धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि तीनै तहका सरकारबिच सहकार्यसँगै निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम विकास फाउण्डेसनको आयोजना तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा सुरु भएको ‘सुदूरपश्चिम कचहरी २०८३’ अन्तर्गत ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्भावना र समृद्धिबारे नीतिगत बहस’ सत्रमा सहभागी वक्ताहरूले संयुक्त प्रयासबाट मात्रै प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्रदेशका विकास आयोजनाहरू निर्माणका लागि प्रदेश, स्थानीय र सङ्घीय सरकारबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले विकास तथा लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्रमा कृषि उत्पादन, मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनजन्य उत्पादन तथा उत्तरी क्षेत्रमा जडीबुटी र हिमाली पशुपन्छी उत्पादनको ठुलो सम्भावना रहेको बताए ।

उनले गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गरी सुदूरपश्चिमलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा चिकित्सकीय उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिने उल्लेख गरे । प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको भन्दै उनले सङ्घीय सरकार र निजी क्षेत्रको एकीकृत लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले रामारोशन, खप्तड र बडिमालिकालाई पर्यटकीय सर्किटका रूपमा विकास गर्न सकिने बताइन् । सीमित स्रोतका कारण प्रदेश सरकारले मात्रै सबै आयोजना अघि बढाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश गौरवका योजनालाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइने जानकारी दिइन् ।

उनले सडक सञ्जाल गुरुयोजना, कृषि गुरुयोजना र पर्यटन गुरुयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउँदै प्रदेशलाई चिनाउने धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा बजेट विनियोजन गरिने बताइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले गड्डाचौकी–अत्तरिया–चिसापानी सडक खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइरहेको जानकारी दिए । उनले हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने र सेती लोकमार्गका लागि आगामी बजेटमा उल्लेखनीय रकम विनियोजन हुने बताए।

उनका अनुसार खप्तड, रामारोशन र बडिमालिकालाई कर्णाली तथा सेती राजमार्गसँग जोड्ने योजना रहेको छ । साथै रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र धनगढी–दिपायल–चैतपुर–उरै सडकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

यसैबिच, ‘सङ्घीयताको अभ्यास: अनुभव, चुनौती र सुधारको बाटो’ विषयक अर्को सत्रमा सहभागी वक्ताहरूले सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा सङ्घीयता कमजोर बनेको बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिमका संस्थापक मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेशका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकाले सङ्घीयतामाथि नकारात्मक बहस भइरहेको बताए । साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन समयमा नबन्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक र राजनीतिक सोचकै समस्या रहेको बताए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सङ्घीयता जनताको घरदैलोमा सरकार पुर्‍याउने उद्देश्यले ल्याइएको भए पनि माथिल्लो तहबाट अधिकार नदिने प्रवृत्तिका कारण यसको नकारात्मक प्रचार भइरहेको बताए । उनले सङ्घीयता लागू भएपछि सडक, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरे ।

सङ्घीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले संविधानले प्रदेशलाई प्रहरी अधिकार दिएको भए पनि सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म हस्तान्तरण नगरेको बताए । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेशले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेको उनको भनाइ थियो ।

वित्तीय सङ्घीयता विज्ञ सोमत घिमिरेले सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण नदिइएको आरोप लगाए । सङ्घीयता विज्ञ परशुराम उपाध्यायले सङ्घीय व्यवस्थामार्फत ३५ हजार जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष शासनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै महिलाको सहभागिता बढ्नु सङ्घीयताको सकारात्मक उपलब्धि भएको बताए ।

आजको तेस्रो तथा अन्तिम सत्रमा प्रदेशको इतिहास, पहिचान, साहित्य र सङ्गीतबारे पनि व्यापक छलफल भएको थियो । सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले पौराणिक महत्त्वका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए । उनले देवाटवी सर्किटअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।

आफ्नो छोटो कार्यकालमा सुधारका प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा जल, जङ्गल र जमिनबाट पर्याप्त समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । सुदूरपश्चिममा थुप्रै ऐतिहासिक पक्षको खोज तथा अन्वेषण हुन बाँकी रहेको भन्दै उनले उत्खनन तथा सङ्कलन गरिएका ऐतिहासिक वस्तुहरू प्रदेशमै सङ्ग्रहालय निर्माण गरेर राख्नुपर्ने बताए ।

नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रज्ञा परिषद् सदस्य यज्ञराज उपाध्यायले प्रदेशमा सङ्गीत र इतिहास अध्ययन केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने बताए । उनले पाठ्यसामग्रीमा सुदूरपश्चिम तथा डोटी राज्यको इतिहास समावेश गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्रज्ञा सदस्य वासुदेव पाण्डेले डोटी राज्यको इतिहासबारे अझै धेरै विषय बाहिर आउन बाँकी रहेको बताए । उनले सरकारी निकायबाट थप खोज तथा अन्वेषण हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिम अझै ओझेलमा रहेको बताए ।

आजको कार्यक्रमको टिकाराम यात्री, मनमोहन स्वाँर र शिवराज भट्टले सहजीकरण गरेका थिए । आज र भोलिसम्म जारी रहने सुदूरपश्चिम कचहरीको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले  उद्घाटन गरेका हुन् ।