विराटनगर । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति भएपछि गार्मेन्ट तथा टेक्सटायल क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने र यसका लागि पूर्वतयारी आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेश र साउथ एसियन वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती) को संयुक्त आयोजनामा विराटनगरमा सम्पन्न ‘नेपालको एलडिसी स्तरोन्नति र गार्मेन्ट तथा टेक्सटायल’ विषयक अन्तरक्रियामा सो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले गार्मेन्ट क्षेत्रले विगतमा रोजगारी सिर्जनामा ठुलो योगदान पुर्‍याए पनि कोटा प्रणालीको अन्त्यसँगै यो क्षेत्र सङ्कटमा परेको बताए । उनले कोशी प्रदेशमा अझै पनि धेरै टेक्सटायल उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको र यिनले रोजगारीमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको चर्चा गर्दै यसको दिगोपनका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सावतीका कार्यकारी निर्देशक पारस खरेलले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विकासोन्मुख राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतिले निर्यातमा चुनौती थप्ने बताए । ‘गार्मेन्ट तथा टेक्सटायल क्षेत्र यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ,’ खरेलले भने, ‘नेपाली उत्पादनको लागत बढी हुनु, दक्ष कामदारको अभाव, लजिस्टिक समस्या र जग्गाको पहुँचमा कमी हुनु मुख्य अवरोध हुन् ।’ यद्यपि, काठमाडौँको तुलनामा भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा कोशी प्रदेशलाई निर्यातमा केही सहजता हुने उनको तर्क थियो।

खरेलका अनुसार यस क्षेत्रमा ६० प्रतिशत महिला कामदार संलग्न छन्, तर धेरैजसो अनौपचारिक रूपमा कार्यरत रहेका र उनीहरूको औपचारिक सम्झौता नहुने समस्या छ । उनले डिजाइन, ब्रान्डिङ र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डमा ध्यान दिन सके तथा भारतको पश्चिमी पोर्टसम्म पहुँच पुर्‍याउन सके निर्यात सहज हुने सुझाव दिए।

अन्तरक्रियामा व्यवसायी प्रदीप निरौलाले निर्यातसँगै आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालमा प्रयोग हुने कपडामध्ये ४० प्रतिशत मात्र वैध बाटोबाट आउँछन्, बाँकी अवैध बाटोबाट आउने भएकाले स्वदेशी उद्योग धराशायी भएका हुन्, यसको नियमन हुनुपर्छ,’ निरौलाले भने।

त्यस्तै, गार्मेन्ट व्यवसायी शिव रिजालले दक्ष जनशक्तिको अभाव र विदेशी खरिदकर्ता (बायर)सँग सिधा पहुँच नहुनु मुख्य समस्या रहेको बताए । रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सका रमेश सिग्देलले टर्की लगायतका देशमा निर्यात भइरहेको जानकारी दिँदै कटन र रेशम जस्ता कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध भए उत्पादन अझै बढाउन सकिने बताए।

रघुपति जुट मिल्सका प्रतिनिधिले कच्चा पदार्थको अभाव र विराट व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष महेश खत्रीले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र कामदार अभावको समस्याबारे कुरा राखेका थिए । भन्सार एजेन्ट सङ्घका प्रतिनिधिले भने सरकारलाई देशको अवस्था हेरेर मात्र ‘फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट’ गर्न सुझाव दिएका छन्।

सोही अवसरमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालित ‘रेमी परियोजना’ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बिचको सहकार्यका बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका करिब ४० जना गार्मेन्ट तथा टेक्सटायल उद्योगीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।