कञ्चनपुरमा सरकारी जग्गा खाली गराउन प्रशासनको सक्रियता *
सारांश
- कञ्चनपुरको भीमदत्त नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको अर्बौँ मूल्य बराबरको सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन प्रशासनले १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
- नगर विकास समितिले सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र अवैध संरचना नहटाए आफैँले भत्काई खर्च असुल गरिने चेतावनी दिएको छ ।
- ६ वटा युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारी जग्गामा भइरहेको अतिक्रमणप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
धनगढी । कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको अर्बौँ मूल्य बराबरको सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन प्रशासनले सक्रियता देखाएको छ ।
नगर विकास समितिले पछिल्लो पटक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र अवैध संरचना हटाउन अन्तिम चेतावनी दिएको छ भने जिल्लाका क्रियाशील युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले यस कार्यमा ढिलासुस्ती भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
भीमदत्त नगर विकास समितिले सूचना प्रकाशित गर्दै समितिको नाममा रहेको जग्गामा गरिएका बेरितका लिज सम्झौता र अनाधिकृत रूपमा बनाइएका घर–टहरा हटाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि २०८१ जेठ ११ गतेसम्मको समय सीमा तोकिए पनि वर्षात् र चाडपर्वका कारण रोकिएको हटाउने कार्यलाई अब निरन्तरता दिइने समितिले जनाएको छ । सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र संरचना नहटाए समिति आफैँले भत्काउने र सोको खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गरिने व्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले पनि जिल्लाभरका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा वर्षायामका कारण रोकिएको अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई सुरक्षा समन्वय गरी निरन्तरता दिन भनिएको छ ।
यसैबिच कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल लगायत ६ वटा विभिन्न विद्यार्थी र युवा संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी जग्गामा राजनीतिक पहुँचका भरमा भइरहेको अतिक्रमणप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
संगठनहरूका अनुसार भीमदत्त नगर विकास समितिको ६३८ बिघा ८ कठ्ठा १३ धुर जमिन, बेलडाँडीको ७२ बिघा ग्रिन बेल्ट र महाकाली सिँचाइअन्तर्गत नहरको जमिनमा चरम अतिक्रमण भएको छ ।
उनीहरूले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूकै संलग्नतामा जग्गा मिचिएको दाबी गर्दै वास्तविक सुकुमबासी र शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको उचित व्यवस्थापन गर्न ७ दिने छानबिन समिति गठनको माग समेत गरेका छन् ।
युवा संगठनहरूले कञ्चनपुरका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू– ज्ञानेन्द्र महता, माननीय दीपक बोहरा र माननीय जनक सिंह धामीको नामै उल्लेख गरेर सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा उदासिन रहेको आरोप लगाएका छन् ।
‘राज्यको सम्पत्ति दोहन भइरहँदा जनप्रतिनिधि र प्रशासन बेखवर बन्नु लज्जास्पद छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अतिक्रमण हटाउन गरिएका सरकारी निर्णयहरू कार्यान्वयन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने र भू–माफियाविरुद्ध कडा कदम चाल्ने युवा संगठनहरूले संयुक्त रूपमा उद्घोष गरेका छन् ।
कञ्चनपुरमा लामो समयदेखि टाठाबाठाहरूले सरकारी जग्गा कब्जा गरिरहेका छन् ।
–यसअघिको शीर्षक सच्याइएको
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ई–ट्राइसाइकल नियन्त्रण अभियान, जिम्बाब्वेका ग्रामीण महिलालाई समस्या
-
व्यवहारमै छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्ने दलित अगुवाहरूको जोड
-
मोटरसाइकल ट्रकमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, अर्काको अवस्था गम्भीर
-
पश्चिमी न्यून चापीय रेखा र स्थानीय वायुको प्रभाव कायमै, कुन–कुन प्रदेशमा छ वर्षाको सम्भावना ?
-
झाडी फाँडेर फलफूल बगैँचा
-
‘ज्येष्ठ नागरिक उद्यान’ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण