जनकपुरधाम । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मधेस प्रदेशकेन्द्रित नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/०८२ सार्वजनिक गरेको छ । जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिकाको समग्र अवस्थाबारे तथ्यांकमा आधारित अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

कार्यालयका निर्देशक कृष्ण तुलाधरले प्रस्तुत नतिजाले प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । देशभरका ७६ जिल्लाका १२ हजार ९६० घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षण ४० विभिन्न सूचकका आधारमा तयार पारिएको हो । अधिकांश सूचकमा मधेस प्रदेशको अवस्था कमजोर देखिएकाले सुधारका लागि लक्षित योजना आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

युनिसेफको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गरिएको सर्वेक्षणमा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, नवजात तथा शिशु मृत्युदर, खोप पहुँच, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, कुपोषण र आत्महत्याजस्ता विषय समेटिएको छ । 

तथ्यांकअनुसार मधेसमा नवजात (०–१७ दिन) मृत्युदर प्रतिहजार १७ छ । शिशु मृत्युदर राष्ट्रियस्तरमा प्रतिहजार २७ रहे पनि मधेसमा ३१ छ भने पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर राष्ट्रिय ३१ को तुलनामा मधेसमा ३३ पुगेको छ । जन्मेको दुई दिनभित्र स्तनपान गराउने दर मधेसमा २५.१ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ ।

सर्वेक्षणले मधेसमा कुपोषणको अवस्था गम्भीर रहेको, परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग कम भएको तथा गर्भावस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने महिलाको संख्या न्यून रहेको पनि देखाएको छ । साथै समयमा जन्मदर्ता गराउने दर पनि कम रहेको उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा. शिला मिश्रले प्रदेश सरकार योजना निर्माणको चरणमा रहेको भन्दै सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकले प्रभावकारी नीति बनाउन सहयोग पुग्ने बताइन् । उनले लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण र जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने जानकारी दिइन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सर्वेक्षणले देखाएका प्राथमिकताका आधारमा नीति निर्माण गरिने बताए । कार्यक्रम राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकी निर्देशक सन्ध्या दाहाल केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो, जहाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यमेन्द्र उपाध्याय र युनिसेफका प्रतिनिधि हर्षराज दाहालले पनि मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।