विराटनगर । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल नभएका तयारी मालवस्तुको आयातमा देखिएको अवरोध हटाउन भन्सार विभागले मध्यमार्गी बाटो अपनाएको छ । विगत ९ दिनदेखि भन्सार विन्दुमा रोकिएका सयौँ मालवाहक ट्रकहरूलाई निकास दिन विभागले आयातकर्ताको ‘स्वघोषणा र प्रतिबद्धता’लाई आधार मान्ने निर्णय गरेको छ ।

भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाका अनुसार अब आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा एमआरपी लेबल नभएका वस्तुहरूको हकमा स्वघोषणा गरी प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र मालवस्तु निकासी गर्न पाउनेछन् । सोही अनुसार भन्सार विभागले सबै भन्सार कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकिएको बर्तौलाले बताए । 

विभागले तयार पारेको प्रतिबद्धता पत्रको नमुना अनुसार आयातकर्ताले भन्सार कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै तीन वटा मुख्य बुँदामा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ । जसमा औद्योगिक, नाशवान् वा मेसिनरी प्रकृतिका वस्तुहरूमा भन्सार जाँचपासको समयमा भौतिक रूपमा एमआरपी लेबल उपलब्ध नभए तापनि आयातकर्ताले त्यसको मूल्य स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै,भन्सार विन्दुबाट छुटाएर लगेपछि बजारमा बिक्री वितरण गर्नु अगावै अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल लगाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेछ र प्रचलित कानुन र निर्देशन बमोजिम लेबल नलगाई बिक्री गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्नेछ । आयातकर्ताले मालवस्तुको नाम, ब्रान्ड, मोडल, परिमाण, विजक मूल्य र घोषित एमआरपीको विवरण समेत सोही पत्रमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि एमआरपी बिनाका वस्तु आयातमा कडाइ गरेपछि देशभरका नाकाहरूमा हजारौँ बढी मालवाहक ट्रकहरू रोकिएका थिए । विभागले परिपत्र गरेसँगै मालवस्तु चेकजाँच सुरु गरिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विमलकुमार साहले जानकारी दिए । 

यसअघि विभागले वैशाख १६ गते नै यस्तो लचकता अपनाउने प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट असहमति आएपछि स्थिति थप जटिल बनेको थियो ।