअघि नवलपुर–मलङ्वा सडक निर्माणको जिम्मा लिएर आएको भारतीय कम्पनी काम अधुरै छाडेर सम्पर्कविहीन भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय बासिन्दाले आजसम्म भोगिरहेका छन् । 

सडक छेउमै अलपत्र अवस्थामा रहेका आठ वटा टिप्पर खिया लागेर प्रयोगविहीन भइसकेका छन् । तर समस्या केवल गाडीमा सीमित छैन । ती सवारीसाधन र निर्माण सामग्रीले ओगटेको जमिन तथा त्यसबाट भएको दीर्घकालीन आर्थिक क्षति अझ गम्भीर बनेको छ।

स्थानीयका अनुसार गिट्टी, बालुवा र अन्य निर्माण सामग्री थुपारिएपछि खेतीयोग्य जमिन वर्षौँदेखि बाँझो बनेको छ । यसले कृषिमा निर्भर परिवारहरूको आयस्रोत ठप्प पारेको छ । हरिपुर नगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख जमिरुद्दिन मन्सुरका अनुसार कम्पनीले प्रयोग गरेको साढे तीन बिघा जमिनको करिब ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा अझै उठ्न सकेको छैन ।

“अदालतबाट फैसला आए पनि कार्यान्वयन नहुँदा झन् निराशा बढेको छ,” उनले बताए । उनका अनुसार जमिनमा थुप्रिएको सामग्रीका कारण पुनः खेती गर्नसमेत कठिन भएको छ ।

यस्तै समस्या अन्य स्थानीयले पनि भोगिरहेका छन् । लालबन्दी – ६ स्थित रामछविला आयल स्टोरका सञ्चालक पवन शाहले पनि कम्पनीलाई दिएको इन्धन बापत करिब २५ लाख रुपैयाँ अझै नपाएको गुनासो गरे । “प्रशासनदेखि राजदूतावाससम्म धाएँ, तर कतैबाट न्याय पाइएन,” उनले भने, “अब त रकम पाउने आश नै मरेजस्तै भइसकेको छ ।”

स्थानीय होटल व्यवसायी, खुद्रा पसले तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरू पनि उधारो रकम नउठ्दा आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । वर्षौँदेखि रोकिएको भुक्तानीका कारण कतिपय साना व्यवसायी ऋणको चपेटामा परेका छन् भने केहीले व्यवसाय नै बन्द गर्नुपरेको अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन्।

यसैबिच हुलाकी सडक आयोजना निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर रन्जित यादवले प्रारम्भिक ठेक्का सम्बन्धी अभिलेख स्पष्ट नभएको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार सुरुमा सडक निर्माण भारतीय सरकारको लगानीमा भएको र निर्माण कम्पनी पनि भारतीय भएकाले पुराना विवरण कार्यालयसँग उपलब्ध छैनन् । “पछि सरकारले नयाँ ठेक्का लगाएर सडक कालोपत्रे सम्पन्न गरेको हो,” उनले भने, “भिस्वा कन्स्ट्रक्सनका सवारीसाधन लक्ष्मीपुर र बाराको पिलुवामा पनि अलपत्र छन्, तर त्यसको पनि आधिकारिक रेकर्ड छैन ।”

स्थानीय बासिन्दा र नागरिक समाजका अनुसार निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा सडक क्षेत्रमा धुलो, प्रदूषण र असुविधा बढेको थियो । पटक–पटक दबाब दिँदा पनि कम्पनीले काम पूरा गर्न नसकेको र अन्ततः सामग्री तथा सवारीसाधन छाडेर फर्किएपछि यहाँका व्यवसायी र जग्गाधनीको आर्थिक क्षति अझै समाधान हुन सकेको छैन ।

सरकारी निकायको कमजोर समन्वय, अस्पष्ट अभिलेख र प्रभावकारी पहलको अभावका कारण पीडितहरू अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन् । स्थानीयको भनाइमा, सरकारले सक्रिय रूपमा हस्तक्षेप नगरेसम्म न त जग्गा फिर्ता हुने सम्भावना छ, न त वर्षौँदेखि रोकिएको रकम नै उठ्ने देखिन्छ ।

लक्ष्मीपुरमा थन्किएका खिया लागेका टिप्पर र निर्माण सामग्री केवल पुराना अवशेष होइनन्; ती राज्यको कमजोर निगरानी, अधुरो उत्तरदायित्व र स्थानीयप्रति गरिएको अन्यायका मौन साक्षी बनेका छन् ।