सुर्खेत । कर्णालीका निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्रीको मुल्य समायोजन चाँडो नगरे कर्णालीमा पूर्वाधार निर्माणका कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

शुक्रबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव मानव बमले महासंघको अल्टिमेटमको बेवास्ता गरे निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने बताए ।
इरान युद्धको कारण निर्माण सामग्रीमा पछिल्लो समय भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प भई सप्लाई चेन अवरुद्ध भएर निर्माण उद्योग धराशायी भएको उनले बताए । 

उनका अनुसार, मध्यपूर्वको युद्ध अघि (फेब्रवरी १५) डिजेल प्रति लिटर १३९ रहेकोमा हाल प्रति लिटर २२५ र बिटुमिनको मूल्यप्रति केजी ७५ बाट १५५ पुगिसकेको छ । मूल्यवृद्धिले पछिल्लो केही महिनामा मात्रै देशभर निर्माण व्यवसायीहरूलाई करीब  १० अर्बको नोक्सानी भइसकेको छ । 

‘निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टीतेल, विटुमिन सहितका विविध निर्माण सामाग्रीहरू, ढुवानी खर्च तथा श्रमिक लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि भयो,’ मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बमले भने, ‘निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थिति छ,  यस्तो अवस्थामा महासंघले सबै किसिमका ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन बारम्बार अनुरोध गरेको छ ।’ 

तर पनि समस्या समाधान नभएको उनको भनाइ छ । 

छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धनलगायत निर्माण सामाग्रीहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मूल्य समायोजन दिइरहेको स्थितिमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई मूल्य समायोजन बाट वञ्चित गरिएको उनले बताए । 

यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले पुरानै इस्टिमेट तथा दररेटमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र अब व्यवसायीहरू कुनै पनि निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।

के भने त व्यवयासीलाई मुख्यमन्त्रीले ?

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मूल्यवृद्धिको असर विकास निर्माणमा पर्न नदिन तत्काल संघीय सरकारले कदम चाल्नु पर्ने जवाफ दिए । 

‘मूल्यवृद्धि हुँदा कर्णालीसहित देशभर विकास निर्माण प्रभावित भएको विषयलाई केन्द्र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ कँडेलले भने, ‘यो समस्या प्रदेश सरकारको मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग जोडिएको छ ।’ 

इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू मात्रै नभई प्रदेश सरकारका विकास आयोजनासमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । साथै, कँडेलले प्रदेश तहबाट निर्माण व्यवसायीको लागि राहत दिने निर्णय गर्न खोज्दा संघीय कानुनले सीमित बनाएको प्रस्ट पारे ।

उनले अगाडि भने, ‘हामीलाई निर्देशित गर्ने कानुन केन्द्रको हो, त्यसो हुँदा प्रदेश सरकारले एक्लै निर्णय सक्दैन । कतिपय अवस्थामा प्रदेशका व्यवसायीका समस्या सुनेर निर्णय गर्न नसकिने होइन, तर कानुनी जटिलता छ ।’ 

मुख्यमन्त्री कँडेलले पछिल्ला केही वर्षयता देखिएका विभिन्न घटनाले प्रदेश सरकारको खर्च र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए । ‘यी सबै कारण हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका विषय हुन्,’ उनले भने, ‘तर बाहिर भने खर्च भएन, काम भएन भनेर प्रदेश सरकारको क्षमता र योग्यताको मापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’