काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले एसईई र कक्षा ११–१२ को परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीको जफत गरिएको मोबाइल पानीमा हालेर नष्ट गरेको विषय चर्चामा छ । परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीको जफत गरेको मोबाइल नष्ट गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

यसअघि त्यसरी जफत गरेको मोबाइल फोन परीक्षा सकिएपछि सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता दिने गरिन्थ्यो । विगतमा परीक्षा पूरा भएपछि परीक्षार्थीलाई सचेत गराएर मोबाइल उपलब्ध गराउँदै आएकोमा गत वर्ष चैतमा सम्पन्न एसईई र वैशाखमा भएको कक्षा १२ को परीक्षामा विद्यार्थीबाट जफत भएका मोबाइल नष्ट गरिएपछि प्रश्न उठेको हो ।

मधेस प्रदेश परीक्षा सञ्चालन समिति र सिराहा जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको निर्णयबाट मोबाइल नष्ट गरिएको हो । मोबाइल जफत भएपछि मधेस प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले मोबाइल प्रयोग भए नष्ट गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । परीक्षामा मोबाइल प्रयोग भएमा जफत गरेर नष्ट गर्ने घोषणा गरे पनि कानुनमा भने जफत गरेको विद्यार्थीको मोबाइल नष्ट गर्ने सक्ने स्पष्ट कानुनको व्यवस्था भने देखिँदैन ।

परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीको मोबाइल जफत गरेर पानीमा डुबाएर नष्ट गर्नु कानुन विपरीत भएको अधिवक्ता विकास भट्टराई बताउँछन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पतिमाथिको हक हुनेछ भनेर संविधानको धारा २५ मा स्पष्ट व्यवस्था छ तर, एउटा परीक्षा समितिको बैठक बसेर जफत गरिएको मोबाइल नष्ट गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नहुने अधिवक्ता भट्टराई बताउँछन् ।

उनका अनुसार त्यसरी जफत गरेर नष्ट भएको मोबाइलको क्षतिपूर्ति निर्णय गराउने सम्बन्धित निकाय, नष्ट गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूबाट असुल उपर गराउनुपर्छ । ‘कसैको सम्पत्ति नष्ट गर्ने अधिकार राज्यको कुनै पनि निकायलाई छैन,’ अधिवक्ता भट्टराइले भने, ‘भोलि ती विद्यार्थीले आफ्नो मोबाइल नष्ट गरिएकोमा क्षतिपूर्तिको दाबीसहित मुद्दा हाल्न सक्ने बाटो खुला छ ।’

अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार कानुनमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर विद्यार्थीको मोबाइल नष्ट गर्ने निर्णयको विषयलाई लिएर भोलि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ ।

परीक्षामा जफत गरिएका मोबाइल नष्ट प्रकरण : अभिभावकले जनाए आपत्ति

नेपालको शिक्षा ऐन, २०२८ ले परीक्षामा अमर्यादित कार्य गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १७ अनुसार परीक्षाको मर्यादा भङ्ग गर्ने, प्रश्नपत्र गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा अमर्यादित कार्य गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिबाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । साथै विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट निष्काशन गर्न सकिन्छ भनेको छ । अन्य उल्लङ्घनमा एक हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिबाना गर्न सकिन्छ, तर यो ऐनको कुनै पनि ठाउँमा विद्यार्थीको निजी सम्पत्ति जफत गरी नष्ट गर्ने अधिकार दिइएको छैन । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभई कसैको सम्पत्ति नष्ट गर्नु ‘प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता’ हो । तत्कालीन मन्त्रीको उक्त घोषणा कुन कानुन, ऐन वा नियमावलीमा टेकेर गरिएको हो भन्ने यकिन छैन ।

नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ । यसले भन्छ— ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।’

मोबाइलसँगै नष्ट भयो जन्मदर्ता पनि, प्रशासनले सुनेन अभिभावकको आग्रह

राज्यले कसैको निजी सम्पत्ति खोस्न वा नष्ट गर्नका लागि उचित कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक हितको पुष्टि गर्नुपर्छ । परीक्षामा मोबाइल निषेध गर्नु एउटा कुरा हो, तर जफत गरिसकेको मोबाइल नष्ट गर्नु व्यक्तिको मौलिक हकमाथिको सिधै प्रहार हो । ‘लोकतन्त्रमा कानुनी शासन हुन्छ, व्यक्तिको शासन होइन । मन्त्री वा कुनै समितिको मौखिक घोषणा वा निर्णय कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । मन्त्रीको आदेशलाई आधार मानेर प्रहरी र प्रशासनले कानुनविपरीत कार्य गर्नुले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको देखिन्छ,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।

प्रशासनसँग मोबाइल जफत गरेर परीक्षा सकिएपछि फिर्ता दिने वा निश्चित जरिबाना तिराएर अभिभावकको जिम्मा लगाउने विकल्प रहे पनि ती विकल्प छोडेर नष्ट गर्ने बाटो रोज्नु न्यायोचित नदेखिने उनको भनाइ छ ।

यदि कुनै विद्यार्थी वा अभिभावक क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालत गएमा सरकार र सम्बन्धित अधिकारीहरूले यसको कानुनी बचाउ गर्न कठिन हुनेछ । राज्यका निकायहरूले कानुनको पालन गर्नुपर्नेमा आफैँ कानुन हातमा लिएको ठहर भएमा संलग्न अधिकारीहरूमाथि विभागीय कारबाही समेत हुन सक्छ ।