विराटनगर । मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश कार्कीले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेखे । उनले लेखेको स्टाटसमा भनिएको छ, ‘मोरङ–३ को भूमि समस्याका बारेमा साह्रै धेरै पटक जानकारी गराएको छु कि यहाँको समस्याको अवस्था सामान्य हैन । मोरङ–३ लाई फरक ढङ्गले हेर्न पर्छ । विशेष किसिमले समाधान गर्न पर्छ ।’

कार्कीले भनेजस्तै मोरङको क्षेत्र नम्बर ३ मात्रै होइन, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका र चुरे फेदमा रहेका सहर बजारको सिङ्गो बस्ती नै सार्वजनिक जग्गामा पर्दछ । यहाँको समस्या समाधानका लागि बल प्रयोग अन्तिम हतियार होइन । त्यसले समाधान पनि दिँदैन । बरु बालेन सरकारको लागि बल प्रयोग गरे महँगो पर्न सक्छ । कतिपय जानकार भन्छन्, ‘त्यही विषय अर्को विद्रोहको बिजारोपण हुनसक्छ ।’

गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पनि सबै पालिकालाई पत्राचार गरेर त्यस्तो विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ । यसअघि नेपाली सेनाले पनि सोही प्रकृतिबाट पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसको व्यापक विरोध भयो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले तारन्तार पत्राचार गरिरहेको छ, तर हालसम्म पूर्ण विवरण भने आइसकेको छैन । जानकारहरूका अनुसार त्यस्तो सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरेको मानव बस्ती उठाउने हो भने मोरङका कुन–कुन पालिकाका कस्ता–कस्ता बस्ती सखाप होलान् भन्ने सबैको चासो हुन सक्छ ।

पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१ मा पर्ने राजमार्गको उत्तरतिरका सबै घर हटाउनु पर्ने हुनसक्छ । यस्तै दक्षिण क्षेत्रको पनि धेरै जग्गा होली र खोला खोल्सीमा बसेको छ । त्यस्तो बस्ती सबै हटाउँदा बजारको ७५ प्रतिशत क्षेत्र पूर्णतया सखाप हुनसक्ने त्यहाँका स्थानीय अभियन्ता अर्जुन जम्नेली राईले बताए ।

भूमि आयोग मोरङकी पूर्वअध्यक्ष सुशीला घिमिरेले त्यसरी बस्ती हटाए पथरीको मुख्य बजार नै उठ्ने बताइन् । ‘पश्चिम बस स्टेन्ड (बसपार्क) देखि तलको बजार क्षेत्र पूर्ण रूपमा ऐलानी जग्गामा रहेको र ती सबै भत्किनेछन्, जसबाट वडा नम्बर १, २, ४, ८ र १० प्रभावित हुने देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘करिब १० हजारले सुकुमबासी÷अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भरेका होलान् । धेरैजसोसँग लालपुर्जा भए पनि नक्सा प्रमाणित नभएको वा नक्सा नै नभएको जग्गामा मुख्य बजार बसेको छ ।’

पथरी नगरपालिकाका प्रमुख मोहन प्रसाद तुम्वापोले बस्ती हटाउने भन्दा व्यवस्थापन गर्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए ।

उता, लेटाङ नगरपालिकाको सिङ्गो मुख्य बजार र खेरुवा क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनेछ । घिमिरेका अनुसार लेटाङ बजारको नक्सा नै ‘डिस्टर्ब’ छ । त्यहाँ ऐलानी र नम्बरी जग्गा छुट्टिएको छैन । दुई वटा नक्सा बनाएर राखिएको छ, जसले गर्दा डोजर चलेमा सिङ्गो लेटाङ बजार नै ध्वस्त हुने अवस्था छ ।

लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्र कुमार लावतीले सरकारले काठमाडौँको चस्माले मोफसललाई हेर्न नहुने बताए । ‘सरकारमा बस्ने निकाय र पदाधिकारीहरूले पहिले सार्वजनिक जग्गा भनेको के हो, त्यसको परिभाषा स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ,’ प्रमुख लावतीले भने, ‘यहाँ वर्षौंदेखि, पुर्खाको पालादेखि ऐलानी र वन क्षेत्र भनेर चिनिएका जग्गामा मानिसहरूले बजार बसाइसकेका छन् । लेटाङ बजार नै त्यस्तै जग्गामा छ ।’

मेयर लावतीले यदि प्रशासनले ‘सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने’ नाममा लेटाङमा डोजर चलाउने हो भने लेटाङको मुख्य बजार नै ध्वस्त हुने चेतावनी दिए । ‘यदि त्यसरी सबैतिरको बस्ती हटाउने हो भने त लेटाङ बजार ध्वस्त हुन्छ । त्यो ध्वस्त बजारलाई बनाएर लाने कहाँ हो ? यसको विकल्प नसोची काम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

पुस्तौँदेखि बसेका मानिसहरूलाई उजाड गर्नुभन्दा उनीहरू बसेकै ठाउँमा जग्गाको नापजाँच गरी व्यवस्थित गरेर लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने लावतीको तर्क छ । ‘सुकुमबासीको सही पहिचान गर्नुपर्छ, तर लामो समयदेखि बसेकालाई एकैपटक उखालेर फ्याँक्छु भन्नु राज्यको अमानवीय कदम हुनेछ । यसले ठुलो क्षति निम्त्याउँछ,’ उनले भने ।

उता बेलबारी नगरपालिकाको मुख्य बजार र लक्ष्मीमार्ग बजार सखाप हुनेछ । ‘बेलबारीको वडा नम्बर ११ (लक्ष्मीमार्ग) का साथै राजमार्गसँग जोडिएका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनेछन् । ‘८ नम्बर वडा पनि जङ्गलसँग जोडिएकाले प्रभावित हुनसक्छ,’ बेलबारीकी स्थानीय समेत रहेकी घिमिरेले भनिन् । बेलबारीमा पनि ८ हजारभन्दा बढी घरधुरी ऐलानी र वन क्षेत्रको जग्गामा बसेको उनले बताइन् ।

यस्तै कानेपोखरी गाउँपालिकाको ४, ५, ६ र ७ नम्बर वडाका धेरैजसो स्थान वन क्षेत्रको छ । घिमिरेका अनुसार वडा नम्बर ६ को आधा भाग नै साबिकको वन क्षेत्रमा नापिएको छ । त्यहाँ बस्ती बसिसकेको भए पनि कानुनी रूपमा वन जनिएको छ । त्यस्तै कानेपोखरीको तल्लो भागमा नक्सा बनाइए पनि प्रमाणित नभई बस्ती बसेको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष राजमति इङ्नामले बाजेको पाला, बाउको पालादेखि बसेर अहिले नातिको पाला आइसक्दा बस्ती खाली गराउँछु भन्न नसकिने बताइन् । कानेपोखरीमा मात्रै झन्डै ६ हजार ५९७ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । उनीहरूलाई हटाउँदा गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ६ र ७ का आधाभन्दा बढी गाउँ नै रित्तो हुने अवस्था रहेको इङ्नामको भनाइ छ ।

उता, उर्लाबारी नगरपालिकाको मंगलबारे बजार पनि प्रभावित हुनेछ । उर्लाबारीको मंगलबारे बजार क्षेत्र धेरै हदसम्म ऐलानी जग्गामा रहेको घिमिरेले बताइन् । डोजर चलेमा यो बजार क्षेत्र पनि सखाप हुनेछ । यस्तै केराबारी गाउँपालिका ९ नम्बर, सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको १० नम्बर वडा र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको केही क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले सार्वजनिक जग्गा ओगट्ने ‘हुकुमबासी’ लाई नछाड्ने बताए । तर, त्यसरी हटाउँदा उनीहरूको व्यवस्थापन पक्षलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । ‘हामीले कानेपोखरीलगायत पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासका वन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यहाँ बसेकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस नक्कली सुकुमबासी हुन्,’ कोइरालाले भने, ‘उनीहरूको बैंकमा लाखौँ रुपैयाँको कारोबार छ, अन्यत्र आफ्नै नाममा घरजग्गा छ तर गरिबको भेषमा चोकको बहुमूल्य जग्गा ओगटेर बसेका छन् । यस्ता हुकुमबासीलाई हामी कुनै पनि हालतमा त्यहाँ बस्न दिँदैनौँ, उनीहरूलाई कानुन लगाएरै हटाइन्छ ।’

वास्तविक सुकुमबासीको हकमा भने प्रशासनले पालिकाहरूलाई विकल्प दिएको छ । ‘राजमार्गको मुख्य चोक र वनको जग्गा ओगटेर बस्न पाइँदैन । पालिकाहरूले वार्षिक ५० औँ करोडको बजेट चलाउँछन्, त्यसमध्ये १–२ करोड बजेट छुट्ट्याएर भित्री दुरदराजमा सस्तो जग्गा किनेर वास्तविक सुकुमबासीलाई सार्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने ।

आयोगकी पूर्वअध्यक्ष घिमिरे त प्रशासनले बल प्रयोग गरेर बस्ती नै उठाउन खोजे मोरङमा ठुलो सामाजिक र राजनीतिक विद्रोहको सुरुवात हुनसक्ने बताउँछिन् । ‘काठमाडौँको केस फरक हो । त्यहाँ बागमती किनारमा वा अन्यत्र महँगो जग्गा मिचेर बसेका होलान्, तर यहाँको अवस्था त्यस्तो छैन । यहाँ त पथरी, कानेपोखरी, बेलबारी, सुन्दरहरैंचा, उर्लाबारी र लेटाङजस्ता ठुला बजारहरू नै ऐलानी र वनको जग्गामा छन्,’ घिमिरेले भनिन्, ‘राज्यले देशैभरि एक इन्च पनि भूमि नभएका परिवारलाई जग्गा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर विकल्प नै नदिई, व्यवस्थापनको आधार नै नखोजिकन भत्काएर मान्छेलाई घरबारविहीन बनाउने कार्य अमानवीय हो ।’

काठमाडौँमा मान्छेहरू डराएर भागे पनि यहाँ पुर्खादेखि बसेका मान्छेहरू त्यत्तिकै नभाग्ने उनको भनाइ छ । जबर्जस्ती डोजर लिएर गएमा विद्रोह हुने उनले बताइन् ।

मोरङमा कति छन् सुकुमबासी ?

मोरङमा ८ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५६१ जना भूमिहीन सुकुमबासी, ४० हजार २५३ घर परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । १७ वटा पालिकामध्ये कति वटा पालिकाले अझै विवरण इन्ट्री गरेका छैनन् । सबैको विवरण अपडेट हुने हो भने एक लाखको हाराहारी घर परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने यसअघिका आयोगको अनुमान थियो । उनीहरूलाई २ हजार १३० बिघा जग्गा दिनुपर्ने अनुमान छ । २०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि हालसम्म १९ वटा आयोग बनिसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ती आयोगले भूमिहीन र सुकुमबासीका नाममा केही पुर्जा बाँडेको भए पनि भूमिसम्बन्धी र सुकुमबासी समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । दशकौँदेखि राज्यले लालपुर्जा दिन्छ भन्ने आशामा बसेका कतिपय वृद्धवृद्धा भइसके, तर उनीहरूको हात अझै खाली छ ।